काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिन थालेको छ । आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएसँगै पुराना ‘पेन्डिङ’ फाइलसमेत खुल्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै अख्तियारले थालेको यो कामलाई निरन्तरता दिँदै ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमाथि छानबिन गर्न संसद्मा थन्किएको अख्तियार विधेयकलाई पास गर्नुपर्छ, जुन रास्वपाले चाह्यो भने सहजै संसद्बाट उक्त विधेयक पास हुनसक्छ । त्यसपछि ठूला माछा उम्कन नसक्ने गरी जेल जानेछन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा पटकपटक सरकारी अनुसन्धानको राडारमा जोडिए । यतिबेला राजनीति र सार्वजनिक पदमा भन्दा टाढा रहन रुचाइएमा महरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा खेप्न बाध्य बनाइरहेको छ ।
करिब चार बर्ष अघिको सुन प्रकरणमा मुछिएका उनलाई जेनजी विद्रोहपछि नै दुई पटक अनुसन्धानको दायरामा ल्याई अदालतमा उभ्याइयो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो । त्यतिबेला विशेष अदालतले २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका महरालाई अहिले ७ करोडको बिगो सहित अदालतमा मुद्दा लगिएको छ । र उनीसँगै सहसचिव अरुण पोखरेलसहित २८ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । जबकि सहसचिव पोखरेल आफैले सुनको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेका थिए ।
‘सुन’ ल्याएको सामान अर्थात् विद्युतीय चुरोट (भेप)को आवरणमा नेपाल ल्याइएको सुनको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहसचिव पोखरेलले आग्रह गरेका थिए । उनलाई पनि नेपाल प्रहरी र अख्तियारले पटक पटक मुद्दा लगाएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २९ असोजमा दायर गरेको सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा महरा पुर्पक्षका क्रममा जेल चलान भए । जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा गएका महरालाई ११ मंसिरमा २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो ।
भेप सुन तस्करीसँग जोडिएको प्रकरणमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारी र राजनीतिक वृत्तमा एक पटक पुनः हलचल भएको हो ।
यस घटनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले नै राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर टुङ्ग्याएको थियो । तर अख्तियारले सुन तस्करी प्रकरणको प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धानमा लापरबाही र मिलेमतो आरोपमा संलग्न कर्मचारीको हकमा एकमुष्ट असुल हुने गरी बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कैद सजाय हुनुपर्ने दाबी गरेर मुद्दा लगेपछि कर्मचारीवृत्तमा हलचल भएको हो ।
जसले अनुसन्धान गर्न लगाए र जसले फलफूल ल्याएको रहेछ भनेर फोनमात्र गरे उनीहरूलाई समेत ७ करोड ६८ लाख बढी असुल गर्नेगरी बिगो दाबी गरिएको छ । सुन तस्करीमा जोडिएका अन्यको हकमा पनि एकमुष्ट बिगो दाबी गरिएको छ ।
को को मुछिए ?
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृत रमेशकुमार खतिवडा, भन्सार अधिकृत सुवेन्द्र श्रेष्ठ, नायबसुब्बा सुवर्णाप्रभा केसी, नायबसुब्बा भुवनराज घिमिरे, नायबसुब्बा उमेशप्रसाद कोइराला मुछिएका छन् ।
त्यसैगरी, नायबसुब्बा रेवन्त खड्का र नायबसुब्बा मधुसुदन पोख्रेलविरुद्ध एकमुष्ट ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, यही प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरासहित राहुल भन्ने रेशम महरा, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, रामकेशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, नीमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपीका थापा, चिनियाँ नागरिक ली हाङसङ र दाओजिङ वाङ, बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ, भारतीय नागरिक साहेव राव पाण्डुरङ मरगले र डेस्कटर ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिलाई ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
के हो भेप प्रकरण ?
करिब चार वर्षअघि अर्थात् १० पुस २०७९ को भेप तस्करीको घटनासँग जोडिएको विषय हो यो । तस्करीमा संलग्न चिनियाँ गिरोहले १० पुस २०७९ मा दुबईबाट विद्युतीय चुरोट (भेप)को आवरणमा सुन ल्याएका थिए । त्यतिबेला भन्सारमा रहेको चेकजाँच गर्ने मेसिनमा केही इरर देखाएपछि चेकजाँच रोकिएको थियो । पछि गोदाममा रहेको भेप साटिएपछि यी सबै विषयहरू बाहिर आएका हुन् । त्यसपछि भेपभित्र सुन लुकाएर तस्करी भएको कुरा बाहिरिएको थियो र सुन तस्करीको नयाँ धन्दा खुलेको थियो ।
७३ वटा बट्टामा ७३० वटा भेपमा लुकाएर तस्करले दुबईबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै भन्सार गोदामसम्म सुन ल्याएका थिए । त्यसबेलै अनुसन्धानका क्रममा सुन करिब ९ केजी रहेको खुलेपनि बीचमै चोरी भएपछि यो विषय थप रहस्यमय बन्दै गएको थियो ।
दुबईको उडान नम्बर एफजेड ०५८७ बाट चिनियाँ राहदानी इजे ६३५००३० वाहक ली हसङले २ वटा सुटकेसभित्र लुकाएर ७३ वटा बट्टामा सुन राखिएका भेपसहित काठमाडौं ओर्लिए । सुन लिएर आएका हसङले भेपका रुपमा जाँचपास गराएर गिरोहका नाइके दावाजिन वाङलाई हस्तान्तरण गर्ने तरखरमा थिए । दावाजिन पूर्वसभामुख महरासँग जोडिएका शंकास्पद पात्र हुन् ।
