काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा सतहमा देखिने उतारचढावभन्दा गहिरो तहमा संगठित आर्थिक अपराधको जालो फैलिएको संकेत पछिल्ला अनुसन्धानहरूले दिएका छन् । बीमा कम्पनीहरूमा शंकास्पद लगानी, त्यही नेटवर्कमार्फत सेयर मूल्यको योजनाबद्ध चलखेल र नियामक निकायहरूको लामो मौनताले बजारलाई केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुगेको आशंका बलियो बनाएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँको लेनदेन, संरचनागत दुरुपयोग र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणका आयाम जोडिँदा अब प्रश्न केवल अनियमितताको होइन—पूरै प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि उठ्न थालेको छ ।
कागजमा अनुशासन र पारदर्शिताको चम्किलो आवरण ओढेको नेपालको पुँजी बजारभित्र चलिरहेको खेल अहिले एकपछि अर्को तथ्यले चर्को रूपमा नाङ्गिँदै गएको छ । बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको शंकास्पद लगानीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थालेको छानबिन र नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन—यी दुई फरक धाराहरू जब एकै ठाउँमा जोडिन्छन्, त्यसले केवल अनियमितता होइन, संगठित आर्थिक अपराधको एउटा गहिरो संरचना देखाउँछ ।
यो अब ‘केही व्यक्तिको गल्ती’ होइन; यो नियोजित रूपमा बनाइएको वित्तीय खेल हो, जहाँ सेयर बजारलाई प्रयोगशाला बनाएर अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गरिएको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका आठ बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनीको लगानीबारे उठेको प्रश्नले पुँजी बजारको अर्को अँध्यारो पाटो खोलेको छ ।
प्रिमियम लिएर सेयर बाँडिएको, लगानीकर्तासँग ‘डिल’ गरिएको र त्यसको स्रोत नै शंकास्पद देखिएको तथ्यले यो क्षेत्रलाई वैध लगानीभन्दा बढी ‘मनी राउटिङ प्लेटफर्म’को रूपमा प्रयोग गरिएको संकेत गर्छ । विभिन्न कम्पनीमार्फत रकम घुमाएर वैध बनाउने ‘लेयरिङ’ को आशंका केवल प्राविधिक शब्द होइन—यो संगठित सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्लासिक मोडेलसँग मेल खाने गतिविधि हो ।
यही नेटवर्क जब सेयर बजारतिर फर्किन्छ, चित्र झन् खतरनाक बन्छ । सेबोनको अनुसन्धानले देखाएको ‘कृत्रिम माग’ सिर्जना गर्ने खेल र बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीबीचको सम्बन्ध संयोग मात्र मान्न गाह्रो छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूसम्मको संरचना प्रयोग गरेर मूल्य बढाउने, त्यसपछि फाइदा सुरक्षित गर्ने र पुनः त्यही नेटवर्कमार्फत कारोबार घुमाउने—यो ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ र ‘मार्केट म्यानिपुलेसन’को संगठित संयोजन हो ।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप के छ भने, बजारमा देखिने प्रतिस्पर्धा वास्तवमा ‘कृत्रिम’ हो । विभिन्न कम्पनी, ब्रोकर र फण्डहरू छुट्टाछुट्टै देखिए पनि तिनको नियन्त्रण एउटै समूहको हातमा रहेको संकेत अनुसन्धानले देखाएको छ ।
एउटै आईपी एड्रेस, एउटै सम्पर्क विवरण, र आपसी कारोबारको जालो—यी सबैले सेयर बजारलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको मैदान नभई ‘कमान्ड कन्ट्रोल्ड सिस्टम’मा रूपान्तरण गरिएको देखाउँछन् । यस्तो अवस्थामा मूल्य निर्धारण माग–आपूर्तिबाट होइन, योजनाबद्ध रूपमा ‘म्यानुफ्याक्चर’ गरिन्छ—जसको सीधा मार साना लगानीकर्तामा पर्छ ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएको अर्को पक्ष झन् संवेदनशील छ । नियामक संरचनाभित्रै पहुँच बनाइ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स लिने, त्यसमा आफ्नै नेटवर्कमार्फत लगानी भित्र्याउने र पछि त्यही संरचना सेयर बजारमा प्रयोग गर्ने—यो ‘रेगुलेटरी आर्बिट्रेज’को उदाहरण मात्र होइन, नियामक कब्जाको स्पष्ट संकेत हो । यदि लाइसेन्स वितरणदेखि सेयर कारोबारसम्म एउटै समूहको प्रभाव देखिन्छ भने, त्यसले नियामक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि सीधा प्रश्न उठाउँछ ।
