काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र दुबै सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा नजाने भएका छन् । एमाले फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएपछि माओवादी केन्द्र पनि पुनरावलोकनमा नजाने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार ऋषिराम कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिकता दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा बदर भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएको छ ।
फैसलाको पुनरावलोकनको पक्षमा देखिएका माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरु समेत एमालेमा फर्किएपछि माओवादी केन्द्र एक्लै पुनारावलोकनमा जानुपर्ने औचित्य नभएको भन्दै नजाने निर्णयमा पुगेको हो ।
माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडारीले नेकपा व्यूँताउने अवस्था नरहेकाले अब पुनरावलोकनको औचित्य नभएको बताए । उनले भने, ‘नेकपा व्यूँताउने हो भने एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रुपमा पुनरावलोकनमा जानुपर्छ । एक पक्ष मात्र गएर हुँदैन । अब उता (एमाले) पक्ष आफ्नै पार्टी सक्रिय बनाउने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिएकाले पुनरावलोकनको औचित्य छैन ।’
अदालतको फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेमा रिट निवेदक वा विपक्षी पुनरवलोकनमा जान सक्नेछन्। निवेदकले यो मुद्दामा निर्वाचन आयोग, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाएका थिए।
आयोग र ओली पक्ष फैसला कार्यन्वयनमा जाने भएपछि प्रचण्ड मात्रै पुनरवलोकनमा नजाने भएका हुन्।
