सहिदको लासमाथि नयाँ सत्ताको रजाईं, जेन-जीको रगतको मूल्य खोइ ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं । एक वर्षअघि यही देशको सडकमा एउटा पुस्ता उत्रिएको थियो । हातमा बन्दुक थिएन । कुनै दलको झन्डा थिएन । तर एउटा कुरा थियो– आक्रोश । अवस्था सुधार्ने आक्रोश । भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश । बिचौलियातन्त्रविरुद्धको आक्रोश । नातावाद र पहुँचवादविरुद्धको आक्रोश । र सबैभन्दा ठूलो कुरा– पुरानो राजनीतिक प्रवृतिविरुद्धको आक्रोश ।

त्यो आक्रोश भदौ २३ र २४ गते सडकमा विस्फोट भयो । भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले दमन ग¥यो, विद्यार्थीमाथि गोली चलायो, जसका कारण १९ जना युवाहरू सडकमै ढले । नयाँ बानेश्वरको सडक रक्ताम्मे बन्यो । त्यसको भोलिपल्ट त्यही रगत झन् ठूलो आक्रोशमा बदलियो । जेनजी मात्र होइन, आम जनता नै सडकमा ओर्लिए । सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आगो लगाइयो । सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म जलाइए । राज्यका अधिकांश प्रशासनिक भवनहरू जले । कारागार फोडेर कैदीहरू भागे । सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भए ।

दुई दिनमै ७६ जनाको ज्यान गयो । तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरियो । आज त्यो घटनाको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, त्यो रगतको मूल्य के भयो ? जेनजीले खोजेको परिवर्तन कहाँ पुग्यो ? यस एक वर्षमा देशमा के–के बदलियो ? कि सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्ने पात्र मात्रै फेरिए ? आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूले न्याय पाए ? घाइतेहरूले उपचार पाए ?

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार बदलियो, प्रधानमन्त्री फेरिए, र संसद्को अंकगणित बदलियो । पुराना दलहरूको राजनीतिक पत्तासाफ भयो, नयाँ दल सत्तामा पुग्यो । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । तर, मुख्य प्रश्न कायमै छ– के राज्य सञ्चालनको शैली बदलियो त ?

जेनजीले केवल प्रधानमन्त्री फेर्न विद्रोह गरेका थिएनन्– उनीहरू त शासन व्यवस्थाको पुरानो ढर्रा नै बदल्न सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको प्रश्न थियो– भ्रष्टाचार किन रोकिँदैन ? बिचौलियाको खेल किन चल्छ ? नेतासँगको निकटताले मात्र अवसर किन पाउँछन् ? सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले किन सास्ती भोग्छन् ? अनि राज्य नागरिकप्रति किन जवाफदेही हुँदैन ? युवा अझै पनि विदेशिन किन बाध्य छन् ?

आज एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी प्रश्नहरू उत्तिकै अनुत्तरित छन् । आखिर परिवर्तन कहाँ भयो ? नारा नयाँ, अनुहार नयाँ तर व्यवहार उही हो भने परिवर्तन भन्न मिल्छ ? रगतको जगमा सत्ता त बन्यो, तर रगत बगाउनेहरू आज कहाँ छन् ?

जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक समीकरण अभूतपूर्व रह्यो । जनताले पुराना दलहरूलाई ठूलो धक्का दिए । एकातिर रास्वपाले भारी जनमत पायो भने अर्कोतिर युवाका प्रिय पात्र बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने । अर्थात्, सडकमा उर्लिएको आक्रोश मतपत्रमा पोखियो । तर, एउटा मूलभूत प्रश्न भने अझै जीवितै छ– जुन विद्रोहको बलमा नयाँ सत्ताको जन्म भयो, त्यही विद्रोहका घाइतेहरू आज आफ्नै बलमा बनेको सरकारसँग किन असन्तुष्ट छन् ? किन सडकमा उत्रिन बाध्य छन् ?
बाइटः
अस्पतालका शय्याहरूमा छटपटाइरहेका घाइतेहरू अझै बाँकी छन् । सहिदका परिवारहरूको आँसु सुकेको छैन । आन्दोलनका अभियन्ताहरू न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् । यदि जेन–जीको रगतले नै सत्ता बदलिएको हो भने, त्यही सत्ताले तिनै जेन–जीको पीडा किन देख्न सकेन ? के सत्तामा पुग्नेबित्तिकै आन्दोलनका मागहरू सरकारी फाइलमा थन्किए ? घाइतेका आवाजहरू कहाँ हराए ? के सहिदका परिवारहरू भोट माग्ने साधन मात्र थिए ? भुल्न नहुने कुरा भनेको चुनाव सकिँदैमा सहिद परिवारको दुःख सकिँदैन, घाइतेका घाउहरू चुनावी परिणामसँगै निको हुँदैनन्, र सत्ता फेरिनुका भरमा अस्पतालका शय्याहरू खाली हुँदैनन् ।

योभन्दा ठूलो विडम्बना र गम्भीर धोका अर्को के हुन सक्छ ? जेन–जी आन्दोलनमाथि भएको बर्बर दमन र त्यसपछिका घटना छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन सुम्पियो, तर सत्ता त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै डराइरहेको छ । मिडियामा प्रतिवेदनका तथ्यहरू छताछुल्ल भइसक्दा पनि सरकार आफैँ जनतासामु पूर्ण सत्य ल्याउन किन काँपिरहेको छ ?

जनताले छातीमा गोली थापेर ज्यान दिए, राज्यले छानबिनको नाटक गर्यो; आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, अनि त्यो प्रतिवेदनलाई भने दराजमा थन्क्याइयो । जनताले सडकमा बलिदान दिने, आयोगले सत्य पहिल्याउने, अनि सरकारले भने त्यो सत्यलाई दराजभित्र पोको पारेर लुकाउने ? कस्तो लाछी र घिनलाग्दो प्रवृत्ति हो यो! के जेन–जीले यही चाहेका थिए ?

सडकमा छँदा पारदर्शिताको रट लगाउने, जनताले प्रश्न गर्दा जवाफदेहिताको भाषण छाट्ने, अनि सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि भने आफ्नै अनुकूलका फाइल गोप्य राख्ने ? यो कस्तो ढोङ हो ? सुशासन भनेको विरोधीलाई तर्साउन भ्रष्टाचारी समात्ने नौटङ्की मात्र होइन, सुशासन त सरकार स्वयं प्रश्नको कठघरामा उभिन तयार हुनु हो । अरूलाई पारदर्शी बन्ने उपदेश दिने सरकार आफैँ भने आफ्ना हर्कतमा कालो पर्दा हालेर बस्न मिल्छ ?

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन केवल अध्ययन दस्ताबेज मात्र होइन, २३ र २४ भदौको राज्यको दमन र नालायकीको सग्लो प्रमाण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी अडान र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको अक्षम्य लाचारीलाई आयोगले निर्धक्क कठघरामा उभ्याएको छ । सोसल मिडियामाथिको सनकपूर्ण प्रतिबन्ध, नागरिकमाथिको बर्बर बल प्रयोग, भताभुङ्ग सुरक्षा रणनीति र सेना परिचालनमा देखिएको असफलताले तत्कालीन राज्यसत्ता कति विवेकहीन थियो भन्ने नाङ्गो सत्य उजागर गरिदिएको छ ।

दोषीहरूमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गर्दै आयोगले सुरक्षा निकायका उच्च कमान्डरहरूको बदमासी र अक्षमतासमेत उदाङ्गो पारिदिएको छ । आयोगको निष्कर्ष छ– २३ र २४ भदौ राज्यसत्ताको चरम पतन र असफलताको कालो दिन थियो, जहाँ राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा फेल खायो । तर, त्यो बर्बरता र विनाशको हिसाब कसले दिने ? जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेकै सरकार लाचार बनेको छ । अनुहार फेरेर कुर्सीमा उक्लिन त सजिलो छ, तर विगतका अपराध र रगतको हिसाबकिताब गर्ने हिम्मत यो सरकारसँग पनि देखिँदैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सो आन्दोलनबारे छानबिन ग¥यो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस ग¥यो । छानबिनका क्रममा राज्यले बर्बर दमन गरेको ठहर गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र गोलीकाण्डको डरलाग्दो रूप उदाङ्गो पारियो । त्यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले वर्तमान गृहमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दल रास्वपाका दर्जनौँ सांसदहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तर विडम्बना, त्यो प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दराजमा थन्कियो! यसले फेरि त्यही पुरानो प्रश्न ब्युँझाएको छ– नेपालमा आयोगहरू न्याय दिनका लागि बन्छन् कि सरकारी दराज भर्न ?

यहाँ छानबिनको नाटक गरिन्छ, प्रतिवेदन तयार पारिन्छ, सरकारलाई बुझाइन्छ अनि फाइल भने दराजमै थन्क्याइन्छ । त्यो फाइल यति पछिसम्म थन्किन्छ कि अर्को विद्रोह भइसक्दा पनि सार्वजनिकसम्म गरिँदैन । नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ आयोग बन्छ । तर पुराना प्रतिवेदन भने दराजमै सडेर बस्छन् । यस्तो बेइमान प्रणालीबाट कहिल्यै न्याय मिल्ला ?

शृङ्खला यतिमै सकिँदैन । सुरक्षाकर्मीका लागि अर्को समिति बनाइयो, समितिले काम सकेर प्रतिवेदन तयार पनि पार्यो । तर, प्रतिवेदन बुझाउनै दिइएको छैन ! प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दैमा फुर्सद छैन । गृहमन्त्री बहानाबाजीमै व्यस्त छन् । के जनताको रगतसँग जोडिएको प्रतिवेदन बुझ्ने समय पनि उनीहरूसँग छैन ? यदि यस्तै नाटक नै गर्नु छ भने आयोग गठनको ढोङ बन्द गरियोस् ! सत्य दबाउन कुनै समितिको जरुरत पर्दैन, त्यसका लागि त एउटा फोहोर फाल्ने टोकरी नै काफी छ !

जेन–जी विद्रोहको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटोमध्ये कारागार तोड्नु एक थियो । १३ हजार ५८५ कैदी भागे । अझै ३ हजार ६०५ जना कैदी जेलबाहिरै छन् । पूरा एक वर्ष बित्यो, तर राज्य मुकदर्शक बनिरह्यो । राज्यले न जेल जोगाउन सक्यो, न त नागरिकको सुरक्षा गर्न नै । यो आन्दोलनको असर मात्र होइन, राज्यसत्ताको नाङ्गो नालायकी हो । जेलका ढोकाहरू कसले फुटाए ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउको नौटंकी गरेर पनि किन छाडियो ? यी प्रश्नको उत्तर आज पनि नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

कति फरार कैदी पुनः अपराधमा लागे ? कति कुन कुनामा लुकेका छन् ? राज्यसँग यसको कुनै उत्तर छैन । तर सुशासनको गफ हाँक्न भने राज्य अघि छ । मन्त्रालय घटाउने नाटक गरियो । सदाचार नीतिको कागजी फण्डा पिटियो । ठेक्का सुधार्ने भाषण छाँटियो । तर परिणाम के आयो ? नागरिकले के पाए ? सरकारी अड्डाहरूमा घुस घट्यो ? न्याय पाउने गति बढ्यो ? अस्पतालका सेवा सुध्रिए ? युवाले रोजगारी पाए ? आम जनताको सास्ती कति घट्यो ?

