नेपालको निजी क्षेत्रकै धरोहर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यतिबेला चुनावी रापतापमा छ । यही चैत २९ र ३० गते हुने ६०औँ साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व त चयन गर्नेछ, तर के त्यो नेतृत्वले निजी क्षेत्रको डगमगाउँदो साख जोगाउन सक्ला ? भावी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वयं गुटगत राजनीतिमा होमिएपछि वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मैदानमा उत्रिने जुन चेतावनी दिएका छन्, त्यसले महासंघभित्रको कलहलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । नेतृत्वको यो रस्साकस्सी र शक्तिको टकरावले वर्षौँदेखि शिथिल रहेको निजी क्षेत्रको मनोबलमा कस्तो धक्का पुर्याउला ?
भिओ– निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यतिबेला नयाँ नेतृत्व चयनको हतारोमा छ । यही चैतको २९ र ३० गते सम्पन्न हुने महासंघको ६०औँ साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । महासंघलाई गुटबन्दीबाट माथि उठाउने भन्दै विगतमा विधान परिवर्तन गरियो र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरियो । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा यो व्यवस्था महासंघको भविश्यका लागि झन घातक सिद्द भयो र पूर्वउपाध्यक्षहरूले महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए । त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न अर्को साधारण सभादेखि विधान संशोधन गरेर अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने त भनिएको छ, तर त्यसको टुंगो अझैसम्म लागेको छैन ।
महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भावी अध्यक्ष बन्ने हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो । तर, भावी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वयं नै गुटगत राजनीतिमा रमाउन थालेपछि अहिले पनि महासंघभित्र दुई गुटको भिडन्त हुने देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न अध्यक्ष चन्द्र ढकालले धेरै अगाडिदेखि प्रयास गरेका थिए । तर, उनको त्यो प्रयासले काम गरेको छैन । यही झोकमा अध्यक्ष ढकालले भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै गुटको राजनीतिक गर्ने हो भने म पनि मैदानमा उत्रिन्छु भनेर चेतावनीसम्म दिन भ्याए ।
विवादको मूल जरो अन्जन श्रेष्ठले सार्वजनिक मञ्चबाटै एक पक्षलाई समर्थन गर्दै मत माग्नु हो । निर्यात व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारणसभामा उनले शिवप्रसाद घिमिरे समूहलाई जिताउन खुलेर आग्रह गरेपछि महासंघभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । अझ गम्भीर पक्ष भनेको श्रेष्ठले समर्थन गरेको समूहको पृष्ठभूमि हो । शिवप्रसाद घिमिरे विगतमा विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन् । अवैध हतियार प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा परेका, उपभोक्ता सुरक्षासँग जोडिएको सुगम ग्यास प्रकरणमा विवादित बनेका र औद्योगिक गतिविधिमा वातावरणीय लापरबाहीका आरोप खेपेका व्यक्तिसँग भावी अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठको निकटताले महासंघको नैतिक धरातल कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ । यस्ता पात्रहरूलाई संस्थागत नेतृत्वमा पु¥याउने प्रयासले महासंघलाई व्यवसायिक हितको प्रतिनिधि भन्दा पनि विवादित स्वार्थ समूहहरूको संरक्षणस्थल बनाउने खतरा औंल्याइँदैछ ।
यस्ता घटनाले दीर्घकालमा निजी क्षेत्रप्रति राज्य र सर्वसाधारणको विश्वास घटाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । यस्तै, उपाध्यक्षकै एसोसियटतर्फ प्रवलजंग पाण्डेको उम्मेदवारी परेको छ । यो टिमलाई पनि श्रेष्ठकै गुटको अंग मानिन्छ । पाण्डे सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष तथा मेडिकल व्यवसायीसमेत हुन् । लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकसमेत रहेका पाण्डे विगतमा औषधिमा कालोबजारी गरेको आरोपमा हिरासतमा गएका थिए । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर मिनरल टेकसँग सम्बन्धित चुनढुंगा उत्खननमा अनियमितताको आरोपमा पाण्डेमाथि पनि मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसो त भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ पनि चोखो व्यापारी भने होइनन् । उनको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । उनी अध्यक्षको कुर्सीमा बसेकै बेला उनीमाथि अदालतले डण्डा बर्सायो भने महासंघले पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको नियति भोग्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ, अञ्जन श्रेष्ठको वैधानिक अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने प्रावधान भए पनि उनले करिब ३७ प्रतिशत मत मात्र पाएको दाबी गर्दै केही सदस्यहरूले उनको स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियामाथि कानुनी बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अन्ततः, महासंघलाई गुटबन्दीको दलदलबाट निकाल्ने हो भने विधानको अक्षरस पालना मात्र पर्याप्त छैन, नेतृत्वमा उच्च नैतिक आचरण हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यदि ६०औँ साधारण सभाले यी गम्भीर विषयहरूलाई किनारा लगाउन सकेन भने, महासंघले आगामी दिनमा व्यावसायिक हकहितको सुरक्षा र आफ्नै साख कायम राख्ने नैतिक सामथ्र्य गुमाउनेछ । संस्था जोगाउने कि पात्र जोगाउने ? अबको ६०औँ साधारण सभाले दिने मुख्य उत्तर यही हुनुपर्छ ।
शेखर गोल्छाले दशकौँको मिहिनेतबाट आर्जन गरेको व्यावसायिक सफलता र स्वच्छ छवि यतिबेला गम्भीर संकटमा छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष रहँदा सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने विवादास्पद निर्णयले उनलाई ‘मनी लाउन्डरिङ’को आरोपसहित छानबिनको घेरामा उभ्याएको छ । एउटा प्रतिष्ठित कर्पोरेट लिडरको साखमा लागेको यो दागले समग्र निजी क्षेत्रको पारदर्शितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । आखिर २ अर्ब ७३ करोडको त्यो शंकास्पद लगानीको भित्री रहस्य के हो ?
