नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ प्रहसन मञ्चन भइरहेको छ– ‘गल्ती स्विकार्ने र माफी माग्ने’ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राई–लिम्बू समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा छुटाएको भन्दै मागेको ‘क्षमायाचना’ अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको ‘राई–लिम्बू उपेक्षा’को बहस ‘महानता र खुच्चिङ’को खेल हुँदै होइन । इतिहास र सभ्यताको कसीमा नियाल्दा यो क्षमायाचनाको सान्दर्भिकता गौण देखिन्छ । यो क्षमायाचनाभित्र लुकेको मनोवैज्ञानिक पाटो र किरात इतिहासको संवेदनशीलतालाई हेर्दा यो ‘महानता’भन्दा बढी अपमानजनक सहानुभूति महसुस हुन्छ ।
रास्वपा पार्टीको झन्डै दुई–तिहाइ संसदीय शक्ति सञ्चय भइरहँदा राज्यको नीति–निर्माणकारी तहमार्फत यो समुदायको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनु स्वाभाविक र न्यायोचित अपेक्षा थियो । यद्यपि, एउटा राजनीतिक दलको संरचनाभित्र अटाउन नसक्दैमा किरात अस्तित्वको आकाशै खसेको मान्नु किमार्थ तर्कसंगत हुँदैन । रास्वपाले सांगठनिक सन्तुलन मिलाउन नसक्नुलाई किरात समुदायप्रति लक्षित बहिष्कारको संकुचित अर्थमा मात्र बुझ्नु पनि हुँदैन ।
तर, प्रश्न उठ्छ– के यो क्षमायाचना साँच्चै पश्चात्ताप हो कि आगामी चुनावका लागि बिछ्याइएको ‘राजनैतिक जाल’ ? यदि रास्वपाले साँच्चै समावेशिता बुझेको हुन्थ्यो भने, झन्डै दुई–तिहाइ सांसद चयन गर्दा यो समुदायको अनुहार किन देखेन ? गल्ती भएपछि माफी माग्नु संस्कार होला, तर इतिहासको यति ठूलो खम्बालाई ‘छुटेछन् है’ भन्नुले नेतृत्वको दृष्टिदोषलाई मात्र उजागर गर्छ ।
अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजसरी विकृत बन्दै गएको छ, त्यहाँ राई–लिम्बू समुदाय फिट नहुनुको प्राविधिक कारण पनि छ । समानुपातिक कोटा कि डोनरहरूका लागि सुरक्षित हुन्छ, कि त व्यापारिक घरानाका लागि । राई–लिम्बू समुदाय यो घरानाभित्र पर्दैन । उनीहरूको पहिचान पौरख र पसिनासँग जोडिएको छ । ठूला उद्योगपति र स्वार्थ समूहको चाकरी नगर्ने यो स्वाभिमानी समुदायका लागि दलका बुइगलमा बिक्ने ‘सिट’हरू सधैं पहुँच बाहिरै हुन्छन् ।
राई–लिम्बूहरू जनसंख्या र प्रभावका हिसाबले ‘अल्पसंख्यक’को श्रेणीमा पर्दैनन् । उनीहरू त यो देशका निर्णायक शक्ति हुन् । तर, हाम्रो राजनीतिले ‘दया’ र ‘कोटा’को नाममा मात्र प्रतिनिधित्व बुझ्न थालेको छ । जो समुदाय आफैंमा एउटा ‘सभ्यता’ र ‘सामथ्र्य’ हो, उसलाई ‘कोटा’को साँघुरो घेरामा अटाउन खोज्नु नै अल्पदृष्टि हो ।
पार्टीहरूले समावेशिताको कुरा त गर्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ पात्रहरू मात्र चाहिन्छ । राई–लिम्बूको विद्रोही चेत र स्वतन्त्र विचार कुनै पनि पार्टीको ‘एस म्यान’ बन्ने खालको हुँदैन । त्यसैले, समानुपातिकको सूचीमा उनीहरू नपर्नु कुनै संयोग होइन, यो त उनीहरूको ‘उच्च नैतिक कद’ प्रतिको राजनीतिक त्रास पनि हो ।
इतिहास साक्षी छ– यो समुदायले आफ्नो अधिकार कसैसँग हात फैलाएर मागेको छैन, बरु रगत र पसिनाले आफ्नो भूगोल र अस्तित्वको रक्षा गरेको छ । कसैले पद र प्रतिष्ठाको सिंहासन नदिएकै भरमा अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने सोच्नु एउटा भ्रम मात्र हो । त्यसैले रास्वपाले समानुपातिक सांसद नबनाउँदैमा ‘खुच्चिङ’ भन्दै ताली पिट्न जरुरी छैन ।
