वर्षौँदेखि देश लुटेर विदेशमा ढुकुटी भर्नेहरूका लागि अब समय अनुकूल देखिएको छैन । स्विस बैंकमा थुप्रिएको अर्बौँ रुपैयाँ र ट्याक्स हेभन मुलुकमा फैलाइएको लगानीको सञ्जाल खोज्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ मैदानमा उत्रिएका छन् । विगतका सरकारले आँखा चिम्लिएको यो गम्भीर आर्थिक अपराधमाथि वर्तमान गृहमन्त्रीले चालेको कदमले क–कसको निद्रा हराम गरेको छ ? के अब ती अर्बौँ रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीमा फिर्ता आउला ?
देशभित्र हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका ‘डिल’ र कमिसनको लेनदेन विदेशमै हुने गरेको खुलासा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले संसदीय समितिमा गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो । भ्रष्टाचारबाट आर्जित अरबौँ रुपैयाँ कमिसनबापत विदेशमा लुकाइएको तथ्य अख्तियार स्वयंले उजागर मात्र गरेको छैन, छानबिन पनि गर्दैछ । यद्यपि, विदेशमा यसरी कालोधन थुपार्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने आँट विगतका सरकारहरूले देखाउन सकेनन् ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले इतिहासमै पहिलोपटक विदेशमा रहेको नेपालीहरूको अर्बौँ डलर कालोधन खोजी गर्ने साहस देखाएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङले नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत डेनियल म्युवलीलाई भेटेर स्विस बैंकमा रहेका नेपाली नागरिकका खाता र मौज्दातबारे आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार स्विस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम अर्बौँमा छ । स्विस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा नेपालीहरूको निक्षेप करिब ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार स्विजरल्यान्डको बैंकहरुमा नेपालीहरुको ३५ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । सन् २०२० मा ४६ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । तर, रकम क–कसको हो ? उक्त रकमको आयस्रोत के हो र त्यत्रो रकम स्विस बैंकमा कसरी पु¥याइयो भन्ने कुराको सूचना लिन सजिलो छैन ।
५५ जना नेपाली नागरिकले विभिन्न विदेशी मुलुकमा ठूलो धनराशी राखेको खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपालले खुलासा गरेको थियो । पूर्वमन्त्री वीरेन्द्र महतोको बेलारुसमा लगानी भेटिएको थियो । त्यस्तै व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी र उनका कर्मचारी अर्जुन शर्माको पनि विदेशमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा लगानी भेटिएको थियो ।
चौधरी ग्रुपका अरुणकुमार चौधरी उनकी श्रीमती शिला, छोरा करण चौधरी र सुर्भान्सको पनि ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड्समा धन भेटिएको थियो । काठमाडौं शुक्रपथका राजेन्द्रकुमार काव्रा र उनकी पत्नी रेखा काब्राको पनि स्वीस बैंकमा पैसा भेटिएको थियो ।
विदेशमा ठूलो धनराशी भएको खुलासा भएका नेपालीमा नवाङ डोल्मा, उमादेवी सिंघानिया, रिनुका प्रधान, पुनम प्रधान, अजयप्रसाद प्रधान, विमलकाजी ताम्राकार, विश्ववरसिंह थापा, नवीन्द्र जोशी, विश्वधर तुलाधर, विजेन्द्र जोशी, अरुण श्रेष्ठ र विनु श्रेष्ठ पनि हुन् ।
यसैगरी विनु श्रेष्ठ हरिसिद्धि ईट्टा टायर कारखानाका मालिक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठकी पत्नी हुन् । लक्ष्मीबहादुरले ठूलो धनराशी विदेशमा लुकाएको तथ्य चुहिएपछि उनको घरपरिवारले जिब्रो टोकेका थिए । त्यस्तै सूचीमा किशोर राना, निर्मल श्रेष्ठको पनि नाम समावेश थियो । उनीहरुको माल्टामा लगानी फेला परेको थियो । श्याममिलन श्रेष्ठ, आशिष रौनियार, चिम्पाल रौनियारको पनि विदेशमा बैंक खाता भेटिएको थियो ।
ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा लगानी भेटिएकोमा खुश्बु सरकार पनि हुन् । विदेशमा ठूलो धन भेटिएकामा अर्का व्यक्ति योगेशलाल श्रेष्ठ, मेनुका श्रेष्ठ, राजनलाल श्रेष्ठ, विकास सिन्हा, जनक डानियल बस्नेत, राजेन्द्र बजगाईँ, सुधीर मित्तल, राजेन्द्र शाक्य, पुरुषोत्तम पौडेल पनि हुन् । यसैगरी, डाक्टर श्यामबहादुर कर्माचार्य, प्राध्यापक शतेन्द्र गुप्ताको धन पनि टेक्स हेवनमा लगानी भेटिएको थियो ।
