काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य मुलुकहरूको १७औं परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक बिहीबार हुँदैछ ।
हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा नेपालमा चौथोपटक भएपछि रोकिएको छ । पाँचौं शिखर सम्मेलनको तयारीका रूपमा पनि अहिलेको १७औं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई हेरिएको छ ।
कोरोनाको संक्रमण जारी रहेकाले यस वर्षको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक भर्चुअल हुँदैछ । यो बैठकलाई सन् २०२२ मा श्रीलंकामा हुने गरी तय गरिएको बैठकको तयारी मानिएको छ । बैठकलाई दक्षिण एसियाली मुलुकमा निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
किनभने सम्मेलनको सदस्य राष्ट्र म्यानमारमा सेनाले ‘कु’ गरेर शासन हत्याएको छ । त्यतिमात्र नभई सेनाविरुद्ध जारी प्रदर्शनमा सयौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिले आन्तरिक द्वन्द्वका कारण म्यानमार सिरियाको अवस्थामा पुगेको छ ।
सैनिक दमनमा दैनिक सय बढीको मृत्यु भइरहेको छ भने केही दिन अघि सेनाले गरेको हवाई हमलापछि धेरै थाइल्याण्ड भाग्न खोजिरहेको भिडियो सामग्री बाहिरिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विश्वका ठूला मुलुकले म्यानमारलाई पटकपटक चेतावनी दिएपनि त्यहाँका सैनिक प्रमुखलाई कुनै असर गरेको देखिँदैन । नागरिकको दमन गर्न उसले लिइरहेको हिंसाको सहयोगले अवस्था अत्यन्तै भयावह छ ।
सदस्य राष्ट्र म्यानमार आन्तरिक संकटमा रहेको बेला बिमस्टेकको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक हुन लागेको छ । त्यसैले यो बैठकमा म्यानमारमा जारी सैन्य दमनविरुद्ध एक्यबद्धता जनाउने प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने देखिन्छ । यता, सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि म्यानमारमा भइरहेको प्रदर्शन र ‘कु’काविरुद्ध खुलेरै आलोचना गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा सांसदले म्यानमार भइरहेको प्रदर्शनको नेपालले खुलेरै विरोध गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘म्यानमारमा केहीदिन यता सैन्य सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा नरसंहार गरिरहेको छ । यस्तो दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार पुनर्वहाली गर्न र आङसाङ सुकीसहित सबै बन्दी रिहा गर्न दवाव बढाउन माग गर्दछु’, केसीले भने ।
हुन पनि सरकारले सैनिक ‘कू’ भएकै दिन माघ १९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेत्री आङसाङ सुकीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गरेको थियो । त्यसपछि म्यानमार घटनालाई लिएर नेपाल बोलेको छैन ।
नेपालले अग्रसरता लिनुपर्छ
कुटनीतिक मामिला जानकारहरूका अनुसार म्यानमारमा भइरहेको सैनिक दमनविरुद्ध अन्य मुलुक नबोले पनि नेपाल बोल्नुपर्छ । परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईका अनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकको हैसियतमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि बिहिबार हुने भर्चुअल बैठक अवसर हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
अर्का परराष्ट्रमामिलाका जानकार शम्भु सिम्खडाका अनुसार म्यानमारमा जारी दमनको विषयमा सरकारले अन्य मुलुकभन्दा पृथक भएर धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ । केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले एक अन्तवार्तामा ‘साधारणतया हामी अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा त्यति बोल्दैनौं । हाम्रो अहस्तक्षेपको नीति छ । तर जब लोकतन्त्रको प्रश्न आउँछ र अलोतान्त्रिक ढंगबाट शासन चल्न खोज्छ ।’ भनेका थिए ।
अन्तवार्तामा भन्न सक्नेले खुलेरै यसको विरोध गर्नुपर्ने तर्क सिम्खडाको छ । भलै बैठकमा छलफल हुने एजेन्डा अगाडि नै तयार हुने भएपनि नेपालले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
भारत र थाइल्याण्डभन्दा नेपालले बोल्नु उचित
म्यानमार जारी हिंसाको विषयमा अहिलेसम्म भारत र थाइल्याण्डले खुलेर धारणा राखेका छैनन् । दक्षिण एसियाको शक्तिशाली मुलुकका रूपमा परिचित भारत मौन बस्नु, म्यानमारसँग जोडिएको मुलुक थाइल्याण्डले कुनै धारणा सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूलाई समेत दबाब दिनसक्ने हैसियत नेपालले लिनुपर्ने एकाथरीको तर्क छ ।
म्यानमारलाई बिच्काएमा भोलि चीनको नजिक हुन जाने हो कि भन्ने डर, भारत र थाइल्याण्डलाई रहेको बीबीसीका दक्षिण पूर्वी एसियाका संवाददाता जोनथेन हेड ले आफ्नो आलेखमा लेखेका छन् । मौन रहेको भारत र थाइल्याण्डलाई सबक सिकाउन वा कुटनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा दबाब दिनका लागि नेपालले यसलाई अघि सार्नुपर्नेछ ।
त्यसका लागि नेपालले आर्थिक पाटोमा छलफल हुने बैठकका क्रममा म्यानमार जारी सैन्य प्रदर्शनले म्यानमार र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता राख्ने देशलाई समेत यसले प्रश्न उठाउने भएकाले बोल्नु नै उचित हुने तर्क परराष्ट्रविद् भट्टराईको छ ।
बैठकमा यि विषय उठ्ने सम्भावना न्यून भएपनि सरकारले अग्रसरता देखायो भने दक्षिण एसियामा म्यानमार संकटबारे बोलेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा आफ्नो छवि पनि राम्रो बनाउन सक्छ ।
किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य मुलुकले यस्तो समयमा कसले एक्यबद्धता जनाउँछन् भनेर हेरेर बसिरेहेका हुन्छन् । म्यानमार हालसम्म सैन्य दमनबाट ५ सय बढीको मत्यु भइसकेको छ ।
