प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वभौम संसद् विघटन भएको घोषणा गरे । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि गरेको साढे सात दशकभन्दा लामो बलिदानपूर्ण संघर्ष गरे । नेपालको इतिहासमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भयो । त्यसमा प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन् । वरु धारा ८५ को उपधारा २ मा संकटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । धारा ८५ को उपधारा १ ले स्पष्ट भनेको छ, यस सविधान बमोजिम विघटन भएको बाहेक प्रतिनिधिसभाका कार्यकाल ५ बर्षको हुने छ ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डललाई पनि सुम्पेको छैन् । मुलुकमा बहाल रहेको सरकारको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यको विश्वास नरहेको र सो सभाबाट अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बनेर उसले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा मात्र उसले विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मस्यौदा तयार पारेर जारी गर्ने दोस्रो संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको आफ्नै हातले लेखेको संविधानको अक्षर,मर्म र भावनाविपरीत संसद् विघटन भएको छ । यो अलोकतान्त्रिक कदम हो ।
संविधानको धारा ७६ का उपधारा १ देखि ७ सम्मको व्यवस्थाले यसलाई स्पष्ट पारेको छ । यसको उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओली यही प्रावधान अन्तरगत नियुक्त भएको हो । बामगठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमसमेतको समर्थनमा सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाईको समर्थन थियो । संविधानले एकल बहुमतको मात्र हैन, कुनै दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने धारा ७६(२) मा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनसम्म पनि सरकार बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा धेरै सिट जित्ने दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ७६(३) को पनि व्यवस्था गरेको छ । उसले पनि वहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्ने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र उसले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै उसलाई प्रतिनिधिसभा भंग गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ, (धारा ७६को उपधारा७ मा) ।
यी विकल्पहरु नेपालको संविधानले आफ्नो मौलिकपनाको रुपमा राखेको थियो । विगतमा प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकाल काम गर्न नदिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले विघटनको सिफारिस गरेकोले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले पूर्णकालसम्म काम गर्न पाओस् भनेर ०७२ सालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । दलहरुभित्र सरकार परिवर्तन गर्न फोहरी खेल नहोस् र राजनीतिक अस्थिरता नआओस् भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि संविधानमा शर्त राखिएको छ । पहिलो दुईवर्ष सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नुपर्ने र एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि १ बर्ष ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानसभाले बनाएको संविधानको मर्ममा कुठाराघात भयो। धारा ७६ को उपधारा १ बमाजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै औचित्यपूर्ण कारण दिन सकेको छैन । राज्य सञ्चालनमा सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट कुनै प्रकारको असहयोग भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री भएपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाको गफ दिएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै सपनालाई अलपत्र छोडेर असंवैधानिक कदम चालेर जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, यसले संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थासहितको गणतन्त्रात्मक संविधान र राष्ट्रपतिको पद र गरिमा सबैलाई ध्वस्त पार्ने आधारशिला खडा गरेको छ । निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा नेपाल अफगानिस्तान जस्तो विदेशी शक्तिको खेल मैदानमा परिणत हुने र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक गलत कदमलाई साथ दिएर अलंकारिक राष्ट्रपति राष्ट्रलाई संभाव्य दुर्घटनाबाट जोेगाउने कर्तव्यबाट च्यूत भएको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले प्रधानसेनापति फेर्ने तात्कालिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई रोकेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जोगाएको इतिहासबाट राष्ट्रपति भण्डारीले पाठ सिकेको देखिएन । यसले राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै कमजोर पार्नेलाई मद्दत पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिशोधपूर्ण र असंवैधानिक हरेक कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र र देशको भविष्यसंग संबन्धित हरेक मुद्दाको पक्षमा अदालतले उपयुक्त निर्णय दिन सकेन भने नेपाल अफगानिस्तानको नियतिमा पुग्नेछ । देशको अस्तित्व र जनताको भविष्य जोगाउने जिम्मेवारीवाट न्यायमूर्तिहरु विमुख हुन मिल्दैन । नेपाललाई,नेपालको अस्तित्वलाई, नेपाली जनताको भविष्यलाई जोगाउने यस महान कार्यमा सर्वोच्च अदालतका विवेकशील न्यायमूर्तिहरुको अग्निपरीक्षाको घडी पनि हो यो बेला ।