शेखर गोल्छालाई उद्योग व्यवसायीहरुले राम्रो छवि भएको व्यक्ति, सन्तुलित वक्ता र जिम्मेवार कर्पोरेट नेता भनेर चिनिन्छ । तर, समय क्रममा तिनै शेखर गोल्छा अहिले गम्भीर वित्तीय विवादको भुमरीमा परेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका निवर्तमान अध्यक्ष गोल्छामाथि कम्पनीको रकमको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सहयोग गरेको आरोप लागेपछि उनको व्यक्तिगत छवि मात्र होइन, उनले नेतृत्व गरेका संस्थागत संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजी क्षेत्रको ‘फेस’ मानिने व्यक्तिमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले समग्र कर्पोरेट संस्कार, पारदर्शिता र नियामकीय प्रभावकारिताबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
दृष्टि साप्ताहिकमा प्रशाशित समाचार अनुसार गोल्छामाथि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सभित्र भएको एउटा गम्भीर निर्णयलाई लिएर छानबिन सुरु भएको छ । गोल्छा अध्यक्ष रहेका अवधिमा कम्पनीले करिब २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता, शेखर गोल्छाको धारणा भने फरक छ । उनले आफू प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको बारे आफू जानकार रहेपनि हालसम्म आफूविरुद्ध कुनै औपचारिक पत्र वा सूचना प्राप्त नभएको उनले बताएका छन् ।
अहिले गोल्छाका लागि यो अग्निपरीक्षा परीक्षा बनेको छ । कि उनले आफूलाई निर्दोष साबित गरेर आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उनी नेपाली उद्योग जगतको एउटा असफल र विवादास्पद पात्रका रूपमा इतिहासमा दरिनेछन् । ०००
आजको अर्को विषयमा, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल र गिरीबन्धु टी–इस्टेटको सम्बन्ध छोटो चर्चा गरौँ ।
के नीतिगत निर्णयको बदलामा विलासी अपार्टमेन्ट ‘उपहार’ पाइन्छ ? पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय छोड्नेबित्तिकै ‘सिल्भर अपार्टमेन्ट’मा सरेको घटनालाई झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ गर्ने स्वार्थ समूहसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । बालेन सरकारको आगमनसँगै के यो ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट काण्ड’को फाइल खुल्ला ?
नयाँ सरकारको गठनसँगै झापाको गिरिबन्धु गिरीबन्धु टि–इस्टेटको ३ सय ४४ बिघा शोध भर्ना प्रकरणबारे सिंहदरबारमा पुनः चर्चा सुरु भएको छ । यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन विभागलाई सक्रिय बनाइएको छ । खासगरी तत्कालिन मन्त्री पद्या अर्याल मन्त्रीबाट हटेलगत्तै कालिकास्थानस्थित सिल्भर अपार्टमेन्टमा बस्न थालेपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो । पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याललाई अपार्टमेन्टको सिटू ब्लकको ९ नम्बर फ्ल्याटमा बसेकी थिइन् । पछि उनी त्यहाँबाट हटिन । उनलाई त्यो अपार्टमेन्ट पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतमा गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गामा आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ अनुसार काम गरेबापत उपहारस्वरुप दिइएको थियो । अहिले नयाँ सरकार आएपछि यस घटनाको पनि अनुसन्धान हुने देखिन्छ । यदि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन सक्यो भने मात्रै सिंहदरबारमा सुरु भएको चर्चाले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा, यो चर्चा केवल पानीको फोकामा परिण हुने देखिन्छ ।
आजको अर्को महत्वपूर्ण विषय छ– पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प र विद्युतीय सवारीको आवश्यकता ।
हामी सधैँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावको मारमा किन पर्छौँ ? हामी बिजुली बेचेर धनी हुने सपना त देख्छौँ, देशमै उत्पादीत ऊर्जा उपयोग गर्न किन सकिरहेको छैनौँ ? यदि पेट्रोलियमको वास्तविक विकल्प खोज्ने हो भने, हप्तामा दुई दिन बिदा दिएर तेल जोगाउने जस्ता झारा टार्ने अस्थायी उपायहरू स्वतः बन्द हुनेछ । विद्युतीय सवारीलाई विलासिता होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताका रूपमा हेर्नुपर्छ, के नयाँ सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस नीतिगत निर्णय गर्ला ?
