नयाँ सरकार गठनसँगै देखिएको सक्रियताले राज्य संयन्त्रमा नयाँ गति थपेको छ । सरकार बनेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान, बिचौलिया व्यापारी पक्राउ, गुण्डागर्दीविरुद्ध अपरेसन, विमानस्थल क्षेत्रमा दलाल नियन्त्रण, र ट्राफिक कडाइजस्ता कामले जनतामा सकारात्मक छाप परेको छ । लामो समयदेखि निर्णयहीनता, सुस्त प्रशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता आरोपलाई चिर्दै बालेन सरकार अघि बढेको छ ।
यही कारण भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले नवगठित बालेन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशंसनीय सुरुवात गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । देशलाई सुशासनतर्फ लैजान समयसीमासहित सरकारले बृहत् कार्यसूची पारित गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रशंसासमेत गरेको छ । धेरै वर्षदेखि उठाइँदै आइएका सुशासनका विषयहरू अधिकांश १०० कार्यसूचीमा समावेश भएको ठहर गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले जनताको हित र सुशासनको पक्षमा काम हुने विश्वास लिएको छ । यसैसन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
बालेन सरकारले १०० दिनका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेर काम थालेको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले जनतासामू आफ्नो प्रतिबद्धताको रूपमा १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । सुरुवातमा सरकारले अघि सारेका १०० बुँदा र सरकारले थालेको कामलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सरकारले नयाँ किसिमले काम गर्न खोजेको देखिन्छ । जनतालाई प्रभाव पार्ने किसिमले सरकारले पाइला चालेको देखिन्छ । त्यो पाइला गन्तव्यसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ १०० दिनपछि भन्न सकिन्छ । सयवटा बुँदामा लेखिएका कुरा राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो कि साँच्चिकै कार्यान्वयनका लागि हुन् भन्ने कुरा सरकारको मधुमास बितेपछि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
०४८ सालयताका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ र ?
कुनै पनि काम गर्दा त्यसको ‘वेट’ हेर्नुपर्छ । ०४८ सालदेखि ०८२ सालसम्म सार्वजनिक जीवनमा काम गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति र राष्ट्रसेवक सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । यो अति महत्वकांक्षी कुरा हो । ०४८ देखि हालसम्ममा कति मन्त्री भए ? कति सचिव भए ? कति निर्देशक भए ? कति प्रोजेक्ट म्यानेजर भए ? यो सबै जोड्दा दशौँ हजार मानिस होलान् । ती सम्पूर्ण मानिसहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कुरा कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने उल्लेख छैन । ५ वर्ष, १० वर्ष कति वर्षमा यो काम सक्ने ? त्यो टिम कस्तो हुन्छ ? त्यसको कार्यपद्धति के हुने हो ? त्यो केही पनि भनिएको छैन । सरकारको महत्वकांक्षा योजना भएन भने पनि काम गर्न सकिदैन । तर, यो चाहिँ अति महत्वकांक्षाजस्तो देखिएको छ ।
यसमा सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्याे ?
कुनै पनि सरकारले ओभरल्याप हुने गरी कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । ०५८÷५९ सालसम्मको सम्पत्ति त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले जाँचिसकेको छ । लम्साल आयोगको प्रतिवेदन त सरकारसँग छ । यस्तो अवस्थामा ०४८ यताकै सम्पत्ति छानबिन गर्नेभन्दा कार्य बोझ धेरै हुन्छ । त्यसकारण लम्साल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेपछि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा पुगेका राजनीतिकर्मी र राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको भए अलि व्यवहारिक हुन्थ्यो । सुशासन कायम गर्नका लागि संविधानमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ ? कानुनमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ ? नीति नियम के–के बाधक छन् ? भन्ने कुरा हेरेर त्यसको संशोधनको लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । तपाईँले देख्नुभएको सुशासनको मुख्य बाधक चाहिँ के हो ?
अहिले सुशासनको मुख्य बाधक नीतिगत भ्रष्टाचार बनेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले अख्तियारले समात्ला भन्ने डरले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछ । उक्त निर्णय नीतिगत हुने भएकाले अख्तियार प्रवेश गर्दैन । नीतिगत निर्णयकै आधारमा गलत कानुन बनाएकै कारणबाट देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । त्यसकारण सरकारले सबैभन्दा पहिले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्छ । कुनै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का लगेर कुनै भ्रष्टाचारजन्य काम ग¥यो भन्दैमा नीतिगतको बहानामा त्यसलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन । त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा अख्तियारले त्यो काम गर्न सक्छ ?
