काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको डेढ महिना बितेपनि उनीहरुलाई भत्ता दिने कि नदिने भन्ने अन्योल रहेको छ । तीमध्ये ६ राजदूतले राजीनामा दिँदै बाहिरिएका छन् । उनीहरूको राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । तर, पाँचजना राजदूत अझै पनि परराष्ट्रमा हाजिर गर्दै फर्कदै गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूको तलब भत्ता के हुन्छ भन्नेमा अन्योल रहेको छ । परराष्ट्रमा रहेर हाजिर गर्नेलाई कसरी तलबभत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योल पैदा भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तिनको वैदेशिक भत्ता कटौती गर्दै खाली तलब मात्र उपलब्ध गराउने पक्षमा देखिएपछि उनीहरूको भत्ता कटौती हुने अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अप्ठ्यारो पारेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर भइ कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाए पनि तिनीहरूको मन्त्रालयमा गफ गर्नेबाहेक अरु काम छैन ।
२०८२ असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक साथ ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम १९ मा राजदूतको भत्ता तथा अन्य सुविधिको व्यवस्था छ । जसमा ‘नियोग प्रमुख तथा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोके बमोजिमको भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्’, सो नियममा उल्लेख छ ।
जुन देशमा राजदूत भई कार्य गर्ने हो त्यो देशको महँगीलगायत सूचकहरू हेरेर राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारीलाई दिने भत्ता तथा सुविधा तय गरिन्छ ।
यसकारण राजदूतहरूको तलबभत्ता देशअनुसार फरक–फरक हुनेगर्छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतले पाउने तलबभत्ता तथा अन्य सुविधाका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको छ । ‘राजदूतको तलब नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको तलब बराबर हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतले नियोगमा हाजिर भएको मितिबाट तलबभत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा राजदूतको वैदेशिक भत्तालगायत अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ । ‘एक पटकमा लगातार ३० दिनभन्दा बढी बिदा बस्दा बढी अवधिको वैदेशिक भत्ता पाउने छैन’, निर्देशिकामा स्पष्ट भनिएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले राजनीतिक कोटामा राजदूत भएका केहीलाई छाडी ११ जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
फिर्तीको निर्णयमा परेका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए । सुवेदी परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव हुन् भने बाँकी सबै राजनीतिक कोटाका । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ राजदूतलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कने गरी फिर्ता बोलाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदै कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्कन भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । २०८२ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालती आदेशले राजदूतहरू सम्बन्धित देशमै रोकिने भएपछि कात्तिक १७ गते परराष्ट्रमन्त्रीसमेतको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ राजदूतलाई परराष्ट्रमा हाजिर भइ कामकाज गर्नेगरी बोलाएकी थिइन् ।
उनले कात्तिक २० गते भित्र नै फर्किन भनेकी थिइन् । नेपाल फर्किएपछि चन्द्रकुमार घिमिरे, कृष्णप्रसाद ओली, रमेशचन्द्र पौडेल, लोकदर्शन रेग्मी, जंगबहादुर चौहान र नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले राजीनामा दिइसकेको र शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), र शनिल नेपाल (स्पेन) नियुक्त भएकाहरू परराष्ट्रमा हाजिर हुँदै दिन कटाउँदै आएका छन् ।
यो विषयमा २०८२ मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै कार्कीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए । सिलवालको निवेदन स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुनपर्ने भए लिखितरूपमा कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
