काठमाडौं । बालेन साह प्रधानमन्त्री भएको २४ घण्टा नबित्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्नुले कानुनी राज्य ब्युतिएको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन दमन गर्ने क्रममा भएका घटना र त्यसको दोषी पत्ता लगाउन बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको हो । कार्की आयोगले ओली र लेखकमाथि १० वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरेको छ । यो घटनाले कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ ।
जेनजी विद्रोहको क्रममा १९ जना स्कुले बालबालिकामाथि गोली बर्साएर तिनको हत्या गरेको भए पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन ओली तयार थिएनन् । उनी सेनाको सहयोगमा भदौ २४ गते अन्य निहत्था नागरिकको हत्या गरेरै भए पनि सत्तामा टिक्न चाहन्थे । उनको चाहना सेनाले अस्वीकार गरेपछि मात्र उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
भदौ २३ गते नै उनले राजीनामा दिएको भए सायद, भदौ २४ गतेको घटना घट्ने थिएन भन्ने आयोगको विश्लेषण छ । आयोगमा बयान दिँदासमेत ओलीले त्यत्रो ठुलो जनधनको क्षतिबारे कुनै पश्चताप गरेका छैनन् । उनले युवा मारिएको घटनामा समेत ‘थाहा छैन’ भनेर पन्छिन खोजेका छन् । उल्टै ओलीले जाँचबुझ आयोगसँग घटनाबारे प्रदर्शनकारीलाई सोध्न चुनौती दिएका थिए ।
निहत्था नागरिकमाथि घातक बल प्रयोग गरेर हत्या गर्नु केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र आपराधिक कृत्य हो । त्यसैले ओली र लेखकमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
ओली र लेखक पक्राउ पर्नु कुनै साधारण प्रशासनिक घटना मात्र होइन । यो घटनाले नेपालको राज्य संरचना, शक्ति प्रयोगको चरित्र र कानुनी उत्तरदायित्वको अभ्यासमाथि गहिरो छाप छाड्नेछ । यसले एक प्रकारले राज्य कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
कानुनी राज्यमा कुनै पनि व्यक्ति, पद वा शक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन । चाहे त्यो सामान्य नागरिक होस् वा पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली राजनीतिक पात्र नै किन नहोस् । अपराध वा दुरुपयोगको विश्वसनीय आधार भेटिएपछि कारबाहीको भागिदार हुनै पर्छ । त्यसैले जेनजी आन्दोलन दमनसँग जोडिएको पछिल्लो घटनामा ओली र लेखक पक्राउ पर्नुलाई कानुनको नजरमा सबै समानको अर्थमा हेरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलन मूलतः युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र शासनप्रणालीप्रतिको अविश्वासको उपज थियो । प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण देखिएको आन्दोलन क्रमशः उग्र बन्दै जाँदा ‘सुरक्षा चुनौती’ र गोली हानेर दबाउने अवस्थामा ओली सरकार पुग्यो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राजनीतिक संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर त्यसलाई सुरक्षा खतराको रूपमा अथ्र्याएर उल्टै दमनको बाटो लियो । जसले गर्दा भदौ २३ र २४ गते ७६ जनाको हत्या हुन पुग्यो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै लापरबाहीका कारण युवाहरूको ज्यान गएको निष्कर्षसहित फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ‘भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नेतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरू अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्राईपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेकै कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन पुग्यो ।’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शान्तिपूर्ण जुलुसमा अनावश्यक बल प्रयोग गरेको, घण्टौँसम्म लाइभ फायरिङ हुँदासमेत रोक्ने प्रयास नगरेको, अन्तिम बल प्रयोग गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई पालना नगरेको, देशको असहज स्थितिको मुल्यांकन गर्न नसकेको, २३ गते दिउँसै युवाको ज्यान जाँदासमेत राति मात्रै सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएको, सुरक्षा परिषद्ले पनि ठोस निर्णय नगरेको, युवा मारिएको घटनामा थाहा छैन भनेर पन्छिन खोजेको, नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा नगरेको ठहरसहित आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै क्रममा ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ । यस्तो मुद्दामा प्रहरीले अधिकतम २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यसपछि प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँछ । सोही आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय गर्छ । मुद्दा चलेपछि अदालतमा फेरि बयान हुन्छ । त्यसपछि मात्र सामान्य तारेखमा छाड्ने, धरौटीमा छाड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिनेछ ।
ओलीप्रति एमालेकै नेता–कार्यकर्ताको अविश्वास
एमालेका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण चुनाव हारेकाले उनको राजीनामा माग्ने प्रक्रियामा थिए । तर, ओलीको गिरफ्तारीले उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