पक्कै पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर मुद्दा गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ । ठुलो प्रश्नको घेरामा रहेको अख्तियारले उच्चपदस्थलाई कारबाही गर्न सक्दैन । संविधानप्रति वफादार हुनुपर्ने अख्तियार व्यवहारत जसले नियुक्त ग¥यो, उसैप्रति वफादार हुने समस्या छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने सवाल प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ । मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्रै हुन् । त्यसकारण सरकारले सुशासन दिनका लागि पहिला होमवर्क गर्नुपर्छ । अहिले सबै मन्त्रीलाई प्रत्येक दिनको कामको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यो राम्रो हो । किनकि, काम भएन भने नाक जाने त प्रधानमन्त्रीकै हो । अर्कोतर्फ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अलोकतान्त्रिक भए भने त्यसले दुस्परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसतर्फ पनि हेर्नुपर्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, ओली र प्रचण्डमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही हुने अवस्था छ ?
सरकारले सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढाएको छ । त्यसले पूर्णता पाओस् । निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । पुराना दलका नेता भ्रष्ट भए भन्ने छाप जनतामा परेको छ । त्यहीकारण पुराना दलहरूप्रति जनतामा अति वितृष्णा थियो । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुराले पनि निराशा छाएको थियो । उनीहरूमा ‘हामी चुनावबाट जितेर आएका होइनौँ, हामीले जनतालाई जितेर आएका हौँ’ भन्ने मनोभाव थियो । चुनाव नसकिन्जेल जनता जनार्दन हुन्थे, चुनाव जितेपछि जनतामाथि घोडा चढेर पालैपालो नेतृत्व सम्हाल्थे । त्यो कुरा देख्दा, देख्दा जनता वाक्कदिक्क भएका थिए । सिद्धान्ततः पुराना दलका नेताहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेकै थिए । भ्रष्टाचारको विरोध सबैले गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि भन्ने र गर्ने कुरामा फरक पर्छ । अब त्यस्तो नहोस् ।
राजनीतिज्ञमा मात्र समस्या हो कि कर्मचारीमा पनि समस्या छन् ?
कर्मचारी भनेका घोडा हुन् । घोडालाई लगाम खिच्न जान्नुपर्छ । कर्मचारीको पनि दोष छ । प्रहरीको पनि दोष होला । तर, त्यसको मुख्य नाइके जो घोडा चढ्छ, त्यही हो । कर्मचारीले बदनियतका साथ काम गरेको छ भने एउटा कुरा हो । ठुलाठुला काण्डमा ती कर्मचारीले राजनीतिज्ञहरूको इसारा नपाइकन वा राजनीतिज्ञ खुसी नपारी भनेको ठाउँमा पुग्दा पनि पुग्दैनन् । कर्मचारीलाई त राजनीतिज्ञले नै तह लगाउने हो । अहिले गृहमन्त्रीको कुरा आएको छ–मलाई गृहमन्त्री भए पनि नछोड । कर्मचारी, प्रहरीले गर्नुपर्ने काम त्यही हो । कर्मचारी नेताप्रति वफादार हुने होइन, कानुनप्रति वफादार हुनुपर्छ । मन्त्रीले गलत काम गर्न दबाब दियो भने कर्मचारीले कानुन विपरीतको यो काम गर्न सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ । त्यही भएर कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो । जे भन्यो त्यही मान्ने हो भने त तिनीहरू नोकर शाह भइहाले नि । त्यसकारण कर्मचारीले राष्ट्रको नाममा काम गर्नुपर्छ ।
न्यायालयले चाहने हो भने, देशमा भ्रष्टाचार आधा त्यसै कम हुन्छ भन्छन् । बालेन सरकारले न्यायालयमा सुधार गर्न सक्छ ?
प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीशबाट भर्खरै सेवा निवृत्त भए । उनी ०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बारको अध्यक्ष थिए । उनले न्यायापालिकाभित्र भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका निम्ति मेरो संयोजकत्वमा कमिटी बनाएका थिए । त्यो कमिटीमा प्रकाश बस्ती, भरतराज उप्रेती, कमल नारायण दास सदस्य थिए । त्यो कमिटीले राम्रो प्रतिवेदन तयार पा¥यो । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ, कुरीति छ भनेर ०६४ सालमै हामीले लेखेर दिएका हौँ । त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर पछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी बन्यो । त्यो कमिटीले ९० प्रतिशत विषय मेरै नेतृत्वमा बनेको कमिटीको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय नै समेटेको छ । न्यायालयमा मात्र होइन, जहाँ पनि लिडरसिप ठिक छ भने आधा समस्या त्यसै हल हुन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई जसले पनि ‘क्लिन’ भन्छन् । भट्टराई र अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सचिवालयमा जान मान्छेहरू डराउँथे । किनभने, माथि पवित्र छ भने, त्यसको असर तल पनि पर्छ । न्यायालयमा सुधार गर्न सम्भव छ ।
न्याय क्षेत्रमा तपाईँले अहिले देखेको खास समस्या के हो ?