हामीले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न नसके पनि विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौँ । नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई आन्तरिक खपतमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति नहुँदा रातीको समय विद्युत खेर गैरहेको छ । तर, उक्त विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकियो, अर्थात् ठोस र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सकियो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अभावबाट सधैँका लागि नेपाल र नेपालीले मुक्ती पाउने छ । नाकाबन्दीदेखि बाह्य द्वन्द्वको असर हामीकहाँ पर्नुको एउटै कारण विद्युतको आन्तरिक खपतमा ध्यान नजानु हो । हाम्रो दिमागमा विद्युत् निर्यात गर्नेबाहेक आन्तरिक खपतका बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन । कहिले भारत त कहिले बंगलादेशलाई विद्युत् बिक्री गरेर खर्बौं कमाउने सपना देखेको वर्षौं बितिसक्यो । यदि, हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यातयात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको समस्या झेल्नु पर्दैन । र, नेपाल आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै विद्युतीय सवारी साधनमाथि अत्याधिक भन्सार, कर थोपरिएको कारण विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरू अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरूका लागि हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात बजेट भाषण आउने दिन आतंक बनेर आउने गर्छ । यदि, सरकारले निजी–सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो भने हप्तामा २ दिन बिदा गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले सरकारले समस्या आएपछि अस्थायी समाधान खोज्नेभन्दा पनि दीर्घकालिन समाधानको बाटो रोज्नुपर्छ ।
विगत सरकारमा दूरदृष्टि नभएकै कारण वर्षमा झण्डै २४ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको छ । त्यसबाट व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गएको छ । एक तथ्यांकका अनुसार हाल दैनिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार भइरहेको छ । यसलाई रोक्ने एउटै उपाय भनेको आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउने, विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने ग्राहकका लागि सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा उपलब्ध गराउने हो । यो लक्ष्यलाई पुरा गर्न पनि नयाँ सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । आशा गरौँ बालेन सरकारका अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेले यसबारे ठोस र सकारात्मक नीति ल्याउने छन् ।
आजको अन्तिम विषय छ, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर घोटालाबारे । बीमा कम्पनीका सिइओको काम बीमितको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो कि आफ्नै खल्ती भर्न किर्ते गर्नु ? सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा भएको सेयर घोटाला प्रकरणले यही प्रश्न जन्माएको छ । कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरमा आफ्नै अनुकूल विवरण भरेर गरिएको यो वित्तीय अपराधले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अर्बौँको कारोबार गर्ने संस्थाभित्र कर्मचारीलाई नै प्रयोग गरेर कसरी रचियो यो किर्तेको जालो ?
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेपछि बीमा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र कर्पोरेट सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सेयर बाँडफाँट प्रक्रियामा किर्ते र अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइएको अनुसन्धानले कम्पनीभित्रै नियामकीय अनुपालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको देखाएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्ययनअनुसार कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरमा व्यापक हेरफेर गरिएको देखिएको छ । यदि यस्ता पात्रहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरिएन भने, नेपालको सेयर बजार र बीमा क्षेत्र भ्रष्टहरूको सुरक्षित क्रिडास्थल बन्ने खतरा रहिरहनेछ ।
जाँदाजाँदै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा संकटबारे पनि छाटो चर्चा गरौँ । अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजीनामा दिनु र लगानीकर्ताहरूलाई राज्यले भटाभट पक्राउ गर्न थालेपछि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको अवस्था संकटमा छ । यहीबेला हिमालयन रि इन्स्योरेन्सकी सिइओ उपासना पौडेल अचनाक उपचारका लागि बैंग्लोर पुगेकी छिन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापन थप कमजोर हुने विमा प्राधिकरणमा छलफल हुन थालेको छ ।