यसैगरी, मंगेशलाल श्रेष्ठ, एनसेलका मालिक सतिशलाल आचार्य र भावनासिंह श्रेष्ठको पनि विदेशमा लगानी भेटिएको थियो । होटल मल्लकी रमा मल्लले पनि बेलायतमा लगानी गरेको भेटिएको थियो । रमाकी व्यवसायिक साझेदार मिनु शाहको पनि विदेशमा लगानी भेटिएको थियो । नेपालका व्यवसायिक घराना र कतिपय नाम नसुनिएका व्यक्तिहरुले टेक्व हेवन मुलुकमा धन लुकाएको भेटिएको थियो । तर, आजसम्म विदेशमा सम्पत्ति लुकाउनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट कुनै पनि सरकारले गर्न सकेको छैन ।
ओली पनि मुछिए
सबैभन्दा सनसनीपूर्ण विषय त फ्रान्सेली पत्रकार रोनाल्ड ज्याकयार्डले ‘ग्लोबल वाच एनालाइसिस’मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा ठूलो लगानी रहेको दाबी गर्दै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि बाहिर आएको थियो । उक्त रिपोर्टमा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको नाममा स्विस बैंकमा ५५ लाख डलर मौज्दात रहेको र कम्बोडियाको टेलिकम क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको उल्लेख थियो । तर, ओलीले उक्त कुराको खण्डन गरेका छैनन् ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा र छोरा जयवीर देउवाको नाममा पनि सिंगापुर र हङकङमा ठूलो धनराशी रहेको विषय चर्चामा छ । जयवीरले टेलिकम माफिया विकल पौडेल समूहबाट कमिशन विदेशमा लिएको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको विषय पनि चर्चामा छ ।
विगतमा विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने र अवैध रूपमा सम्पत्ति जोड्ने तथ्यहरू पटक–पटक सार्वजनिक भए पनि प्रभावकारी छानबिन हुन सकेन । राज्य संयन्त्रको मौनताका कारण नेपालको सम्पत्ति अवैध माध्यमबाट विदेश लैजाने क्रम झन् बढ्दो छ । वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारले विदेशमा पु¥याइएको यस्तो कालोधन फिर्ता ल्याउन सक्रियता देखाएको छ । यसका लागि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकहरूसँग संवादसमेत अगाडि बढाएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको यो पहलले ठूला भ्रष्टाचारीहरू पनि आत्तिएका छन् । कतिपयले त विदेशमा रहेको आफ्नो अवैध धनको व्यवस्थापन गर्न वा अन्यत्र सार्न सक्रियता बढाएको पनि स्रोतले बताएको छ ।
अब चर्चा गरौ गभर्नरको टालटुले नीतिबारे । राष्ट्र बैंक केवल पैसा थुपार्ने र खिच्ने अड्डा मात्रै हो ? कि अर्थतन्त्रलाई गति दिने इन्जिन पार्ट ? पछिल्लो तथ्याङ्कले भन्छ– इन्जिन फेल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीको भिजन र गभर्नरको एक्सनबीचको खाडलले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवै मारमा परेका छन् । बजारले अहिले नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको छ, तर गभर्नरको कुर्सीमा बस्नेहरू भने तरलता खिच्ने सजिलो उपचारमै रमाइरहेका छन् । बैंकर र व्यवसायीहरूले यसलाई गभर्नरको असफलतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्दै जाने, ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने र बैंकहरूलाई जोखिमबाट टाढा राख्ने रणनीतिले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । बजारलाई अहिले सिटामोल होइन, नीतिगत स्पष्टता, सरकार–केन्द्रीय बैंक समन्वय, उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ । तर यसका लागि गभर्नर पौडेलको भूमिका कमजोर छ । तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबाट अर्थतन्त्र सुदृढ हुने कुरामा बैंकरहरु ढुक्क छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा देखिएको आर्थिक समस्या र तरलता व्यवस्थापन गर्लान् भन्ने आशा बैंकरहरुले गरे पनि राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नेबाहेक समाधानको उपाय खोजी नगर्दा एकातिर लगानी हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले टालटुले रुपमा तरलता खिच्दै आएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको छ, तर कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । तीन वर्षदेखि निरन्तर तरलता फालाफालको अवस्था रहँदा पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा लगानी हुन नसक्नुका कारण गभर्नर विश्व पौडेलको असफलता हो । त्यसैले बैंकर तथा व्यावसायीहरु नयाँ सक्षम गभर्नरको प्रतिक्षामा छन् ।
अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति
आजको अर्को महत्वपूर्ण विषय छ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले नेपाल सेयर बजारमा पारेको प्रभावबारे । अर्थमन्त्री वग्लेको पछिल्लो नीतिगत नरमपनले एकातिर सेयर बजारमा उत्साह त ल्याएको छ, तर अर्कोतिर अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनी छिद्रलाई संस्थागत गर्ने जोखिम पनि निम्त्याएको छ । नेपालको सेयर बजार परिपक्व बन्दैछ कि नियामककै आँखा छलेर कालो धनलाई सेतो बनाउने कारखाना ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘ह्वाइट–कलर क्राइम’मा कठोर कारबाही भन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने नीतिगत संकेत दिएका छन् । तर, जब अवैध रूपमा आर्जित पुँजी सहजै बजारमा प्रवेश गर्छ र त्यसको स्रोतको निगरानी गरिँदैन, तब सामान्य जरिवानाले मात्र नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सेयर बजारजस्तो उच्च तरलता भएको क्षेत्र ‘मनी लन्डरिङ’का लागि सुरक्षित थलो बन्ने जोखिम रहन्छ । द्रुत कारोबार, कृत्रिम मूल्य हेरफेर र बेनामी लगानीमार्फत अवैध धनलाई वैध बनाउने सम्भावना यस क्षेत्रमा सधैं उच्च रहन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय अपराधविरुद्धको अनुसन्धान तीव्र भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई यसको कडा दायराबाट बाहिर राख्ने संकेत गरेपछि शेयर बजारमा हरियाली बत्ति बलेको छ । अर्थमन्त्री वग्लेले लगानीकर्तालाई “पैसा कहाँबाट आयो?’’ भनेर सोध्ने अवस्था नरहेको धारणा राख्दै पुँजी बजारमा कडा निगरानी आवश्यक नरहेको सन्देश दिएका छन् । यद्यपि, विज्ञहरूले यसलाई नीतिगत स्पष्टता भन्दा पनि नियामकीय कमजोरीलाई संस्थागत गर्ने जोखिमपूर्ण संकेतका रूपमा हेरेका छन् ।
नेपाली सेयर बजार अझै परिपक्व भइसकेको छैन, सूचनाको पहुँचमा असमानता रहेको र नियामक निकायहरूमा स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिने अवस्थामा यस्तो खुकुलो नीति आउनु गम्भीर विषय हो । विकसित पुँजी बजार भएका देशहरूमा सोर्स अफ फन्ड र कडा ‘केवाईसी’ प्रणाली अनिवार्य हुन्छ, जसले अवैध पुँजीलाई बजारमार्फत शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्छ । तर, नेपालमा यस्ता संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा पुँजी बजार शंकास्पद कारोबारका लागि सहज माध्यम बन्ने डर छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित कर्जाको बढ्दो ग्राफले थप संशय पैदा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा मासिक रूपमा बढिरहेको छ, तर त्यसको वास्तविक लगानी कहाँ भइरहेको छ भन्ने ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली अत्यन्तै कमजोर छ । यो ऋण वास्तवमै सेयर किनबेचमा प्रयोग भएको छ वा अन्यत्र ‘डाइभर्ट’ गरिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नियामक निकायसँग पनि छैन । अझ रोचक र विवादास्पद विषय त के छ भने, कर्जाको आकार निरन्तर बढ्दै जाँदा पनि सेयर बजारमा सोही अनुपातको सुधार देखिएको छैन, बरु सेयर बजार घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसले कर्जा प्रवाह र बजारको वृद्धिबीच अस्वाभाविक सम्बन्ध रहेको संकेत गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२ को तथ्याङ्कले यो स्थितिलाई थप प्रस्ट पार्छ । साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महिनामा मात्रै मार्जिन कर्जा १५ अर्ब ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँले वृद्धि भई कुल १ खर्ब ५६ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय प्रणालीबाट सेयर बजारतर्फ यति ठूलो परिमाणमा तरलता प्रवाह हुँदाहुँदै पनि बजारले अपेक्षित लय नसमात्नुले लगानीको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अब हामी चर्चा गर्नेछौँ हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कसरी संकटमा प¥यो भन्नेबारे ।
जब कम्पनीका खम्बाहरू नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको धमिराले खाएका भेटिन्छन्, तब संस्थाको साख बालुवाको महल जस्तै ढल्न बेर लाग्दैन । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका प्रमुख पात्रहरू खोरमा पुग्नुले केवल दुई व्यवसायीको पतन मात्र होइन, समग्र बिमा क्षेत्रको नियामक प्रणालीमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । लगानीको वैधानिकता, सेयर हत्याउने दाउपेच र खस्कँदो व्यावसायिक साखले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स अब बच्न सक्ला ?