भन्सारमा भने उक्त सामान शंकास्पद देखिएपछि त्यही दिन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसको केही दिनमै चिनियाँ नागरिक हसङ फरार भए । सुनका मालिक दावाजिन वाङले पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरा राहुलमार्फत भन्सारमा रोकिएका सामान छुटाउन सक्रियता बढाएका थिए ।
त्यसपछि महराका बाबुछोरा दावाजिन वाङको योजना अनुसार सुन भएका भेप छुटाउन सक्रिय भएका थिए । त्यस क्रममा महरा बाबुछोराले भन्सारका कर्मचारीसहित विभिन्न व्यक्ति र चिनियाँ तस्करसमेतलाई विभिन्न समयमा २ सय ५६ पटक फोन सम्पर्क गरेको खुलेको थियो ।
भन्सारले भेप नियन्त्रणमा लिएपछि तीन दिनपछि महराका बाबुछोराले पालैपालो भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर उक्त सामान छुटाउन दबाब दिएका थिए । त्यतिन्जेल भेपमा सुन राखिएको विषय सार्वजनिक भएको थिएन । भेप गोदाममा सिल गरेर राखिएको थियो । पछि भन्सारकै कर्मचारी र बिचौलियासहितको सेटिङमा गोदाममा राखिएका भेप चोरी भयो ।
चिनियाँले ल्याएको सुन भएको भेप साटेर न्यूरोडबाट किनेर ल्याएको अरु नै सामान भेप राखिएको थियो । जुन कुरा भन्सार गोदामको सुरक्षार्थ खटिएका एक जना सुरक्षागार्डले सुन भएको भेप घरमा लिएर गएका थिए, घरमा भेप फुटाएर हेर्दा त्यसभित्र सुन भएको पोल खुलेपछि अनि मात्रै भेपमा सुन लुकाएर ल्याएको तथ्य बाहिरियो ।
गोदाममा राखिएका सुन भएका भेप चोरीमा अनुसन्धान गर्न विमानस्थल भन्सारले २६ वैशाख २०८० मा सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि भन्सारका नासु रेवन्त खड्कासहित विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ परे । अनि उनै खड्काले प्रहरीसँगको बयानमा ‘गोदाममा सुन भएका भेप भएको सुइँको पाएपछि आफूहरुकै योजनामा सुन भएका भेप निकालेर सक्कली भेप बाहिरबाट ल्याएर गोदाममा राखिदिएको’ पोल खुल्यो ।
त्यसपछि २ महिना लगाएर सुन भएका भेप चोरीको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान ग¥यो । अनुसन्धानका क्रममा करिब १ सय ग्राम मात्रै सुन फेला पर्यो । बाँकी सुन भन्सारका कर्मचारी र एजेण्टसहित मिलेर करिब नौ किलो सुन गायब पारेको खुल्यो ।
त्यसैका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २९ असार ०७९ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस मुद्दामा महराका बाबुछोरा र सहसचिव पोखरेल प्रतिवादी थिएनन् । त्यतिबेला सिआइबीले महरा बाबु छोरा र सहसचिवल पोखरेलसँग बयान लिएको थियो । उनीहरुले आफूहरुको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । भन्सारका सहसचिव अरुण पोखरेल सूचनादाता भएका कारण सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा नै उनको सहयोग लिएको थियो । पछि महरा बाबुछोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले छोरा राहुल महरालाई अदालतमा बुझायो र अदालतले पूपक्षका लागि थुनामा पठायो भने बाबुलाई सरकारी वकिल कार्यालयबाट छाडिएको थियो । यद्यपि, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पक्राउ गरी पुनः अदालत बुझाएको थियो ।
त्यतिबेला अनुसन्धानका क्रममा भेपमा भित्रिएको सुन भारत महाराष्ट्रका नन्दुकुमार राण्डुराम मर्गलेको भएको खुलेको थियो । चीनबाट दावाजिन वाङले भारतीय नागरिकसम्म तस्करीको सुन लैजाने योजना बनाएपनि सेटिङ बिग्रिएर यसको रहस्य बाहिरियो । मर्गलेले तस्करीबाट भित्रिएको सुन जोख्न र परीक्षण गर्न न्यूरोडमा कारखाना नै खोलेको पनि भेटियो । यही प्रकरणमा सिआइबीबाट नै महरा बाबुछोरा दुवैलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो ।
यही प्रकरणमा पूर्वसभामुख महराविरुद्ध सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरेर सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगसहित अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ५ चैत २०८० मा पक्राउ परेका महरालाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै ९ चैतमा हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो ।
त्यसपछि उनीविरुद्धको मुद्दा सीआईबीमै विचाराधीन थियो । गत २६ असोजमा पक्राउ गरेर सीआईबीले सरकारी वकिललाई मुद्दा बुझाएकामा मुद्दा जिल्लामा गयो । जिल्लाले पुर्पक्षमा पठाएकामा उच्चले धरौटीमा छाडेकामा यही प्रकरणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो ।
दशक लामो माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’मा सक्रिय महरा शान्ति प्रक्रियापछि निरन्तर सत्ता–शक्तिमा रहेका महरा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा २०६३ मा बनेको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बने थिए । पछि उपप्रधानसहित अर्थ, गृह, परराष्ट्र जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय र सभामुखसम्म भए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै चिनियासँग ‘नेपालमा सांसद खरिद बिक्रीका लागि’ रकम मागेको भनिएको अडियो नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका महरा जति शक्तिशाली पदमा पुगेपनि विवादबाट अलग हुन भने सकेनन् ।
२६ फागुन ०७४ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनेका उनी त्यही बेला संसद् सचिवालयमै कार्यरत एक महिलामाथि ‘बलात्कार गरेको आरोप’मा मुछिए । बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला करिब ३ महिना थुनामा बसेर बाहिर आएका थिए । त्यसयता महराको सार्वजनिक जीवन त्यति कर्णप्रिय छैन ।
