काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेसँगै यसको चुनावी घोषणापत्रमा प्रस्तुत आर्थिक दृष्टिकोण व्यापक बहसको विषय बनेको छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले परम्परागत दलहरूले वर्षौंदेखि दोहो¥याइरहेका आर्थिक नाराभन्दा फरक, केही हदसम्म आधुनिक र संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित एजेन्डा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । घोषणापत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, नियामक सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधार, कर संरचना पुनरावलोकन र सूचना प्रविधि–आधारित आर्थिक रूपान्तरणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश लक्ष्यहरू अत्यन्त महत्वाकांक्षी छन् । नेपालको कमजोर औद्योगिक आधार, सीमित उत्पादन क्षमता, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताका बीच ती लक्ष्यहरू कति यथार्थपरक छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । त्यसैले रास्वपाको आर्थिक खाकालाई केवल आशावादी घोषणाका रूपमा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनको दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि: घोषणाको मूल आधार
रास्वपाले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणको केन्द्रमा उत्पादकत्व वृद्धिलाई राखेको छ । सीमित स्रोत र पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरको प्रतिस्पर्धी उत्पादन हासिल गर्नुपर्ने अवधारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
वास्तवमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व समस्या पुरानो हो । कृषि, उद्योग र सेवा—तीनै क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व कमजोर छ । कृषि अझै पनि ठूलो जनसंख्या समेट्ने क्षेत्र भए पनि आधुनिक प्रविधि र बजारसँग पर्याप्त रूपमा जोडिन सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्र जीडीपीको सानो हिस्सा मात्र ओगटेर बसेको छ भने सेवा क्षेत्र अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्स–आधारित उपभोगमा निर्भर छ । यस्तो संरचनामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नु सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि त्यसका लागि कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विविधीकरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विस्तारजस्ता ठोस कदम आवश्यक हुन्छन् ।
रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवाह र राजस्व योगदानमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने तथा सरकार नियामक र सहजीकरणकर्ताको रूपमा सीमित रहने उल्लेख गरिएको छ । यो दृष्टिकोण उदार आर्थिक नीतिसँग मेल खाने भए पनि नेपालको अनुभवले निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध सधैं स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित भएको देखिँदैन ।
कार्टेल, सिन्डिकेट र नीतिगत दोहनका उदाहरणहरू अर्थतन्त्रमा प्रशस्त छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिँदै प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने बलियो नियामक संरचना निर्माण नगरेसम्म यस्तो नीति उल्टै आर्थिक असमानता र बजार विकृतिको कारण बन्न सक्छ ।
घोषणापत्रमा ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई नेपालको आर्थिक मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसले उदार अर्थनीति र सामाजिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ । जर्मनीजस्ता मुलुकमा सफल मानिएको यो मोडेलले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ तर राज्यले सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र आय पुनर्वितरणमा सक्रिय भूमिका खेल्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यो अवधारणा आकर्षक भए पनि यसको कार्यान्वयन सहज छैन । राज्यको राजस्व आधार कमजोर रहेको अवस्थामा सामाजिक सेवा विस्तार गर्दै करको बोझ घटाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय सन्तुलनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
नेपालको कुल राजस्व संरचना अझै पनि आयात कर र उपभोग करमा धेरै निर्भर छ । उत्पादन र निर्यात कमजोर भएको अवस्थामा कर घटाउँदै सामाजिक खर्च बढाउने नीति अपनाउनु भनेको सरकारलाई वित्तीय घाटा व्यवस्थापनको नयाँ दबाबमा राख्नु हो ।
आर्थिक वृद्धिका महत्वाकांक्षी लक्ष्य
रास्वपाले अर्को पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसै आधारमा केही वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको पछिल्लो आर्थिक इतिहास हेर्दा यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न असाधारण आर्थिक गतिशीलता आवश्यक पर्छ । विगत एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि प्रायः ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको छ । केही वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि ती वर्षहरू प्रायः अस्थायी पुनरुत्थानका कारण सम्भव भएका थिए ।
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले निर्यातमुखी उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन विस्तार र सेवा निर्यातमा ठोस प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राजनीतिक अस्थिरता, नीति परिवर्तनको अनिश्चितता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण लगानी वातावरण अझै स्थिर बन्न सकेको छैन । त्यसैले घोषणापत्रमा राखिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य व्यवहारमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला नै रहन्छ ।
