काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा (एमाले)को भावी नेतृत्वमा पुर्याउने राजनीतिक वातावरण बिस्तारै तयार हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । पार्टी सचिवालयले उनको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व हस्तान्तरण र वाम एकताको बहस फेरि केन्द्रमा आएको छ।
आज सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई अघि बढाउने निर्णय गरेपछि एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको हो ।
भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशलाई कतिपय नेताहरूले केवल सदस्यता नवीकरणको प्रक्रियाका रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक चरणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तित्वलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा ल्याउनु आफैँमा असामान्य राजनीतिक अभ्यास हो, जसले एमालेभित्र दीर्घकालीन रणनीतिक गणनाको संकेत दिन्छ।
भण्डारी २०७२ सालमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । त्यसपछि उनले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको रूपमा बिताइन् । २०८२ मा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चासँगै उनको सदस्यता नवीकरणको विषय बहसको केन्द्रमा आएको थियो ।
त्यसबेला अध्यक्षा ओली पक्षले पार्टी नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावित प्रतिस्पर्धा र शक्ति चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सदस्यता प्रक्रिया अघि बढाउन केही संकोच देखाएको विश्लेषण गरिएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्वमाथि बढ्दै गएको आन्तरिक दबाबका कारण अहिले भण्डारीलाई अघि सारेर विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको बुझिन्छ।
एमालेभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको थिएन। तर, हालको परिस्थितिमा वर्तमान नेतृत्वमाथि आन्तरिक दबाब बढ्दै गएकाे छ । पार्टीका दोस्रो तहका केही नेताहरू विशेष महाधिवेशनको सम्भावना र नेतृत्व पुनर्गठनको विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको दृष्टिमा भण्डारीजस्तो संस्थागत छवि भएको नेतृत्वले पार्टीलाई पुनः एकीकृत गर्न सक्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाइनु र उपाध्यक्षत्रयदेखि महासचिवसम्मका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति हुनुलाई पनि यही संकेतसँग जोडेर हेरिएको छ। पार्टीभित्र प्रतीकात्मक रूपमा उनलाई स्वीकार गर्न थालिएको बहस अब औपचारिक संरचनामा प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पछिल्ला वर्षहरूमा विभाजन र पुनर्गठनको चक्रमा फसेको छ । यस पृष्ठभूमिमा वाम एकताको सम्भावना फेरि चर्चामा आएको छ, जहाँ भण्डारीलाई कतिपय नेताहरूले एकताको केन्द्रविन्दुका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । उनको पूर्वराष्ट्रपतीय छवि, मदन भण्डारीसँग जोडिएको वैचारिक विरासत, र सार्वजनिक रूपमा अपेक्षाकृत विवादरहित व्यक्तित्वले उनलाई वाम एकताको सम्भावित माध्यमका रूपमा अघि सारिएको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँगको वाम सहकार्य पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा पनि भण्डारीको भूमिकाबारे राजनीतिक वृत्तमा अनौपचारिक चर्चा सुरु भएको छ।
भण्डारीले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई आधार बनाएर वाम एकताको नयाँ रूपरेखा प्रस्तुत गर्न सक्ने अपेक्षा पनि कतिपय नेताहरूले गरेका छन् । यसले एमालेलाई मात्र होइन, समग्र वाम आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा पुनः परिभाषित गर्न सक्ने तर्क अघि सारिएको छ । तर, यो प्रक्रियाले नेतृत्व संघर्षलाई अझ जटिल बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। संस्थापन पक्ष अझै पनि संगठनात्मक रूपमा बलियो रहेकोले शक्ति सन्तुलन सहजै बदलिने अवस्था छैन ।
राजनीतिक विश्लेषण अनुसार भण्डारीको उदयले दुई सम्भावित दिशा खोल्छ । पहिलो, यसले एमालेलाई नयाँ ऊर्जा, संस्थागत अनुशासन र वाम एकताको सम्भावित आधार दिन सक्छ । दोस्रो, पार्टीभित्र गहिरो विभाजन र शक्ति संघर्षलाई तीव्र बनाउन सक्छ। यदि विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व पुनर्संरचना अघि बढेमा भण्डारीलाई अध्यक्षका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास सम्भव देखिन्छ। तर, त्यो प्रक्रिया सहज हुने छैन, किनकि पार्टी संरचना, संगठन र प्रभावशाली समूहहरू अझै पनि वर्तमान नेतृत्वकै वरिपरि केन्द्रित छन्।
हालको घटनाक्रमले एमालेलाई संक्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गराएको देखिन्छ । भण्डारीको सक्रिय पुनरागमनलाई कतिपयले वर्तमान नेतृत्वको पुनर्मूल्यांकनका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले यसलाई वाम आन्दोलनको पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर अन्तत: एमालेको भविष्य केवल नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र होइन, त्यो परिवर्तनले पार्टीलाई एकीकृत गर्छ वा अझ विभाजित गर्छ भन्ने मूल प्रश्नमा निर्भर रहनेछ।