न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ । नियुक्ति गर्ने संवैधानिक अङ्ग देखाउनका लागि मात्रै भयो । नियुक्ति चाहिँ दलहरूले भागबन्डामा गर्ने भए । वकिलहरू प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् । पञ्चायतकलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले न्यायपालिका सुधार गर्न शाही आयोग बनाएका थिए । राजाले १०–१० वर्षमा रिभ्यू गर्थे । ०४७ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने छुट्टै आयोग बनाएर रिभ्यू गरेकै छैन । न्यायपालिका सपार्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायपालिका सुधार आयोग बनाउनुपर्छ । त्यसअघि संसद्मा न्यायपालिका सुधार्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । त्यसरी बनेको आयोगले दिएको सुझावअनुसार न्यायपालिका सुधार गर्न सकिन्छ । किनकि, नेपाललाई एउटा ठुलो पोखरी मान्ने हो भने, त्यही पोखरीभित्र न्यायपालिका पनि छ, व्यवस्थापितका पनि छ र कार्यपालिका पनि छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा भ्रष्टाचार हुने अनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर पत्याउने स्थिति छैन । सुधार्नका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बाहिरबाट नियुक्त गर्नै हुँदैन । त्यसरी जाँदा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको मनोवल बढ्छ । तल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार निवारण हुँदै आउँछ ।
विगतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री (सुशीला कार्की) र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु जरुरी हो कि होइन ?
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मात्र होइन, सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनै पर्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाए जरिवाना गरेर पदबाट हटाउने अवस्था हुनुपर्छ । तर, एउटा समस्या छ, कसको सम्पत्ति कति छ ? कसले कति ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो ? सम्पत्तिमा मान्छेको आँखा लाग्न सक्छ । त्यसको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ ।
एउटा मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्ने र त्यसभन्दा बढी सम्पत्ति देखिए सरकारले जफत गर्न मिल्दैन ?
त्यो त कानुन बनाएर मिल्छ । अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण छ । तलब, पुर्खौली सम्पत्ति, शेयर लगानी आदिबाट कमाएको त सबै देखिन्छ । त्यसभन्दा बढीको सम्पत्तिमा त अहिले पनि कारबाही भएकै छ । तर, सम्पत्ति कसरी र कहाँ लुकाउँछन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ । घुस खानेहरूले विदेशमै व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने आम रूपमा आएको छ ।
यसका लागि अख्तियारलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ कि छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार राख्ने कि नराख्ने त्यो कुरा संविधान संशोधन गर्दा विचार गर्नुपर्छ । नेपालमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका उदाहरण छन् । भारतमा अख्तियार छैन, सिबिआईले सबै अनुसन्धानको काम गर्छ । नेपालमा पनि सिआइबीलाई त्यो अधिकार दिन पनि सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साँच्चिकै एक्सपर्ट व्यक्तिहरू राखेर काम गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला लेखा समितिका सभापति विरोध खतिवडा थिए । संसद्मा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर धेरै हंगामा भयो । लेखा समितिका सभापति खतिवडाले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रस्तुत गरे । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति गठन गरे । राष्ट्रिय सभाका निवृत्तसदस्य महादेव यादवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख राधारमण उपाध्याय, पूर्वमहालेखा परीक्षक विमलराज बस्नेत, पूर्वगृहसचिव वीरबहादुर शाही, भोजराज पोखरेल सदस्यसचिव, श्रीहरि अर्याल र राधेश्याम अधिकारी सदस्य थियौँ । हामीले मोटो प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ । त्यो प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन सुधार भयो । तर, प्रतिवेदनमा लेखिएअनुसार सबै सुधार चाहिँ भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने कुरा आजको भोलि नै हुन सक्दैन । त्यसका लागि स्टेप वाइ स्टेप सुधार गर्नुपर्छ ।
बालेन सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सकेन भने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पर्छ ?
हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, दुई÷चारजना मान्छेलाई समातेर मात्र सुशासन आउँदैन । यसबिचमा अख्यियारले कयौँ मान्छेलाई पक्राउ गरिरहेको छ । तर, खोइ त सुशासन आएको ? सुशासन व्यक्तिबाट आशा गर्ने होइन, सिस्टमले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल न्यायपालिका सुधारका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि त्यस्तै किसिमको शक्तिशाली आयोग बनाएर आयोगको सुझावअनुसार कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । किनकि, यो सरकार यसअघिका सरकारजस्तो ३ महिनामा जान्छ कि ६ महिनामा जान्छ कि १ वर्षमा जान्छ भन्ने छैन । ५ वर्ष काम गर्ने म्याण्डेट यसले पाएको छ । यो सरकारले पनि सुधारको काम गरेन भने फेरि कसले गर्छ भन्ने कुरा बडो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
