काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ध्यान देश बनाउनेतर्फ भन्दा पनि सत्ताको केन्द्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कस्नेतर्फ बढी उद्यत देखिन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानले कार्यपालिका प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार दिँदादिँदै पनि उनले राज्यका हरेक संवेदनशील अङ्गहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै खुम्च्याउन जुन कसरत गरिरहेका छन्, त्यो रहस्यमय छ । यो प्रशासनिक आवश्यकता होइन, शक्तिको भोक मात्र हो । त्यसैले अब प्रश्न उठ्छ– आखिर बालेनलाई यति धेरै शक्ति किन चाहियो ? के उनी लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री हुन् कि शक्तिका भोका तानाशाह ? उनलाई मुलुक हाँक्न वैधानिक शक्ति चाहिएको हो कि कसैले हल्लाउन नसक्ने निरङ्कुश साम्राज्य ?
नेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई शासकीय सर्वोच्चता प्रदान गरेको छ । अर्थात्, हाम्रो व्यवस्था नै प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो । तथापि, समय–समयमा सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्नेहरूले प्रणालीगत शक्तिलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा व्यक्ति केन्द्रित बनाउने चेष्टा गर्दै आएका छन् । दुर्भाग्यवश, यसै अधिनायकवादी शृङ्खलाको पछिल्लो प्रतिनिधिका रुपमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली लोकतान्त्रिक चरित्रभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । देशको सुरक्षा व्यवस्था र सार्वभौमिकतासँग जोडिएकोजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्त नगरी उनले स्वयम् आफू मातहत राखेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्ने गृह मन्त्रालय पनि अहिले बालेन आँफैसँग रहेको छ । यसका अतिरिक्त विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको साँचो पनि उनले आफैँसँग राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग १८२ सिटको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ, जसमा डीपी अर्याल सभामुखको तटस्थ भूमिकामा छन् भने बाँकी १८१ सांसदहरू सत्ता सञ्चालनका लागि पूर्ण रूपमा उपलब्ध छन् । संसद्मा यस्तो सहज र अनुकूल गणितीय सुविधा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले रक्षा र गृहजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरू आफैँसँग राख्नु केवल विश्वासको सङ्कट मात्र होइन, शक्ति नियन्त्रणको योजना पनि हो । यस्तो अस्वाभाविक कदमले उनको नियत र लोकतान्त्रिक कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा मात्र गरेको छैन, संसद् र आफ्नै दलभित्र अविश्वासको ठूलो खाडल समेत खनेको छ । यदि आफ्नै दलभित्र यी मन्त्रालयहरू सम्हाल्न सक्ने सक्षम र विश्वासपात्र छैनन् भने त्यो ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा बोकेको रास्वपाको कमजोरी हो । र, यदि सक्षम पात्रहरू हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी दिइँदैन भने, त्यो प्रधानमन्त्रीको शक्ति संचयको लोभ हो ।
मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने प्रशासनिक सुधारमा सकारात्मक सुनिन्छ । तर, यसको आवरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राज्यका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको ‘कमान्ड सेन्टर’ बनाइएको छ । विगतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको आरोप लागेको सर्वविदितै छ । आज प्रधानमन्त्री बालेनले त्यही आलोचित शैलीलाई निरन्तरता मात्र दिएका छैनन्, वित्तीय र कानुनी रूपमा अत्यधिक शक्तिशाली मानिने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका छन् ।
यो केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन, शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिक कदम हो । जब अनुसन्धान, सुरक्षा, वित्तीय निगरानी र प्रशासनिक अधिकार एउटै राजनीतिक केन्द्रमा खुम्चिन्छन्, त्यहाँ लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन कमजोर बन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने, हटाउने, मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएकै छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि बालेनले राज्यका सम्पूर्ण संवेदनशील संयन्त्र आफ्नै हातमा किन ल्याए भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा उभिएको छ ।
शक्तिको अतृप्त केन्द्रीकरणको यो शृङ्खला मन्त्रालय र विभागहरू कब्जा गर्ने दाउपेचमा मात्र सीमित छैन, प्रधानमन्त्री बालेनले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सर्वोच्च थलो संसद्लाई नै उपेक्षा गर्ने धृष्टता समेत देखाएका छन् । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरेपनि उनी गएनन् । प्रधानमन्त्री बालेनको साटो अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए भने विपक्षीहरूको अवरोध र बहिष्कारकै बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थाती छ । त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नरहेको संसद् नियमावलीको नियम ३८(३) को कानुनी छिद्र समातेर रास्वपाले उनको बचाउमा निकै पसिना बगाएको थियो ।
तर, संसद्प्रतिको यो उपेक्षा यत्तिमै रोकिएन । प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसक्दा पनि त्यसमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमलाई समेटेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनैपनि दिन प्रधानमन्त्रीले सदनमा एक घण्टा अनिवार्य रूपमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै भवितव्यका कारण तय भएको दिन प्रश्नोत्तर हुन नसकेमा त्यसको लगत्तै बस्ने बैठकमा यो कार्यक्रम गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गर्ने हो भने जेठ र असार महिनामा गरी कम्तीमा दुई पटक प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर जनताका प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, संसदीय क्यालेन्डरबाटै यो व्यवस्था हटाइनुले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्णतः अनुत्तरदायी बन्न खोजेको प्रष्ट पार्छ ।
महिनौँसम्म जनताका सवाल सुन्नैपर्ने यो अकाट्य र बाध्यकारी संसदीय व्यवस्थालाई नै कुल्चिँदा अब रास्वपा कुन मुखले बालेनको बचाउमा उत्रिएला भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ। संसदीय क्यालेन्डरमै प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितालाई निषेध गरिएपछि अब रास्वपाले कुन धारा, कुन विधान र कुन कुतर्कको ओत लागेर बालेनको यो स्वेच्छाचारितालाई जोगाउन खोज्ला ?
राजनीतिमा शक्तिको केन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको उपेक्षा जहिले पनि अधिनायकवादको प्रस्थानविन्दु बन्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्री बालेनले संवेदनशील मन्त्रालयहरू आफैँसँग राख्नु, शक्तिशाली विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु र संसद्को अनिवार्य प्रश्नोत्तरबाट भाग्नुले उनको शासकीय शैली लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर जान थालेको प्रष्ट हुन्छ ।
अन्ततः, लोकतन्त्र व्यक्तिवादी सनक वा शक्तिको केन्द्रीकरणबाट होइन, स्थापित संस्थाहरूको सुदृढीकरण र प्रणालीगत जवाफदेहिताबाट मात्र जीवित रहन सक्छ । कानुनी छिद्र र प्राविधिक बहानाबाजीको ओत लागेर जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रवृत्ति कुनै पनि अर्थमा ’वैकल्पिक राजनीति’ हुन सक्दैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपाका लागि यो आत्मालोचना र कोर्स करेक्सन दुवै अवसर हो । आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल शक्तिको केन्द्रिकरण त्यागेर रक्षा र गृहजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरू सक्षम पात्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । साथै, संसदीय क्यालेन्डरको हुबहु पालना गर्दै जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्न संसद्को रोस्टममा उभिनैपर्छ । किनभने, लोकतन्त्रमा शासक तानाशाह र निरङ्कुश हुने होइन, देशको पद्धति र जनताको आवाज बलियो पार्ने लोकतान्त्रिक शासक बन्नुपर्छ । यदि बालेन र रास्वपाले पनि समयमै आफ्ना प्रवृत्तिहरू नसच्याउने हो भने, ओली र एमालेकैजस्तो पतन निश्चित छ ।
