कुनै समय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति ‘कति छ ?’ भन्ने कौतूहल अहिले ‘यति धेरै कहाँबाट आयो ?’ भन्ने प्रश्नमा मोडिएको छ । सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै यसले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आम नागरिकमा पनि यसको व्यापक चासो छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न सम्पत्तिको अङ्क होइन, त्यसको वैधानिकता र स्रोतमाथि हो ।
विगतका सरकारहरूले सम्पत्ति विवरण सकेसम्म लुकाउने प्रयास गर्थे । चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो । तर, वर्तमान सरकारले गठन भएको १७ दिनमै विवरण सार्वजनिक गरेर एउटा पारदर्शी सुरुआत ग¥यो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि यो सकारात्मक हो । तर, यही पारदर्शिताले एउटा अर्को प्रश्न जन्माएको छ– के यो केवल अङ्कको प्रदर्शनी मात्र हो कि जवाफदेहिताको कडी ?
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु एउटा पाटो हो भने ती विवरणहरूको विश्वसनीयता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पुख्र्यौली सम्पत्ति, दाइजो वा व्यवसायका नाममा यति धेरै धनराशिको थुप्रो कसरी लाग्यो ? के यो आर्जन वैध छ ? के यो राज्यको कर प्रणालीसँग मेल खान्छ ? कतै पारदर्शिताको नाममा अवैध धनलाई ‘सेतो’ बनाउने वैधानिक प्रयास त भइरहेको छैन ?
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्रै सदाचारको प्रमाण होइन । जनता अब विवरण मात्र होइन, त्यसको स्रोतको पुष्टि चाहन्छन् । विवरणसँगै सम्पत्तिको स्रोत पनि पारदर्शी रूपमा खुल्नुपर्छ । यदि देखाइएको सम्पत्ति र जीवनस्तरबीच तालमेल मिल्दैन भने, ती विवरण कागजको खोस्टो मात्र सावित हुनेछन् ।
यो सरकार कुनै सामान्य राजनीतिक जोडघटाउबाट बनेको होइन । यो त सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको हुटहुटी बोकेको जेन–जी आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकार हो । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमै पारदर्शितालाई आफ्नो मुख्य ‘ब्रान्ड’ बनाएको थियो । तर, जब मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो, त्यसले नैतिकताको सङ्कट निम्त्याएको छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी आशङ्काको केन्द्र ‘सुन’ बनेको छ । बजारमा सुनको भाउले आकाश छोएको छ । सामान्य नागरिकका लागि एक तोला सुन किन्नु सपनाजस्तै बनेको छ । तर, मन्त्रीहरूको सपत्ति विवरणमा सयौँ तोला सुन देखिएको छ । त्यसैले यो सुन कुन कमाइले किनिएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । के राजनीति सेवा हो कि सुनखानी ?
धेरैजसो मन्त्रीहरूले आफ्नो अथाह सम्पत्तिको स्रोतमा ‘दाइजो’ र ‘पुख्र्यौली’लाई मुख्य ढाल बनाएका छन् । यो प्रवृत्तिले दुईवटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । पहिलो, दाइजो प्रथा कानुनतः दण्डनीय छ । मन्त्रीहरूले नै दाइजोबाट सम्पत्ति जोडेको दाबी गर्नु सामाजिक र कानुनी रूपमा कति जायज छ ? दोस्रो, कतै पुख्र्यौली सम्पत्तिको नाममा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर आर्जन गरिएको ‘कालो धन’लाई सेतो बनाउने प्रपञ्च त भइरहेको छैन ?
नेपाली राजनीतिमा एउटा उदेकलाग्दो प्रवृत्ति छ– निर्वाचनका बेला उम्मेदवारलाई ‘अति साधारण’ र ‘सर्वहारा’ देखाउने, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको वैभवले देशलाई नै चकित पार्ने । केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण र उनीहरूको वास्तविक पृष्ठभूमिबीचको खाडलले यही विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीको शपथ हुँदै गर्दा उनका आमाबुबाले ‘झुप्राखोलामा गिट्टी कुटेर जीविकोपार्जन गरिरहेको’ समाचारले धेरैको मन छोएको थियो । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा त्यो सहानुभूति आश्चर्यमा बदलियो । झुप्राखोलाको किनारदेखि बुढानीलकण्ठको महँगो घरसम्मको यात्रा कसरी तय भयो ? १८ तोला सुन, करोडौँको जग्गा र हजारौँ कित्ता सेयरको यो चाङ के त्यही गिट्टी कुटाइको आर्जन हो ?