एमाले पार्टी ओली पक्राउ परेपछि एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरे पनि त्यसले अपेक्षित जनसमर्थन पाउन सकेको छैन । आन्दोलनको सुरुवाती दिनदेखि नै पार्टी नेतृत्वले तीव्र रूपमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको भए पनि सडकमा देखिएको उपस्थिति सीमित हुँदा एमालेभित्रै यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ । एमालेकै नेता तथा कार्यकर्तासमेत आन्दोलनमा गएका छैनन् ।
गुण्डुबाट ओलीलाई सुरूमा पक्राउ गर्न नदिने मनस्थितमा रहेका केही एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई ओलीले नै गिरफ्तारी दिने बताएपछि उनीहरू चुपचाप लागेका थिए । ओली पक्राउ परेलगत्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाएर हताश मनस्थितिमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गराएका थिए । पार्टीले देशभरका कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने, जनवर्गीय सङ्गठनहरू परिचालन गर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरूको समेत समर्थन जुटाउने रणनीति तय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार विभिन्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो । तर, ती प्रयासहरूको प्रभाव सडकमा देखिएन । केही दिनदेखि एमालेका सीमित कार्यकर्ताहरूले ओलीको रिहाइ माग गर्दै सडकमा आएपछि उनीहरूलाई जनसमर्थन देखिँदैन । अन्तरपार्टी संवाद पनि ओलीकै गुटगत राजनीतिका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यतिबेला एमालेभित्र ओली गुट र ईश्वर पोखरेल गुट सक्रिय भएकोले ओलीको गिरफ्तारीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन ।
खासमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा सरकारमा रहँदा भएका गल्तीलाई ओलीले दम्भको रूपमा प्रस्तुत गर्दा नेता कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर सडकमा आउन नसकेका हुन् । ओली सधैँ नेतृत्वमा रही रहने र आफ्ना भारदारी सभा चलाइरहँदा एमालेको संगठन धमिराको देवजस्तो मक्किइसकेकाले पनि यतिबेला सडकमा एमालेको न्यून उपस्थिति रहेको हो ।
तीन दिनयता पार्टीका सचिव महेश बस्नेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम र अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी दिइरहेका छन् । उनले आन्दोलनमा सहभागी कार्यकर्तामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ती सामग्रीमार्फत आन्दोलनप्रति सहानुभूति र समर्थन जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको सक्रियता सडकमा व्यापक जनसहभागितामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।
सरकारले एमालेका धेरै जसो नेताहरूको फाइल खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । बालिकालाई घरमा श्रम शोषण गरेको आरोप लागेकी लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गरिएको छ । उनको मुद्दा ओली सरकारकै पालामा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसअघि एमालेका नेता कर्ण मल्ल पनि पक्राउ परिसकेका छन् । विभिन्न आरोप लागेका तर अनुसन्धान नभएका नेताहरूको विषय कानुनी दायरामा आउँदा एमालेका नेताहरू सडक आउनु नपर्ने भन्दै नेताहरूले कानुन विधिको पालना गर्न पनि आग्रह गरिरहेका छन् ।
एमालेले शनिवार, आइतबार र सोमबार माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, चाबहिल र सिंहदरबारको दक्षिणगेट लगायत विभिन्न स्थानमा भएका विरोध प्रदर्शनमा एमाले कार्यकर्ताहरूको न्यून उपस्थितिले पनि एमालेजस्तो विशाल पार्टी कसरी सिद्धियो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
देशका प्रमुख सहरहरू—पोखरा, बुटवल, विराटनगरलगायतका स्थानहरूमा पनि विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि त्यहाँको सहभागिताको सङ्ख्या कमजोर रहेको छ । ओली पक्राउ पर्ने भएपछि २३ संगठनको तर्फबाट औपचारिकताका लागि मात्र विरोध वक्तव्य निकालिएको थियो । तर सडकमा जनसंगठको तर्फबाट उपस्थिति कमजोर हुनुले जनसंगठन पनि कति भुत्ते भएछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
एमालेलाई परम्परागत रूपमा ‘सुदृढ साङ्गठनिक संरचना’ भएको पार्टी मानिन्थ्यो । पार्टीका आफ्नै दाबीअनुसार देशभर करिब ६ लाख सक्रिय कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनमार्फत थप पाँच लाख समर्थक सक्रिय भएको बताइन्छ । गोकुल बाँस्कोटा अनुसार २ लाखचाहिँ केही नेता ठेकदारहरूले किनेर बनाएका सदस्य हुन्, जो एमालेका होइनन् ।
यस हिसाबले करिब ८ लाखको हाराहारीमा पार्टीको जनाधार रहेको बताइन्छ । तर यति ठूलो साङ्गठनिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष पक्राउ पर्दा व्यापक रूपमा सडकमा उपस्थिति नदेखिनुले पार्टीको भविष्य समाप्त भएको संकेत गर्छ ।
पार्टी निकटवर्ती व्यक्तित्वहरूले समेत यस अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डेले विधिको शासन मान्न पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गरेका छन् । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष पक्राउ परेकोमा आपत्ति रहेको तर यसलाई एमाले नेता कार्यकर्ताहरूले संयम भएर विरोध गर्ने जनाएका छन् ।
ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । सचिवालय बैठकले आन्दोलनको निर्णय गरे पनि पदाधिकारीहरू खुला रूपमा सडकमा देखिएका छैनन् । पदाधिकारीहरू कोही पनि उपस्थित रहेका छैनन् । महेश बस्नेत एक्लैले सिंगो पार्टी परिचालन गरिरहेजस्तो देखिन्छ ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मानिने नेता योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विन्दा पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटाले आन्दोलनको विषयमा खुलेर टिप्पणी नगर्नुले नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि झल्काउछ ।
एमालेभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको गुटगत राजनीति र नेतृत्वशैलीलाई पनि वर्तमान अवस्थासँग जोडेर हेरिएको छ । पार्टीभित्र अवसरको वितरणमा असन्तुलन, आलोचनात्मक आवाजमाथि कारबाही, र नेतृत्वकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले नेताहरु यो विषयलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
कोशी प्रदेशका नेताहरूले पनि आफ्नो प्रदेशमा आन्दोलन चर्काउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा आन्दोलन रोक्न विशेष टास्कफोर्स परिचालन गरेको सूचना चुहिएपछि एमालेले आफ्नो कार्यक्रम नै परिवर्तन गर्ने अवस्था आएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे, पूर्व केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिना, मधेशका नेता शम्भु साहलगायत नेताहरूले कानुनी तहमा प्रवेश गरेका कारण न्यायिक निरूपण होस भन्ने चाहिरहेका छन् ।
सरकारले कानुन र विधिको शासन सञ्चालन गरेमा कोही कसैको आपत्ति नहरने एमालेका एकथरी नेताहरूको भनाई रहेको छ । खासगरी एमालेभित्र आन्दोलनमा जाने र नजाने दुई थरी मत रहनुमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सदस्यता नवीकरणमा रोक लगाइएको प्रसंगले पनि काम गरेको छ । यी घटनाहरूले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बाहिर आएको थियो, जसको असर अहिलेको आन्दोलनमा पनि परेको देखिन्छ ।
एमालेले आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रयास पनि गरेको छ । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेता विष्णु पौडेल र गोकर्ण विष्टलाई अन्य दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रमुख दलले औपचारिक रूपमा आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा आन्दोलनमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरिसकेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले कानुनसम्मत ढंगबाट कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामाथि जोड दिएर अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्रका केही असन्तुष्ट समूह वा स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूले आंशिक रूपमा विरोध जनाए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा आन्दोलनबाट टाढै रहने देखिएको छ । यसले एमालेको आन्दोलनलाई थप एक्लो बनाएको मात्र होइन विगतमा आफैले बनाएको विधि र कानुनमा अविश्वास रहेका आभाष दिलाएको छ । विगतमा विभिन्न वामपन्थी दलहरू साझा मुद्दामा एकजुट हुने परम्परा भए पनि अहिले त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन । एमालेपछि दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट शक्ति मानिने नेकपाले पनि औपचारिक रूपमा ठोस प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
सामान्य विज्ञप्तीमार्फत घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छैन । अन्य साना दलहरू पनि मौनजस्तै देखिएका छन् । यसले एमालेले अपेक्षा गरेको ‘सर्वदलीय दबाब’ सिर्जना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, पुराना दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नेतृत्वप्रति उठेका प्रश्नहरूले पनि आन्दोलन निस्प्रभावी बनेको देखिन्छ ।
ओलीको गिरफ्तारीको प्रकृतिलाई लिएर पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरे पनि अन्यले भने यसलाई कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा मानेका छन् । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हुँदा यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक मुद्दा बनाउने आधार कमजोर रहेको धारणा पनि व्यक्त भइरहेको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गरेका निर्णय वा भूमिकाको आधारमा अनुसन्धान हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर ओलीले यसअघिपनि आफूलाई पक्राउ गर्नसक्ने, प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै पार्टी पङ्क्तिलाई आन्दोलनको तयारी गर्न भनेका थिए । पार्टी पङ्क्तिले पनि त्यही अनुरूप आन्दोलन तयारी गर्दै गयो । तर प्रभावकारी भने हुन सकेन ।
तत्काललाई ओलीको गिरफ्तारीलाई केवल राजनीतिक कोणबाट मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने अवस्था छ । आम नागरिकको ओलीलाई मन नपराएको यथार्थ हो । रास्वपाको म्यान्डेट नै जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने रहेको थियो । त्यहीअनुसार उनीहरूले जनताको वाचा पूरा गरेको देखिन्छ । जनताको वाचा पूरा गरेको भएपनि कारबाही भोग्नेले न्यायको ढोका ढक्ढक्काउने विधि कायम रहेकाले यसलाई अन्यथा मान्न नसकिने बताइएको छ ।
