काठमाडौं, १२ पुस । पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनापछिका पाँच वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पाँच वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार आयोजित प्रेस भेटघाटमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा ७० प्रतिशतले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको र २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरु घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘प्राधिकरणले करिब ९०० जना घुम्ती डकर्मी र २५४ जना सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियानमा अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले सहयोगमा २ सय ४२ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ठूलो संंख्यामा थप निर्माण कार्य अघि बढेको छ ।’
उनले ८१ प्रतिशत विद्यालय, ५८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकायका ९६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५१ प्रतिशत र सडकतर्फ ७० प्रतिशत पुनर्निर्माण भएको पनि उल्लेख गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४८८ अर्ब रुपैंया रहेको र हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी कूल ३३९ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको पनि जानकारी दिए ।
विभिन्न प्रतिकुलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्नताको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणको क्रममा हामीले परिमाणात्मक रुपमा हाम्रा भत्केका संरचनाहरुमात्र पुनर्निर्माण गरेका छैनौँ, यसले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । यसले करिब १६ करोड ६० लाख कार्य दिन वरावरको रोजगारी श्रृजना गरेको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योगहरुको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याएको छ ।’
हालै मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्यावधि एक जर्ष थपिएकामा २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै बाँकी अवधिमा लेखा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य, लेखा परीक्षण गर्ने गराउने कार्य तथा प्राधिकरणको जिम्मेवारी र सम्पत्ति नेपाल सरकारले तोकेका निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरु हुने पनि ज्ञवालीले बताए ।