एक सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएका निर्वतमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विवरण झन् आश्चर्यजनक छ । एक अभियानकर्मीसँग ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र २२१ रोपनी जग्गा कसरी हुनसक्छ ? करिब साढे ४ करोडको सेयर र ६१ लाख बैंक ब्यालेन्स भएको व्यक्तिले चलाउने ‘अभियान’ समाज परिवर्तनका लागि थियो कि व्यक्तिगत साम्राज्य खडा गर्न ? जब ‘निस्वार्थ सेवा’को आवरणभित्र करोडौँको व्यापारिक स्वार्थ लुकेको हुन्छ, तब राजनीतिमा ‘नयाँ’ भनिएका अनुहारमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्छ ।
सुशासनको चर्को नारा दिने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवरणले पनि यो संशयलाई थप मलजल गरेको छ । श्रीमतीको नाममा १९० तोला गहना र विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा देखिएको छ ।
जब मन्त्रीहरूले आफूलाई ‘साधारण’ देखाएर पद हत्याउँछन् र पछि अस्वाभाविक धनको थुप्रो सार्वजनिक गर्छन्, तब आमनागरिकले जिब्रो टोक्नुबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । दाइजो र पुख्र्यौली शब्दहरू मन्त्रीहरूका लागि अवैध धन लुकाउने सुरक्षित ‘सेफ हाउस’ बनेका छन् । विवरण बुझाउनु मात्र पारदर्शिता होइन, सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति र व्यक्तिको वास्तविक हैसियतबीच तालमेल मिल्नु वास्तविक पारदर्शिता हो ।
अर्कोतर्फ, नेपाली समाजमा सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिसँग सम्पत्ति देखिनेबित्तिकै त्यसलाई ‘अवैध’ ठान्ने एउटा मनोविज्ञान पनि छ । सम्पत्ति आफैँमा अपराध होइन र सबै धन ‘कालो’ हुँदैन । धनी हुनु अभिशाप पनि होइन, तर धन आर्जनको बाटो रहस्यमय हुनु भने लोकतन्त्रका लागि घातक हो । आजको बहस मन्त्रीहरू धनी भए भन्नेमा मात्र होइन, उनीहरू ‘कसरी धनी भए ?’ र त्यो धनको स्रोत ‘वैध छ कि छैन ?’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
जनताको करबाट तलब र सुविधा लिने मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि टीकाटिप्पणी हुनु कुनै अर्घेल्याइँ होइन, यो लोकतन्त्रको सुन्दरता पक्ष हो । सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, जनताको विश्वासको कसीमा खरो उत्रिने नैतिक परीक्षा पनि हो ।
विगतदेखि नै भ्रष्टाचार लुकाउन ‘दाइजो’ र ‘पुख्र्यौली’ शब्दलाई ढाल बनाइँदै आइएको छ । कतिपय अवस्थामा दाइजो दिनेको हैसियत र दाइजोमा पाइएको भनिएको सुनको मात्राबीचको अन्तर यति हास्यास्पद छ कि त्यसले प्रणालीकै उपहास गर्छ । बहुमूल्य धातु, नगद र सेयरको स्रोत यदि विश्वसनीय देखिएन भने जनताले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई पनि ‘पुरानै बोतलको नयाँ रक्सी’ भन्न बेर लगाउने छैनन् ।
हामीले बिर्सनु हुँदैन, जनताको निराशा जब भयावह आक्रोशमा बदलिन्छ, त्यसले व्यवस्था नै हल्लाइदिन सक्छ । २०८२ भदौको घटना यसको ताजा नजिर हो । यदि यो सरकारले पनि ‘सुशासन’लाई केवल नारामा सीमित राखेर आफ्नै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट पार्न सकेन भने जनआक्रोशको अर्को लहरलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
यदि प्रधानमन्त्री बालेन र उनका मन्त्रीहरूले आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न सक्दैनन् भने, उनीहरूसँग अरूमाथि छानबिन गर्ने वा सुशासनको भाषण दिने नैतिक अधिकार बाँकी रहँदैन । समृद्धि लुकाएर वा चोरीको धनले होइन, पसिनाको कमाइ र पारदर्शिताले मात्र बलियो राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ ।
सरकारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई केवल ‘कागजी प्रक्रिया’मा सीमित नराखी, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र आयस्रोतको प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेर एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्छ ।
अन्तिम सत्यः पारदर्शिता देखाउनका लागि होइन, हुनका लागि हुनुपर्छ । जसको गोजी सफा छ, उसले प्रश्नसँग डराउनु पर्दैन । अबको सुशासन ‘भनाइ’मा होइन, मन्त्रीहरूको ‘बैंक स्टेटमेन्ट’ र ‘राजस्वको रसिद’ मा देखिनुपर्छ ।