सुशासन सिंहदरबारभित्र सजाउने सस्तो वस्तु होइन । यो त नागरिकले महसुस हुनुपर्छ । सिंहदरबारभित्र बिचौलिया घटे होलान्, तर बाहिर नागरिकको दुःख जस्ताको त्यस्तै छ । नागरिक दुःखी नै रहने र सास्ती भोगिरहने हो भने यसलाई सुशासन भन्नु सरासर धोका हो, जनताको घाउमा नुन छर्कनु हो ।

अहिलेको राजनीति सस्तो लोकप्रियतावादको भुलभुलैयामा फसेको छ । फेसबुकको भाइरल भिडियो र टिकटकको स्टन्टलाई नै शासनको ठूलो ’उपलब्धि’ मान्ने नौटंकी चल्दैछ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देश सोसल मिडियाको लाइक र भ्युजले चल्दैन ! भाइरल पोस्टले अस्पतालमा बेड थप्दैन । कमेन्ट बक्सको तालीले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिँदैन । राजनीति कुनै कन्टेन्ट क्रिएसन होइन, र शासन त झन् भाइरल नौटंकी हुँदै होइन !

नेपालका हरेक क्रान्तिमा एउटै सरप पसेको इतिहास छ । २००७, २०४६, २०६२÷६३ देखि जनयुद्धसम्मका विद्रोहले शासक त बदले, तर लुटतन्त्रको पुरानो संरचना बदलेनन् । दल फेरिए, अनुहार फेरिए, तर शक्ति र स्रोतमाथिको लुटपाट उस्तै रह्यो । जेन–जी विद्रोह पनि त्यही अधुरो इतिहासको अर्को दुखद पाना बन्ने खतरा छ । फेरि उही नयाँ अनुहार, फेरि उही पुरानो कुशासन ।

जेन–जी विद्रोह पवित्र थियो, तर त्यसका नाममा भएका आगजनी, तोडफोड र जेल फुटाउने अपराधलाई सही ठहरउन सकिँदैन । अनि अर्कोतिर नागरिकको छातीमा गोली हान्ने राज्यको बर्बरतालाई पनि ढकछोप गर्न पाइँदैन ! अपराध जसले गरे पनि कानुन लाग्नुपर्छ । दोषी आन्दोलनकारी होस् वा कुर्सीमा बसेको शक्तिशाली नाइके दुवैलाई कठघरामा उभ्याउने हिम्मत नदेखाएसम्म सुशासनको गफ छाट्नु व्यर्थ छ।

एक वर्षअघि युवाले सडक कब्जा गरे । तर के उनीहरूले राज्यको चरित्र फेर्न सके ? नातावाद रोकियो ? आसेपासेवाद अन्त्य भयो ? भ्रष्टाचारको अखडा भत्कियो ? सहिद परिवारले न्याय पाए ? घाइतेका घाउ पुरिए ? यी सबै प्रश्नको एउटै उत्तर छ– छैन ! जेन–जीको विद्रोहले सत्ता त फाल्यो, तर राज्यको चरित्र बदल्न पूर्ण रूपमा असफल भयो ।

जेन–जीको बगेको रगत नयाँ शासकहरूका लागि सत्तामा उक्लिने सिँढी त बन्यो, तर चरित्र भने उही पुरानै दोहोरिन थालेको छ। जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्ने र रगतको सौदा गरेर कुर्सीमा रमाउने सत्ता धेरै दिन टिक्दैन भन्ने कुरा विगतले बारम्बार पुष्टि गरिसकेको छ। सडकबाट सुरु भएको यो कथा अझै सकिएको छैन; यसको अन्तिम अध्याय सत्तामा बस्नेहरूले होइन, फेरि सडकमै उत्रिने जनताले नै लेख्नेछन् ।

जेन–जीको रगतले रास्वपालाई सत्ता दिलायो। अब रास्वपाले त्यो रगतको न्याय दिने कि अर्को विद्रोहका लागि फेरि सडकमै धकेल्ने? जनताले चुपचाप घण्टीमा छाप लगाएका त हुन्; तर, न्याय नमिले अन्तिम जवाफ फेरि सडकले नै दिनेछ । किनकि, सडक अहिले मौन देखिए पनि यो मौनताभित्र अर्को विद्रोहको ज्वाला दन्किन खोज्दैछ भन्ने कुरा जेनजी विद्रोहको जगमा स्थापित सरकारले बुझ्नुपर्छ ।