बल, अब सर्वोच्चको कोर्टमा

राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको नारा लिएर २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तिनै तहमा भारी मतले विजयी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन वर्ष बित्दा नबित्दै आफ्नै कारणले असफल भयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिंदा झण्डै दुइतिहाइको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिनाकारण संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । र, वैशाख १७ र २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरे र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि देश अन्धकारमा धकेलियो ।

अधिनायकवादको भूत प्रधानमन्त्रीमा चढेका अरु प्रमाण पनि छन् । रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिको उपस्थिति रहने सुरक्षा परिषद्को सिफारिस बिना सेना परिचालन गर्न पाउने नीति तयार पारे । संविधानले राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका प्रमुखहरु र व्यवस्थापिकाभित्र रहेका राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरुको सन्तुलन मिल्न सकोस भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको त्यो अक्षर,भावना र मर्ममाथि पनि प्रहार गर्दै प्रतिपक्षी दलले पाउने उपसभामुखमा निर्वाचन हुन दिएनन् ।

यो घटनाले धेरैलाई पुस १ गते सम्झायो । त्यतिबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक भए पनि प्रवृत्ति भने एउटै हो । यस घटनाले लोकतन्त्रकै भविष्ढ अन्धकारमा पुगेको छ । नेपाली जनताले ३० वर्षसम्म पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध लडेर पुनःस्थापना गरेको लोकतन्त्र फेरि एकपटक धरापमा परेको छ । जनताको बलिदानीलाई रक्ष ागर्न सबै दल एक ठाउँ उभिनुपर्ने बेला आएको छ । यो ओलीको निरंकुश कदम हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलेमतोमा भएको यो गैरसंवैधानिक कदमले लोकतन्त्रवादीहरुलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ । नेपालको इतिहासमा जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान त्यही संविधानसभामा मुख्य भूमिकामा रहेका संविधान निर्माणको जटिल बैठकहरुमा सहभागी भएका संविधान निर्माताहरुबाट संयुक्त रुपमा बलात्कृत हुने अपेक्षा कसैले गरेका थिएनन् । आफैले लेखेर संविधानको पानापानामा सही गरेका दुवै जनाले आफैले ल्याएको संविधानको मर्ममा कसरी प्रहार गरे ? जवकी संविधानको भाग ६ को धारा ६१(४)ले यो संविधानको पालना र सरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी कर्तव्य निर्धारण नै गरिदिएको छ ।

अब के हुन्छ ?

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर संसदमा झण्डै दुई तिहाईको समर्थन पाएपछि के.पी. शर्मा ओलीमा सुरुदेखि नै लोकतान्त्रिक आचरण र आवरणलाई अधिनायकवादी चरित्रले विस्थापित गर्दै लगेको हो । हुन त निर्दलीय पञ्चायतको समाप्ति पछि पुनस्र्थापित बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रले नेपालको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेको थियो । प्रधानमन्त्रीको त्यही अधिकारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा,लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र अन्तरिम सरकारका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि चित्त बुझाए । यहाँसम्मकी २०६३ सालको संसदको घोषणाबाट राजा निलम्बनमा परेपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका र २०६५ साल जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखको दुवै जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि २०४७ देखि राज्यका विभिन्न निकायमा रहेको शक्तिलाई खल्बल्याभएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक सत्ता सम्हाल्ने वित्तिकै गृहमन्त्रीले हेर्दै आएको गुप्चतर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याए । अर्थमन्त्रालय अन्तरगत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री अन्तरगत ताने । उनले गृहप्रशासन चलाउने सहयोगीको सूचनासंयन्त्रको हात काटे भने अनावश्यक राजश्व प्रशासनलाई ताने । राजश्व अनुसन्धानका फाइल तानेर प्रधानमन्त्री र उनको सहयोगीहरु ब्यापारीका करका मुद्दामा अल्झिने कुवुद्धि कसले दियो ? खासगरी तस्करका फाइल तानेर हेर्ने अधिकारले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाम हैन बद्नामै गराएको भनिन्छ । यसपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमणमा तस्करहरुको लस्कर समावेश हुन थाल्यो, ब्यवसायिक आचरणका कुरा उठाउनेहरुको ढोका बन्द भए । ३३ किलो सुनप्रकरण सुई प्रधानमन्त्री ओली निकट तस्करतिर सोझिन थालेपछि उनकै अग्रसरतामा अनुसन्धान तुहाउन लगाइएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा अझै सेलाएको छैन ।

