जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको चुनावी मिति फागुन २१ गते नजिकिँदै गर्दा दलहरूबिच एकता र ध्रुवीकरण समेत तीव्र बन्दै गएको छ । वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थी हुँदै नयाँ र वैकल्पिक भनिने दलहरू समेत चुनाव लक्षित सहकार्य र एकताका लागि अग्रसरता बढाएका छन् ।
एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनले सरकारबाट विस्थापित भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि नेतृत्व हत्याउन प्रयासरत छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले उनीमाथि चुनौती दिएका छन् ।
अर्को मुलुककै दोस्रो ठूलो वाम दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एकता प्रक्रियामा अन्य दर्जनौँ वाम घटकहरू समाहित भएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बनेको छ । यही एकता प्रक्रियामा असहमत हुँदै साबिकको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही प्रभावशाली नेताहरू समेत अलग भएर आआफ्नै तवरले अर्को ध्रुवीकरणतर्फ लागेका छन् ।
रास्वपा, विवेकशील साझादेखि प्रमुख दलहरूमा समेत अन्तर्विरोध चर्किएर एकता र विभाजनका सङ्केतहरू सन्निकट देखिएका छन् । राजसंस्था पक्षधर परम्परावादी दल राप्रपा र राप्रपा, नेपालबीच समेत एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । अहिले निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै एजेन्डा मिल्ने दलहरूबिच एकता र ध्रुवीकरणको याम सुरु भएर बढेको दलीय चहलपहलले मूलकलाई निर्वाचनमय बनाएको छ ।
अर्कोतिर घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने केही दल र नेताहरूले आशंका समेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको बेला सरकारबाट विस्थापित भएको एमालेले नयाँ जनमतभन्दा पुरानै संसद् पुनस्र्थापनामै जोड दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच केही दिन अघि भएको जेनजी आन्दोलनपछिको पहिलो भेटबाट काँग्रेस समेत संसद् पुनस्र्थापनाकै पक्षमा उभिएर सर्वोच्च पुगेको छ । यद्यपि, दुवै दलले चुनावी प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल भने अद्यावधिक गरेका छन् ।
यसैबिच जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसँग दश बुँदे सहमति गर्दै आफूहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक मान्यता दिलाएका छन् । उक्त आन्दोलनलाई राज्यले एक राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वामित्व लिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनकै उपज सबै दलमा रूपान्तरणसहित नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस पनि निकै पेचिलो ढंगले अघि बढेको छ । दलहरूका महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय समितिका बैठकमा विद्यमान नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै नेतृत्व पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको माग राखेर युवाहरूले आफ्नो यथोचित भूमिका खोजिरहेका छन् । यसकै प्रभावस्वरुप अधिकांश दलहरूले आगामी निर्वाचनमा युवा उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दलीय व्यवस्थामा दलहरूको एकता, विभाजन, सहकार्य र ध्रुवीकरण सामान्य परिघटना नै हुन् । मुख्य कुरा संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै निर्वाचन मार्फत जनमत परीक्षण गराउने कार्य नै लोकतन्त्रको द्योतक हो । संसदीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्नो लोकप्रियता मापन गर्दै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम पनि आम निर्वाचन हो । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै सबै दलले आफ्नो पक्षमा जनमत आकर्षित गर्नका लागि राजनीतिक एजेन्डा अघि सार्ने तयारी गरिरहे पनि केही दलका नेताहरू भने संसद् पुनस्र्थापनाकै पक्षमा उभिएर जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु संकट समाधान भन्दा पनि थप गिजोल्ने दुराशयबाट दुष्प्रेरित भएको आभास हुन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् पुनस्र्थापनामै जोड दिँदै कार्की सरकारमाथि अविश्वास प्रकट गरेका छन् । यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बेलामा झनै अवरोध खडा गर्दै अनिश्चय बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा त्यत्रो धनजनको क्षति पु¥याउँदै ओली नेतृत्वको दलीय सरकार विस्थापन गरेर संसद् विघटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरेको हो ।
यो सरकारको एकमात्रै उद्देश्य भनेको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराएर राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पिँदै वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणको निकास दिने हो । त्यसका लागि दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्दै निर्वाचनमा सहभागी भएर अहिलेको संवैधानिक संकट समाधान गर्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी निर्वाचनमा आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरुलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको छ । यसका लागि तीन महिना अघिदेखि नै सेना परिचालन गरिएको छ । यस तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै दलहरूले जिम्मेवारीबोधका साथ निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वबाट विमुख हुनुहुँदैन ।
देशको विद्यमान जटिल संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास दिने एक मात्रै विकल्प निर्वाचन भएकाले सबै दलहरू शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । वर्तमान संकट निर्वाचन बाहेक अरू विधिबाट हल गर्न सकिँदैन । अहिले जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै वर्तमान संकट समाधानकै लागि नयाँ जनमतमा जानु बाहेक मुलुकका सामु अर्को कुनै विकल्प छैन ।
दलीय आवरणमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, नातावाद र कृपावाद विरुद्धको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले खर्बौँको क्षति ,संवैधानिक संकट र राजनीतिक तरलता व्यहोरेको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन नहुने हो भने मुलुक झनै अर्को अन्यौलतामा फस्छ ।
यही राजनीतिक व्यवस्थामाथि थप संकट निम्त्याउँदै मुलुक थप अन्धकारमय अनिश्चिततातर्फ लगेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा केही देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेको कुरा पनि कतै छिपेको छैन । त्यस प्रकारका देशलाई भड्खालोमा हाल्ने षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्न तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश अनुरूपको नयाँ सरकारमार्फत देशलाई निकास दिनु नै सबैको दायित्व हो ।
नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षार्थ मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सकिए मात्रै जेनजी विद्रोहले सार्थकर्ता पाउँछ ।
अहिलेको मृतप्रायः संविधानलाई पुनर्जीवित तुल्याउँदै देशलाई संवैधानिक मार्गमा हिँडाउन र नयाँ जनप्रतिनिधि मार्फत जेनजी आन्दोलनका एजेन्डा संस्थागत गराउनका लागि पनि निर्वाचन नै अचुक अस्त्र हो । त्यसैले घोषित फागुन २१ को चुनाव विगतका जस्तै आवधिक निर्वाचन मात्रै नभएर यो जेनजी विद्रोहको भावना मुखरित गर्ने, त्यसलाई संस्थागतरुपमै वैधता दिने र देशलाई विद्यमान संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट मुक्त गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कडी हो । तसर्थ, आगामी निर्वाचन निर्वाधरुपमा सम्पन्न गराएर मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सचेततापूर्वक सकारात्मक कदम चाल्नु नै सबै जिम्मेवार नागरिक, राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व हो ।
यसबाहेक अन्य विकल्प जेनजी विद्रोहको मर्म विपरीत थप संकट बढाएर मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने गैरजिम्मेवार कार्य हो । मुलुकलाई अन्योल र अनिर्णीत बनाएर थप दुष्चक्रमा पु¥याउने दुष्प्रयत्न सर्वथा अस्वीकार्य छ ।
