काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दल विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।
‘दल विभाजित भएको २३ चैतमा ३० दिन पुग्छ,’ उनले भने, ‘यदि २३ चैतभित्र विश्वासको मत नलिए यो सरकारको हैसियतमाथि कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठ्छ ।’
गुरुङले सरकार फेरि संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनतर्फ देशलाई लैजाने खेलमा लागेको पनि आरोप लगाए । ‘सरकार ५ पुसकै मनस्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अंगीकार गरेको छैन । फेरि संसद भंग गर्ने र मध्यावधितिर लैजाने दिशामा यो सरकार लागेको छ ।’
गुरुङले अहिलेको स्थितिमा सदन अवरुद्ध र विघटन भयो भने यो संविधानका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै धाराहरु निष्क्रिय हुने बताए। ‘त्यो भनेको प्रकारान्तरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान विफल हुनु हो। त्यसैले यो संविधानलाई विफल तुल्याउने दिशातर्फ सरकार स्वयं उद्धत भएर लागिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
गुरुङले अहिले निर्वाचन र ताजा जनादेशको प्रश्न उठाइएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘ताजा जनादेश भनेको के हो ? संविधानले नचिन्ने ताजा जनादेश हुनसक्छ कि सक्दैन ? नेपालको संविधानमा पाँच वर्षमा निर्वाचनको सेड्युल तोकिएको छ । त्यही नै संविधानले चिनेको निर्वाचन हो। त्यसभन्दा अगाडि हुने निर्वाचन, गैरसंवैधानिक तरिकाले हुने निर्वाचन सही अर्थमा ताजा जनादेश हुन सक्दैन । सही अर्थमा निर्वाचन हुन सक्दैन,’ उनले भने।