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेसँगै वित्तीय वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया तीव्र बन्दै जाँदा दुवै व्यवसायी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्, जसले कम्पनीको स्वामित्व संरचना र संस्थापकहरूको लगानीको स्रोतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा स्थापित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स यतिबेला अस्तित्वकै संकटमा देखिन्छ । कम्पनी स्थापनाका क्रममा संस्थापक शेयरधनीहरूसँग प्रतिशेयर ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म उठाएर तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूलाई बुझाइएको चर्चाले पुनः प्राथमिकता पाएको छ । साथै, संस्थापक शेयरधनीहरूको लगानीको वैधानिकतामाथि पनि शंका उत्पन्न भएको छ । यो गम्भीर आर्थिक अपराध हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सूक्ष्म छानबिन गरेमा थप तथ्यहरू बाहिर आउने डरले कतिपय लगानीकर्ताहरू त्रसित देखिएका छन् । मिडिया क्षेत्रसँग जोडिएका केही शेयरधनीहरूले दीपक भट्टमार्फत ’ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर शेयर हात पारेको दाबी बाहिर आएपछि यस प्रकरणमा विभागले अझ गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने माग विज्ञहरूले गरेका छन् । मुख्य सञ्चालक तथा संस्थापकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा तानिनु, उच्च प्रोफाइलका व्यवसायीहरू पक्राउ पर्नु र कम्पनीभित्रैबाट ठूलो परिमाणमा रकम दुरुपयोग भएको आरोप लाग्नुले हिमालयन रिको साख खस्किएको छ । यसले कम्पनीको व्यावसायिक विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र पुनर्बीमा क्षेत्रकै नियामक प्रणालीमाथि समेत चुनौती थपिदिएको छ ।
आजको अन्तिम विषय छ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भावी नेत्ृतव अञ्जान श्रेष्ठमाथि किन उठिरहेको छ भन्नेबारे । निजी क्षेत्रको ‘सारथि’ मानिने महासंघ यतिबेला नेतृत्व विवादका कारण दिशाहीन बन्ने खतरामा छ । एकातिर कर छलीको गम्भीर आरोप लागेका श्रेष्ठ महासंघको बागडोर सम्हाल्ने तयारीमा छन् भने, अर्कोतिर महासंघ स्वार्थको केन्द्र बन्दै गएको छ । अबको नेतृत्वले व्यावसायिक नैतिकता जोगाउन सक्लान् ? अथवा टुलुटुलु हेरेर बस्लान् ?
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ साधारणसभा वैशाख २१ र २२ गते हुँदै छ । साधारणसभाको मुखमा चुलिएको पछिल्लो विवादले संस्थाको गरिमा र संस्थागत चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठमाथि लागेको कर छली सम्बन्धी कानुनी मुद्दा र त्यसको किनारा नलाग्दै उनलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विधानको अभ्यासप्रति महासंघभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यसले महासंघको साख धराशायी बन्ने जोखिम बढाएको छ । श्रेष्ठको नेतृत्व क्षमता वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको स्तरसँग तुलना गर्न सकिने देखिँदैन । ढकालले निर्वाह गरेको सन्तुलित, समन्वयकारी र अभिभावकीय भूमिकाको साटो श्रेष्ठ गुटगत राजनीति र पक्षधर गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले महासंघलाई साझा संस्था नभई समूहगत स्वार्थको केन्द्र बनाउने खतरा बढाएको छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उनको वैधानिक अवस्थामाथि उठेको प्रश्न हो । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रेष्ठले करिब ३७ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेको दाबी गर्दै केही सदस्यहरूले स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियामाथि कानुनी बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । यो विषय औपचारिक रूपमा टुंगो नलागे पनि यसले नेतृत्वको वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ ।
