मौसम ठिहिर्याउने भए पनि देशलाई यतिबेला चुनावी रौनकताले तताएको छ । अचेल मौसम परिवर्तनको सूचना रेडियो, टेलिभिजन वा पत्रपत्रिकाले भन्दा पनि नेताहरूको सक्रियताले बढी दिन थालेको छ ।
अघिपछि झट्ट गाउँतिर नदेखिने नेताहरू अहिले हरेक गाउँका चोक–चौतारोमा उम्रन थालेका छन् । गाउँलेलाई यतिखेर उनीहरूका आश्वासनका फेहरिस्त सुन्न र नमस्कार फर्काउन भ्याइनभ्याइ छ । नेताहरू सधैँझैँ यसपालि पनि खाली हात गाउँ पसेका छैनन्, उनीहरू उधारो सपनाको बाँडिँदै गाउँमा देखिन थालेको छ । पार्टीको घोषणापत्र भनेको अब नीति होइन, गजेडी गफ साबित हुन थालेको छ ।
घोषणापत्रमा जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई बडो रोचक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । घोषणापत्रमा गरिब रोइरहेको देखाइन्छ, तर आँसु पुछ्ने हात कतै हुँदैन । आजसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहासमा घोषणापत्र एउटा यस्तो दस्ताबेज हो, जसले चुनावअघि देशलाई स्वर्ग बनाइदिन्छ र चुनावपछि जनतालाई वास्तविक नर्कमा फर्काइदिन्छ ।
हरेक निर्वाचनमा दलहरूका घोषणापत्र नयाँ हुन्छन् तर झुट पुरानै । शब्द फेरिन्छन्, त्यसका वाक्य र संरचना बदलिन्छ, तर नियत उही रहन्छ । अघिल्लो चुनावमा ‘समृद्ध नेपाल’ थियो, यसपटक ‘समुन्नत नेपाल’ छ । हिजो ‘नयाँ युग’ थियो, आज ‘ऐतिहासिक मोड’ छ । भोलि सायद ‘अन्तिम अवसर’ हुनेछ । भन्न त नेताहरूले हरेक चुनावलाई अन्तिम अवसर भनिरहेका छन्, तर देशलाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याइरहेका छन् ।
देश आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर घोषणापत्रमा लेखिन्छ, तर आत्मनिर्भरता भनेको के हो ? त्यो घोषणापत्रले कहिल्यै बताउँदैन । किसानले मल नपाएको कुरा घोषणापत्रमा पीडादायी शब्दमा लेखिन्छ, तर मल बिचौलियाको गोदाममा थन्किएको यथार्थ घोषणपत्रको शब्दकोषमा पर्दैन ।
घोषणापत्रमा किसान सम्मानित हुन्छ, तर खेतमा भने किसान सधैँ एक्लो र अभावको भुमरीमा छटपटाइरहन्छन् । घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी युवा पुस्ताको नारा समेटिएको हुन्छ । युवा देशको भविष्य भनिन्छ, तर देशले युवालाई दिएको भविष्य भनेको, विदेशी दूतावासको लाइन, म्यानपावरको फाइल, र खाडीको घाम हो ।
घोषणापत्रमा लेखिएको रोजगारी यति अदृश्य छ कि त्यो केवल अनुच्छेदमा मात्र भेटिन्छ । वास्तविक जीवनमा भेटिने रोजगारी भनेको ठेक्का, सेटिङ, सिफारिस र चाकडीको उपजमा मात्रै सीमित बनेको छ ।
सबै घोषणापत्रहरूमा भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने एउटा साझा कुरा हुन्छ । यो वाक्य यति धेरै प्रयोग भइसकेको छ कि भ्रष्टाचार स्वयंले पनि यसलाई मजाक ठान्न थालेको छ । ‘शून्य सहनशीलता’ भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै उच्चारण हुने, तर सबैभन्दा कम अभ्यास हुने शब्द हो ।