अधिनायकवादको भूत प्रधानमन्त्रीमा चढेका अरु प्रमाण पनि छन् । रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिको उपस्थिति रहने सुरक्षा परिषद्को सिफारिस बिना सेना परिचालन गर्न पाउने नीति तयार पारे । संविधानले राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्नका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका प्रमुखहरु र व्यवस्थापिकाभित्र रहेका राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरुको सन्तुलन मिल्न सकोस भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको त्यो अक्षर,भावना र मर्ममाथि पनि प्रहार गर्दै प्रतिपक्षी दलले पाउने उपसभामुखमा निर्वाचन हुन दिएनन्, भने र विगतमा अध्यक्षसहित ५ सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भएको ऐनलाई ३ सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमत अर्थात दुई जनाको मिलेमतोमा राज्यका सवैधानिक निकायका प्रमुख र अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अधिनायकवादी ढाँचाको अध्यादेश ल्याए । दलीय व्यवस्थामा सरकार दलको नियन्त्रण र समन्वयमा चल्दछ । तर, आफूसम्बद्ध दलले सो अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएको र आफूले फिर्ता लिने वचन दिएपछि पनि त्यसका पालना भएन । हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर आफूले गरेको गल्तीको दोष आफ्ना विरोधीको थाप्लोमा थोपरे ।

आफ्नो अधिनायकवादको अभिष्ट पूरा गर्न उनले ३ जना बसेर संवैधानिक पदहरुका पदाधिकारी सिफारिस गरेको छ । संविधान अनुसार सिफारिस भैसकेका ती व्यक्तिहरुले संसदीय सुुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघट्न भएकोले अब चुनाव सम्पन्न भएर सुनुवाई समिति गठन नभएसम्म पदबहाली गर्न पाउने छैनन् । अधिनायवादको भूत सवार भएको प्रधानमन्त्री र उनका हरेक कदमलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिले सुनुवाई विना नै शपथ ख्वाए भने अनौठो हुने छैन र यसका लागि पनि अदालत गुहार्नुपर्ने हुन्छ ।

पुनस्थापना र चुनाव नभए के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको अनधिकृत अधिकारको उपयोग गरेर गरेको विघटन सिफारिस त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट पदीय जिम्मेवारी बिर्सदै गरेको अनुमोदनलाई सच्याउने एकमात्र विकल्प र सही मार्ग सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गर्नुहो । यसका लागि सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले रिट निवेदन हाल्ने पहल सुरु गरिसकेका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरण, विवादित अध्यादेश प्रकरणमा अध्यादेश अनुसार बोलाइएको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको उपस्थिति, विवादित परिषद्बाट नियुक्तिका लागि गरिएका सिफारिस र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई छुट्टयाएको कोटा हेर्दा धेरै ठूलो न्यायको आशा गर्न सकिने देखिदैन । अख्तियारमा प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा भाग लगाउनुको अर्थ के हुन्छ ? जबकि न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारले हैन, न्यायपरिषद्ले हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको विघटन तथा चुनाव घोषणाको पछाडि प्रधानन्यायाधीशमा पनि सत्ताकांक्षा जागेको अर्थ लगाउन मिल्छ । कदाचित हुन हुन सकेन वा प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले संघर्ष गरेर हटाएर चुनावी सरकार बनाउने अवस्था आएमा तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीजस्तो कागताली परिहाल्ने आशा उनीमा पनि हुनसक्दछ । चुनाव हुन नसकेमा हुने राजनीतिक र संवैधानिक रिक्ततामा पनि राणाले भविष्य सुरक्षित देखे भने अन्यथा मान्न सकिन्न ।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा आफ्नै पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरुको साथ नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीको काम चलाउ सरकारले चुनावको घोषणाको सिफारिस गरेपनि चुनाव गराउन पाउने स्थिति देखिँदैन । यो नैतिक र सवैधानिक धरातल गुमाएको दीर्घ रोगले पीडित प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा ठूलो आन्दोलन भएमा उहाँ राजिनामा दिएर बाहिरिन बाध्य हुने देखिन्छ । ओलीले कुर्सी पनि छाडेनन् र चुनाव पनि गर्न सकेनन् भने बैशाख १७ र २७ पछि अर्को स्थिति सिर्जना हुनेछ । जुन ओलीको काबुभन्दा बाहिरको स्थिति हुनेछ । त्यो स्थितिबाट लोकतन्त्रको भविष्य जोगाउन पनि प्रमुख दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी छ ।