रास्वपाले आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनलाई झन्झटिलो बनाउने प्रशासनिक प्रक्रियाहरू हटाउने र लगानी वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य यसमा राखिएको छ ।
नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न अझै पनि धेरै चरण पार गर्नुपर्छ । दर्ता प्रक्रिया, कर प्रशासन, अनुमति प्रणाली र नियामकीय जटिलताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ ।
तर केवल ऐन संशोधन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा समस्या प्रायः कानुनभन्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिन्छ । प्रशासनिक संरचना परिवर्तन नगरी केवल कानुनी सुधारले मात्रै व्यवसाय वातावरण सुधार हुने सम्भावना सीमित हुन्छ ।
घोषणापत्रमा सबै करको बोझ घटाइने उल्लेख गरिएको छ । कर कानूनहरू भूतप्रभावी रूपमा लागू नगर्ने र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि आयकर संरचना पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि राखिएको छ ।
मध्यम वर्गको कर भार घटाउने प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय हुन सक्छ । तर राजस्व नघट्ने प्रत्याभूति दिँदै कर घटाउने नीति कार्यान्वयन गर्न आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा विस्तार हुनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको कर संरचना अझै पनि सानो करदाताको आधारमा टिकेको छ । कर प्रशासन सुधार नगरी कर दर घटाउनु राजस्व संकलनमा चुनौती बन्न सक्छ ।
रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको कमजोर नियमनलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीमा ल्याउने योजना यसमा समावेश छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटले लाखौं बचतकर्तालाई प्रभावित पारेको छ । त्यसैले नियमन सुदृढ गर्ने प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ ।
तर यसले नियामकीय क्षमता विस्तारको माग गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्रबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको पनि प्रभावकारी निगरानी गर्ने संरचना निर्माण गर्न समय र स्रोत आवश्यक हुनेछ ।
रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणमा सबैभन्दा चर्चित पक्ष डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्र बनाउने योजना हो । आईटी निर्यातलाई आगामी दशकमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ ।
नेपालको वर्तमान आईटी निर्यात केही अर्ब डलरभन्दा कम स्तरमा रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसैले यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न व्यापक नीतिगत सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र डिजिटल पूर्वाधार विकास आवश्यक हुनेछ ।
सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने प्रस्तावले आईटी उद्योगको भौगोलिक विस्तारको संकेत गर्छ । यसले युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि राख्छ ।
तर विश्वव्यापी आईटी उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छ । भारत, भियतनाम, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले दशकौंको लगानी र नीतिगत निरन्तरताबाट यो क्षेत्रमा स्थान बनाएका छन् । नेपालले पनि दीर्घकालीन रणनीति अपनाए बिना यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।
एआई, डाटा सेन्टर र क्रिप्टो
रास्वपाले नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र चिसो मौसमलाई उपयोग गर्दै डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा–आधारित डिजिटल उद्योगको सम्भावना वास्तवमै नेपालका लागि नयाँ अवसर हुन सक्छ । तर यसका लागि उच्चस्तरीय विद्युत् पूर्वाधार, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, डेटा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक हुन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी नियमन र क्रिप्टो माइनिङ पाइलट परियोजनाको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म क्रिप्टो कारोबार कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ । त्यसैले यस विषयमा नीति परिवर्तन गर्न विस्तृत अध्ययन र सावधानीपूर्ण नियमन आवश्यक हुनेछ ।
समग्रमा हेर्दा रास्वपाको आर्थिक घोषणापत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, नियामक सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमा जोड दिनु सकारात्मक संकेत हुन् ।
तर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक यथार्थलाई हेर्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न केवल नीति घोषणा पर्याप्त हुँदैन । बलियो संस्थागत संरचना, नीतिगत निरन्तरता, पारदर्शी शासन प्रणाली र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।
यदि रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखित सुधारहरू व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके, नेपालले आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ । तर यदि कार्यान्वयन कमजोर भयो भने यो घोषणापत्र पनि विगतका धेरै आर्थिक योजनाजस्तै महत्वाकांक्षी तर अधुरो दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
अन्ततः नयाँ राजनीतिक शक्तिको वास्तविक परीक्षा चुनाव जित्नु होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई व्यवहारिक सुधारतर्फ लैजान सक्ने क्षमता देखाउनु हो ।
