काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि संसद् विघटन भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनका लागि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर देशलाई निकास दिने बाटो तय गरेका छन् ।
सरकार निर्वाचन गराउने तयारीमा लागिरहँदा विघटित संसद्का दुई ठुला दलहरू कांग्रेस र एमाले संसद् पुनस्र्थापना गराउन कस्सिएका छन् । न्यायालयलाई प्रभावित बनाउने गरी सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनस्र्थापनामा उनीहरू केन्द्रित भएका छन् । यसले देशमा थप अन्योल थपिएको छ । निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनाको चर्चाले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने हो कि भन्ने आशंका छ ।
पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले जेनजी विद्रोहलाई मलजल गरेको थियो । यो तथ्यलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गर्न सकेनन् । बरु यसलाई गिज्याउँदै जेनजी छानबिन आयोगमा बयान दिन नजाने अड्डी कसिरहेका छन् । उल्टै गोली ठोक्नु, थुन्नु भन्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर देशलाई मुठभेडमा लैजान खोजिरहेका छन् । उनले आफ्ना अडानलाई कायम राखेको देखाउन कार्यकर्तालाई टोल टोलमा सुरक्षा दस्ता बनाउनसमेत निर्देशित गरेर मुलुकको राज्य संयन्त्रलाई चुनौती दिएका छन् । निर्वाचन हुन नदिने र संसद् पुनस्र्थापना गरेर ओलीले आफ्नो अनुकुलतामा सरकार गठन गर्न खोज्नु भनेको देशलाई द्वन्द्व धकेल्नु हो ।
जेनजी आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले संसद् पुनस्र्थापनाको अगुवाइ गरेको छ र त्यसलाई कांग्रेसले साथ दिएको छ । ओलीले हिजो सोमबार देउवालाई भेटेर पुनस्र्थापनाको मुद्दाबाट दायाँबायाँ नहुन आग्रह गरेका छन् । देउवानिवास महाराजगञ्जमा भएको भेटमा ओलीले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले मिलेर जाने र संसद् पुनस्र्थापनापछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको तर त्यही नेतृत्वलाई लिएर दलहरू चुनावमा जानुपर्ने भएपछि बाध्य भएर संसद् पुनस्र्थापनाको बाटोमा लागेका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तो २०६३ सालमा पूर्वराजाले संसद् फर्काउनुपर्ने अवस्था होइन । त्यतिबेला दलहरूबाट राजाले संसद् खोसेका थिए ।
अहिले चाहिँ ओली हेलिकप्टर चढेर भागेकाले संसद् विघटन भएको हो । साथै, राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाउनका लागि संविधानको मर्मअनुसार नै आफ्नो स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । विगतमा भएको संसद् पुनस्र्थापनाको पृष्ठभूमि फरक फरक भएकाले अहिले जेनजी विद्रोहको बलमा भएको संसद् विघटनलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्भावना नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
सरकारले निर्वाचनको माहौल तयार गर्दै छ । सरकारले सुरक्षा अङ्गलाई परिचालन गरेर चुनावका लागि क्षेत्रीय गोष्ठी गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा निर्वाचनबाट कांग्रेस–एमाले भाग्न खोज्नु भनेको आफ्नो अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन खोज्नु हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बयान लिने तयारी गर्दै छ । त्यसलाई चुनौती दिन पनि ओलीले संसद् पुनस्र्थापना गरेर कारबाहीबाट जोगिन खोजेका छन् । फागुन २१ गते निर्वाचित प्रतिनिधिसभा स्थापना नै निकास हो । तर, कांग्रेस–एमाले संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा गरेर निर्वाचनदेखि भाग्न खोजिरहेका छन् । यदि, संसद् पुनस्र्थापना भएमा देश फेरि राजनीतिक दुर्घटनातर्फ धकेलिने खतरा छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको मिति सारिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि थुनामुक्त भएपछि चुनाव बिथोल्न पाइँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रचण्ड र लामिछानेले सरकारलाई साथ रहेको भन्दै दृढतापूर्वक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसद् पुनस्र्थापना भए संविधान संशोधन गर्ने एमालेको भित्री