प्रिमियम लिएर सेयर बाँडिएको, लगानीकर्तासँग ‘डिल’ गरिएको र त्यसको स्रोत नै शंकास्पद देखिएको तथ्यले यो क्षेत्रलाई वैध लगानीभन्दा बढी ‘मनी राउटिङ प्लेटफर्म’को रूपमा प्रयोग गरिएको संकेत गर्छ ।
राजनीतिक तहसम्म यसको छायाँ पुग्नु झन् चिन्ताजनक छ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्मको नाम बीमा कम्पनीको संस्थापक लगानीमा जोडिनु र त्यसपछि उत्पन्न दबाबका कारण राजीनामा दिनुपर्नु—यसले यो नेटवर्क केवल व्यावसायिक होइन, राजनीतिक संरक्षणमा समेत चलेको आशंका बलियो बनाउँछ । जब राजनीतिक शक्ति, व्यावसायिक स्वार्थ र वित्तीय संरचना एकै ठाउँमा गाँसिन्छन्, त्यो संयोजन कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ ।
सेबोनको प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको नियमविपरीत उधारो कारोबार, सेटलमेन्ट प्रणालीको दुरुपयोग र कम्पनीकै फण्ड प्रयोग गरेर गरिएको सेयर चलखेल हो । पब्लिक कम्पनीको पैसा निजी फाइदाका लागि प्रयोग हुनु आफैंमा संस्थागत अपराध हो । अझ त्यही पैसा प्रयोग गरेर बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गर्नु भनेको दोहोरो अपराध—एकातिर कम्पनीको दुरुपयोग, अर्कोतिर लगानीकर्तामाथि धोका ।
अब सबैभन्दा असहज प्रश्न नियामक निकायहरूमाथि उठ्छ । यति व्यापक र लामो समयसम्म चलेको गतिविधि नियामकको नजरबाट कसरी बाहिर रह्यो ? कि नियामक संयन्त्र नै असक्षम छ, वा प्रभावशाली समूहको दबाबमा निष्क्रिय ? कागजमा कडा देखिने नियमहरू व्यवहारमा किन लागू भएनन्? यदि एउटै समूहले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ भने, त्यो केवल प्रविधिगत कमजोरी होइन, यो नियामक असफलताको प्रमाण हो ।
यसै सन्दर्भमा अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वयंमाथि पनि स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । केवल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दायित्व पूरा हुँदैन; प्रश्न उठ्छ—किन समयमै कारबाही भएन ? कसले ढाकछोप ग¥यो ? के आन्तरिक मिलेमतो थियो ? यदि नियामक निकायभित्रै कमजोरी वा संलग्नता भेटियो भने, त्यो यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर आयाम हुनेछ ।
नेपालको सेयर बजारमा समस्या सतहमा देखिने मूल्य उतारचढाव मात्र होइन, भित्रैदेखि बिग्रिएको संरचना हो । बीमा कम्पनीमार्फत गरिएको लगानी, सेयर बजारमा गरिएको चलखेल र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका—यी सबै एउटै कथाका फरक–फरक अध्याय हुन् ।
अब निर्णयको घडी नियामक र राज्य संयन्त्रको हो । यदि यो प्रकरण पनि केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेर टुंग्याइयो भने, समस्या झन् गहिरो हुनेछ । तर यदि यसलाई संरचनात्मक सुधारको अवसरका रूपमा लिइएन भने, पुँजी बजारप्रतिको विश्वास दीर्घकालीन रूपमा ध्वस्त हुने खतरा वास्तविक छ ।
प्रश्न सीधा छ—के राज्यले यो ‘संगठित खेल’ तोड्न सक्छ, कि फेरि पनि कागजमै सीमित प्रतिवेदनले अर्को स्क्यान्डलको बाटो खुला गर्नेछ ? यस सन्दर्भमा अब कारबाही केवल सतही हुन सक्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित अन्य निकायहरूबीच समन्वय गरेर ‘नेटवर्क–लेभल’ अनुसन्धान अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ। कम्पनी संरचना, ब्रोकर गतिविधि, फण्ड फ्लो र डिजिटल ट्रेडिङ नियन्त्रणसम्मको समग्र चेन नखोलिकन यो प्रकरणको वास्तविक जड पत्ता लाग्दैन । साथै, नियामक निकायभित्रैको सम्भावित कमजोरी वा संलग्नतामाथि स्वतन्त्र छानबिन नगरेसम्म सुधारको दाबी विश्वसनीय हुन सक्दैन ।
यदि अब पनि कठोर र उदाहरणीय कारबाही भएन भने यसको असर केवल केही लगानीकर्ताको घाटासम्म सीमित रहने छैन । पुँजी बजारप्रतिको जनविश्वास भत्किँदा दीर्घकालीन लगानी वातावरण नै धराशायी हुन सक्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले यो प्रकरणलाई सामान्य घोटाला होइन, वित्तीय प्रणालीमाथिको ‘स्ट्रेस टेस्ट’का रूपमा लिनु आवश्यक छ—जहाँ राज्यले आफ्नो नियामक क्षमता, कानुनी प्रतिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