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कडा हुन्छ, तर सत्ताको भ¥याङ चढेपछि त्यो लडाइँ होइन, सम्झौतामा रुपान्तरण हुन्छ । घोषणापत्रमा लेखिन्छ कि न्यायालय स्वतन्त्र हुनेछ । तर व्यवहारमा न्यायालय नियुक्तिको कोटा राजनीतिले तय गर्छ ।
घोषणापत्रमा लेखिन्छ, प्रशासन चुस्त हुनेछ । तर व्यवहारमा हाम्रो प्रशासन दलगत स्वार्थको को झोला बोकेर बरालिएको हुन्छ । हरेक पार्टीले आफूलाई फरक दाबी गर्छन् । कोही आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, कोही प्रगतिशील, कोही समाजवादी, कोही लोकतान्त्रिक ।
यद्यपि, घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ कि यी सबै प्रतिबद्धता जनता झुक्याउने शब्दजाल हुन् । फरक केवल आवरण र पेजमा प्रयोग गरिएको रङ हो । एउटा घोषणापत्र रातो छ, अर्को निलो, अर्को हरियो । भित्रको सामग्री चाहिँ उही अधूरो सपना, पूरा नहुने वाचा, र जिम्मेवारीबाट भाग्ने भाषा ।
घोषणापत्रमा संघीयतालाई मजबुत बनाइने छ भन्ने लाइन पनि रोचकताका साथ लेखिन्छ । तर आजसम्म व्यवहारमा केन्द्रले प्रदेशलाई शंका गर्छ, प्रदेशले स्थानीय तहलाई अविश्वास गर्छ र स्थानीय तह जनतासँग असहाय हुन्छ । निर्वाचन आउँदै छ, दलहरूका घोषणापत्र फेरि बजारमा आएका छन् ।
यी घोषणापत्रहरू अब धमाधम चोकतिर बाँडिन्छन्, झोला बनेर कार्यकर्ताको काँधमा झुन्डिन्छन् र भाषणको बिचमा नेताले हल्लाउँदै देखाउँछन् । तर चुनावपछि यी घोषणापत्रहरू कहाँ जान्छन् ? न संसद्मा देखिन्छन्, न नीति निर्माणमा, न त कार्यान्वयनमा । वास्तवमा, घोषणापत्र चुनावी घोषणाका लागि मात्रै हुन्छ, शासनका लागि होइन भन्ने भ्रम अब भ्रम रहेन, यथार्थ बनिसकेको छ । पाँच वर्ष सत्ता चलाउनेहरूले पनि अर्को चुनावमा फेरि ‘अवसर दिनुहोस्’ भन्छन् ।
असफलता लुकाएर पुनः अवसर माग्ने यो कला विश्व राजनीतिमा दुर्लभ होला, तर नेपाली राजनीतिमा सामान्य जस्तै बनेको छ । घोषणपत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ । सपना देखाउनु अपराध होइन, यद्यपि सपना बेच्नु भने गम्भीर अपराध हो । जब सपना देखाउनेले नै थाहा पाएको हुन्छ कि त्यो सपना पूरा हुँदैन, तब त्यो घोषणापत्र होइन, मात्रै ठगीको दस्ताबेज बन्न पुग्छ ।
यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले उम्मेदवारलाई एउटा प्रश्न सोध्नैपर्छ कि अघिल्लो घोषणपत्रको हिसाब कहाँ छ? अघिल्लो वाचाको प्रगति रिपोर्ट कहाँ छ? अघिल्लो सपनाको अवशेष कहाँ छ? तर यी प्रश्न घोषणापत्रमा समावेश हुँदैनन्, किनकि घोषणापत्र प्रश्नको होइन, उत्तर लुकाउने साधन हो ।