रणनीति छ । स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन पनि एउटै बुँदामा गर्नुपर्ने ओलीको भित्री रणनीति रहेको छ । संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको भित्री रणनीति हो । त्यसपछि सर्वपक्षीय सरकार र निर्वाचनमा जाने एमालेको भित्री रणनीति छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दल, त्यसबाहिरका शक्तिलाई पनि समेट्नुपर्ने र त्यो सरकारको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएर निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसमा कांग्रेस मौन देखिएको छ । तर व्यवहारमा एमालेसँगै हिँडिरहेको छ ।
अहिलेको सरकार संविधानको धाराअनुसार नबनेकाले सर्वोच्चले संविधानका धारा केलायो भने संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने एमालेको बुझाइ छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ तर, इतरपक्ष चुनावको पक्षमा छ । केही दिनयता शेखर कोइरालाले निर्वाचन नहुन पनि सक्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् भने महामन्त्री गगन थापाले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि गरिएको हस्ताक्षरको विरोध गरेका छन् । उनले ताजा जनादेशको विकल्प नभएको बताएका छन् । महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने थापाको अडान छ । तर, पुस अन्तिम साता महाधिवेशन नहुने स्थितिमा थापा पनि निर्वाचन सरोस् भन्ने चाहन्छन् ।
कांग्रेसमा अलमल
कांग्रेस महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढ्दा अहिलेको नेतृत्वले टिकट बाँड्ने अवस्था आउँदैन । स्वाभाविक रूपले नयाँ नेतृत्व आउँछ र त्यो नेतृत्वले टिकट बाँड्दा नयाँ पुस्ता चुनावमा जाने सम्भावना बढ्छ ।
यसो हुँदा तोकिएकै मितिमा कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने भएकाले पनि शेरबहादुर देउवाको हातबाट टिकट वितरण हुने अवस्था आएमा संस्थापनइतर समूह फागुन २१ को मिति पर सरेको देख्न चाहन्छ । अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षका लागि अनुकुल समय नहुने भएपछि फागुन २१को मिति गुजार्न चाहन्छन् । पुस २६ गते कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका थियो । तर त्यो कार्यतालिका प्रभावित हुने भइसकेकाले अर्को मिति कहिले घोषणा हुने हो भन्नेमा अन्योल छ ।
संसद् पुनस्र्थापना भएमा ठुलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । सरकार बन्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सर्वपक्षीय सरकार पनि देउवाकै नेतृत्वमा हुने तथा कांग्रेसको महाधिवेशन पनि त्यही समयमा हुने संस्थापन कांग्रेसको बुझाइ छ ।
समग्रमा अहिलेको आक्रोश कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्वमाथि भएकाले आक्रोश मत्थर पारेर निर्वाचनमा जाने बाटोको खोजीमा नेताहरू छन् । संसद् पुनस्र्थापनाले समस्या समाधान गर्दैन, बरु झन् गिजोलिने निश्चित छ । निहित स्वार्थका लागि समस्या गिजोलियो भने झन् परिस्थिति बिग्रिने र यसमा अवाञ्छित तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाउने छन् ।
संविधानका ‘कमा’ र ‘फूलस्टप’ थोरै मिचिएको तर त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको हात रहेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । उनले राजीनामा दिएर हेलिकोप्टर चढेर सेनाको सुरक्षाघेरामा बसेको तथ्यलाई तोडमोड गर्न सकिँदैन । उनले छोडेर हिँडेको परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार संविधान र कानुनलाई पनि त्यहीअनुसार परिभाषित गरेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो भन्ने कुरा ओलीले पनि बिर्सन हुँदैन ।
यद्यपि, शक्ति केन्द्रले जहाँ चिरा परेको हो त्यहाँ फुटाउन सक्ने भएकाले ओलीले पनि कांग्रेस लगायतको शक्तिलाई साथमा लिएर पुनस्र्थापनाको विषय अघि बढाएका छन् । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजीले गरेको विद्रोहको मौका छोपी अनेकन खेल भए । मुख्यतः दशकौंदेखि परम्परागत राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले मुलुकमा गरेको चरम भ्रष्टाचारको विरोधमा विद्रोह केन्द्रित भएको थियो ।
