गोलीगठ्ठासहित शहरका मुख्य चोकचोकमा उपस्थित सेना र सशस्त्र प्रहरीकाका जवानहरुको घेरा, बख्तरबन्द गाडीहरुको लस्करलाई छिचोल्दै मित्रराष्ट्र म्यानमारमा सैनिक कूको विरोधमा गत शनिवारदेखि वृहत् विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ ।
केहीसमय पहिले गत नोभेम्बरमा आफूहरुले प्रत्यक्ष मतदान गरेर निर्वाचित गरेको राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुलाई सत्ता सञ्चालन गर्नमा त्यहाँको सैनिकले गरेको अवरोध र नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर निर्वाचित राष्ट्रपति, स्टेट काउन्सिलरसहित मन्त्रीहरुलाई पक्राउ गरिएको घटनाले त्यहाँका नागरिकमा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भएको छ । अहिलेको विरोधप्रदर्शन त्यसैको परिणाम हो ।
जनताका आवाज, विचार, आकांक्षामाथि मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न गरेर राज्य कब्जा गर्न खोज्ने सैनिक तानाशाहीका विरुद्धमा म्यानमारका जनताले उठाएको यो ठूलो साहसिक कदम हो । यो आफ्ना मौलिक हक अधिकारप्रतिको नागरिकको मोहमात्र होइन, प्रतिबद्धता पनि हो ।
एकपटक आफ्नो मौलिक अधिकारको उपभोग गरिसकेका नागरिकमा आफ्नो अधिकार खोसिदाको परिणाम म्यानमारको अहिलेका स्वतःफूर्त नागरिक आन्दोलनले देखाएको छ ।
यसले जनताको अधिकार छिनेर राज्यका स्रोत,साधनको दुरुपयोग गर्ने विश्वभरका निरंकुश तानाशाही शासकलाई मुखभरिको जवाफ दिएको छ । आफ्ना अधिकारको लागि संगठित रुपमा उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश विश्वभरका नागरिक हकअधिकारका हिमायती लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई दिएको छ ।
म्यानमारको सैन्य ‘कू’ राज्य सञ्चालनमा आफ्नो भूमिका खोज्ने सैन्य नेतृत्वको महत्वाकांक्षाद्धारा प्रेरित भएको देखिन्छ । गत नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा स्टेट काउन्सिलरको रुपमा राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएकी आङसान सुचीको दल नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई प्राप्त भएको भारी बहुमत र सैन्य समर्थक राजनीतिक शक्तिहरुप्रतिको नागरिकबाट तिरस्कारबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । नोभेम्बर ८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा सुचीको दलले संसदका ४ सय ७६ सीट मध्ये ३ सय ९६ सीटमा विजय हासिल गरेका थियो भने, सैनिक समर्थक यूनियन सोलिडरिटी एण्ड डेमोक्रेटिक पार्टीले जम्मा ३३ सीटमा सीमित भएको थियो ।
सन् १९४८ मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै म्यानमार सैनिक शासनको गरुड छायाँमा पर्दै आएको छ । देशमा उत्पन्न राजनीतिक द्धन्द्धलाई समाधान गर्नै नाममा सन् १९५८ देखि १९६० सम्म त्यहाँको लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उ नूका नेतृत्वमा सेनाले अन्तरिम सरकार बनाउन सफल भएदेखि राज्यको शासनमा आफ्नो नियन्त्रण वा हिस्सा खोज्ने प्रवृत्ति त्यहाँको सेनामा विकसित भएको देखिन्छ ।
सन् १९६० को आम निर्वाचनमबाट नागरिक सरकार स्थापना भएको दुई बर्ष नबित्दै सैनिक शासक ने विनको नेतृत्वमा सन् १९६२ मा सैनिक कू हुुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो । त्यो शासन २६ वर्षसम्म चल्यो पनि ।
देशमा आर्थिक संकट आएर जनतामा चरम असन्तुष्ट छाएपछि सन १९८८ मा सैनिक शासनविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन र आन्दोलन भएपश्चात ने विन सत्ता छोड्न बाध्य भएपनि सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्ने महत्वकांक्षा बोकेको सैनिक नेतृत्वले स्टेट ल एण्ड अर्डर रेस्टोरेशन काउन्सिल गठन गरेर राज्य नियन्त्रण गरिरह्यो । तर, आम जनतामा रहेको असन्तोषलाई साम्य पार्न सन् १९९० मा स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न बाध्य सैनिक नेतृत्व आङ साङ सुचीले नेतृत्व गरेको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले भारी बहुमत ल्याएपछि सत्तामा नियन्त्रण गर्न नसकिने देखेर निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्दै निरन्तर सत्ता सञ्चालन गरिरह्यो ।
सुचीसहित चुनावमा जनताले जिताएका प्रतिनिधिहरु नजरबन्दमा रहिरहे । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई नजरबन्दमा राखेर सेनाले अर्को २२ बर्ष राज्य गर्यो । सैनिक शासनका विरुद्धमा जनआक्रोश विस्फोट हुने भयले सन् २०११ मा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने नाममा सेनाले मस्यौदा गरेको संविधानमा विदेशी नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका व्यक्तिलाई देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्ति नगर्ने प्रावधान राखेर सुचीलाई प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति हुनबाट रोक्ने प्रावधानका अतिरिक्त संसदका एक चौथाई सदस्यहरु सेनाले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखियो ।
त्यसपछि सन २०१५ मा भएको निर्वाचनमा सुचीको पार्टी पुनः भारी बहुमतले विजयी भयो । उनी स्टेट काउन्सिलरको रुपमा सरकारको सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने सम्हालेर बसिन् ।
म्यानमारमा भएको सैन्य कूको कडा निन्दा गर्दै त्यहाँका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुले आरम्भ गरेको आन्दोलनको समर्थनमा संयुक्त राज्य अमेरिका,बेलायत, यूरोपियन यूनियन, जापान, अष्ट्रेलिया र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव लगायतले जे–जस्तो ऐक्यवद्धता देखाएका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ ।
म्यानमारमा सैनिक ‘कू’विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा उत्रिदा नेपालको सडक पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जुरुक्कै उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो भन्ने आम नेपाली जनताले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा म्यानमारका जनताको आन्दोलनप्रति हामीले ऐक्यवद्धता जनाउनुपर्छ किनभने, जुनसुकै देशका अजय शक्ति भनेका त्यहाँका जनता हुन् ।