घोषणापत्र पढ्दै जाँदा लाग्छ कि देशमा कुनै समस्या छैनन्, केवल समाधान ढिलो भएको हो । तर वास्तविक समस्या प्रणालीमै छ, सोचमै छ, नियतमै छ । घोषणपत्रले संरचना सुधारको कुरा गर्छ, तर चरित्र सुधारको कुरा गर्दैन ।
आजसम्मका घोषणपत्रहरूले जनतालाई नागरिक होइन, मतदाता मात्र देख्छन् । मत खसेपछि नागरिक फेरि अदृश्य हुन्छन् । घोषणापत्रमा जनताको शक्ति अपार हुन्छ, तर विडम्बना, संसद् बनेपछि त्यो शक्ति सांसदको विशेषाधिकारमा रूपान्तरण हुन्छ ।
घोषणपत्रले जनता सपना देखुन् भन्ने चाहन्छ । सपना देख्नु आफैँमा अपराध होइन, बरु सपना नदेख्नु समाजको लागि घातक हो । तर समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ कि जहाँ सपना देखाउनेले नै थाहा पाइसकेको हुन्छ यो सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन । त्यतिबेला त्यो घोषणापत्र होइन, मात्रै ठगीको दस्ताबेज बन्छ । फरक यत्ति हो, यहाँ ठगी गर्दा बन्दुक वा चक्कु देखाएर होइन, शब्द र आश्वासनको रेसमी आवरणमा गरिन्छ ।
घोषणापत्रहरू हेर्दा लाग्छ, यी विकासका नक्सा होइनन्, भावनाको व्यापार गर्ने ब्रोकर हुन् । गरिबका आँसु, युवाका बेरोजगारी, किसानका पसिना र आमाबाबुको असहाय वृद्धावस्थालाई कच्चा पदार्थ बनाएर छापिएका सपनाका पानाहरू हुन् । चुनावअघि घोषणापत्र आउँछ, चुनावपछि त्यो कागज आफैँ लाजले लुक्छ । किनकि त्यसमा लेखिएको सपना पूरा नहुने कुरा लेख्नेले पनि जान्दछ, पढ्नेले पनि । त्यति मात्रै होइन, घोषणापत्रमा देश पाँच वर्षमै स्वर्ग बन्छ ।
बाटो छैन, अस्पताल छैन, रोजगारी छैन, तर घोषणापत्रमा सबथोक छ । कलम चल्ने ठाउँमा पुल बन्छ, भाषण हुने ठाउँमा उद्योग खुल्छ, नारामा किसान धनी हुन्छ । यथार्थमा चाहिँ उही खाल्डाखुल्डी, उही बेरोजगार युवा, उही ऋणमा डुबेको किसान । घोषणपत्रको स्वर्ग कागजमै बस्छ, जनताचाहिँ उहीँ दशकौँदेखि झेल्दै आएको नरकमै गुजारा चलाउन बाध्य हुन्छन् ।
विडम्बना के भने, ठगीको यो दस्ताबेज पढेर जनता क्रोधित होइन, बरु अझै आशावादी हुन्छन् । किनकि आशा नै उसको अन्तिम सम्पत्ति हो । उसलाई थाहा छ कि यो सपना पूरा हुँदैन, तर नदेख्ने साहस पनि उससँग छैन । यही कमजोरीलाई राजनीतिक बजारले अवसर बनाएको छ । घोषणापत्र यहाँ योजनाको कागज होइन, भावनाको दलाली बनेको छ । प्रश्न घोषणपत्रको होइन, नियतको हो ।
सपना देखाउनु अपराध होइन । तर थाहा हुँदाहुँदै सपना बेच्नु केवल राजनीतिक अनैतिकता होइन, सार्वजनिक ठगी हो । र ठगीको दस्ताबेजलाई जति रङ्गिन बनाइए पनि, इतिहासले अन्ततः त्यसलाई कागजको टुक्रा होइन, धोखाको प्रमाणपत्र भनेर चिनाउनेछ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