राई–लिम्बू हुनु केवल एउटा जात विशेष हुनु होइन, यो एउटा सभ्यता हो । स्वाभिमान हो । वीरता हो । पल्लो किरात, माझ किरात र वल्लो किरात केवल भौगोलिक रेखाङ्कन मात्र होइनन्, यो उनीहरूको किपट हो । यो पहिचान कुनै ‘आयातित’ विचारधारा वा सापटी मागिएको राजनीतिक दर्शनको उपज होइन, हजारौँ वर्षदेखि आफ्नै माटोको सुगन्ध, आफ्नै मौलिक ज्ञान र दर्शनले खारिएको एक स्वायत्त सभ्यता हो ।
हामी त्यस भव्य किरात परम्पराका उत्तराधिकारी हौँ, जसले इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा आफ्नो स्वायत्त शासन, किपट र सांस्कृतिक गौरवलाई शक्ति र सत्ताको अगाडि नतमस्तक हुन दिएन । बिर्सनु हुँदैन, यो भूमिमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने किरातहरू नै हुन् । त्यसैले, हामीलाई राजनीतिक ‘लेप’ लगाइएको कृत्रिम उदारता वा माफीको जलप चाहिँदैन ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानका क्रममा जब सिङ्गो आर्यावर्त थर्कमान थियो, तब पनि किरात माटो सजिलै सुम्पिएको थिएन । जहाँ वीरहरू कहिल्यै पूर्ण रूपमा पराजित भएनन् । इतिहासमा ‘किपट प्रणाली’ कुनै शासकले निगाहमा दिएको ‘बक्सिस’ थिएन, बरु १७ पटकसम्मको भीषण रक्ताम्य युद्धपछिको शक्ति सन्तुलन र गौरवपूर्ण सन्धिको परिणाम थियो ।
आजको आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जननायक रामप्रसाद राईको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिनुपर्छ, जसले २००७ सालको क्रान्तिलाई काठमाडौँका दरबारिया कोठाबाट बाहिर निकालेर वास्तविक जनविद्रोहको स्वरूप दिए । उनले गठन गरेको ‘किरात जनमुक्ति सेना’ले पूर्वी नेपालका ५२ गढीहरूमा विजय झण्डा गाडेर केवल भूगोल मात्र कब्जा गरेन, दिल्ली सम्झौतालाई ‘अपूर्ण’ ठहर गर्दै सिंहदरबारलाई चुनौती दिएर हाम्रो विद्रोही चेत र राजनीतिक कदको प्रदर्शन ग¥यो । आज हामी जुन संघीयता र समावेशीकरणको बहस गरिरहेका छौँ, त्यसको गर्भमा तिनै वीरहरूको बलिदान र दूरदृष्टि लुकेको छ ।
यस्तो देदीप्यमान इतिहास बोकेको समुदायलाई आज ‘बिचरा’ वा ‘उपेक्षित’का रूपमा चित्रण गर्नु इतिहास र वर्तमान दुवैको अपमान हो । रास्वपा सभापतिको माफी वा सामाजिक सञ्जालका ‘खुच्चिङ’का आवाजहरूले किरात स्वाभिमानको शिखरलाई छुनै सक्दैनन् ।
अहिलेको ‘घण्टी’को आँधीहुरीमा पनि यो समुदाय डगमगाएको छैन । ठूला भनिएका दलका दिग्गजहरू नै घण्टीको रापमा सेलाउँदा पुरानै दलबाट सुहाङ नेम्वाङ र निश्कल राई जस्ता अनुहारहरू यही समुदायको गौरव बनेर उभिएका छन् ।
नयाँ शक्तिबाट पनि ‘श्रमपिता’का रूपमा चिनिएका हर्क साम्पाङ हुन् वा ‘धुव्रे हात्ती’को उपनाम पाएका ध्रुवराज राई र आरेन राई संसद्मा पुगेका छन् । झन्डै दुई–तिहाइको दम्भ बोक्ने शक्तिहरूले यी नामहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने भुल नगरुन्, किनकि विपक्षी बेन्चबाट सत्ताको विवेक परीक्षण गर्ने सामथ्र्य यिनै अनुहारमा छ ।
राई–लिम्बूको राजनीति कुनै ‘करुणाको कथा’ होइन, आत्मसम्मान र प्रतिस्पर्धाको महागाथा हो । यो समुदायलाई निरीहको फ्रेममा कैद गर्ने प्रयास केवल त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, प्रत्युत्पादक समेत छ । रवि लामिछानेको ‘माफी’ले उनको दलको अपरिपक्वता त झल्काउला, तर यसले किरात इतिहासको गौरवलाई न घटाउन सक्छ, न त कुनै नयाँ गुन नै लगाउन सक्छ ।
