Logo

अबको खाँचो, स्वदेशी लगानी सम्मेलन


रवीन्द्र श्रेष्ठ


  • रवीन्द्र श्रेष्ठ

सरकारले चैत्र १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । दुई वर्ष पहिले माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । एक खर्ब लगानी प्रतिबद्धता तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले आशा गरेकामा सो लगानी सम्मेलनमा करीब १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर सो प्रतिबद्धताको सानो अंश लगानी पनि नेपालमा नआएको सरकारी तथ्यांकले नै स्पष्ट गर्दछ । यस्तो किन भयो भनेर सरकारले गम्भीर अध्ययन नगरीकनै अहिले पुनः लगानी सम्मेलन गर्न वर्तमान सरकार हतारिएको देखिएको छ । सरकारले त्यो बेलाका प्रतिबद्धताहरुलाई राम्रोसँग पछ्याउने र सो लगानी नेपालमा ल्याउने तर्फ पनि गम्भीर कदम चालेन । अहिले नयाँ सम्मेलन गरेर सो भन्दा धेरै प्रतिबद्धताको थुप्रो लगाउन मात्रै खोजिएको त होइन भन्ने आशंका जन्मेको छ ।



नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भन्दा पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिन स्वदेशी लगानीकर्ता सम्मेलन गर्नु पर्दथ्यो । तर संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भएको ०४७ सालदेखि गन्दा अहिले २८ वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा स्वदेशी लगानी सम्मेलन कहिल्यै भएन । पोल्टाको छोडेर भुँइको टिप्ने हतारोमा सरकारले समय बिताइरहेको छ ।



विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरुले तयार पारेको डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा नेपाल पाँच तह झरेको छ । अर्थमन्त्री भने विश्व बैंकको सो रिपोर्ट नै गलत भएकाले सच्याउनुपर्ने र सरकारको नीति ठिक भइरहेको भन्दै गलत तर्कले जित्न खोज्दैछन् । तर विश्वका लगानीकर्ताहरुले यो रिपोर्टलाई पनि हेर्ने गर्दछन् भन्ने अर्थमन्त्रीलाई थाहा भएर पनि आफ्नै जिद्दीमा रहनुले समस्या अझै थप्ने भइरहेको छ । सो रिपोर्टमा भारत ७७औँ स्थानमा छ भने चीन ४५औँ स्थानमा छ । नेपाल भने ११०औँ स्थानमा पुगेको छ । भारत र चीनको ठूलो बजार तथा उद्योग व्यवसाय गर्न नेपालभन्दा धेरै सहज रहेको अवस्थामा ती देशहरुमा लगानी गर्न छोडेर नेपालमा लगानीको ओइरो लाग्नेछ भन्ने सोच्नु सही होइन । दुईतिहाइको सरकार र स्थिरताको नारा लगाउँदैमा लगानी ओइरने पनि होइन । त्यसका लागि धेरै कुराहरु मिल्नु पर्दछ ।

दुईतिहाइको सरकार भन्दैमा स्थिरता आउँछ भन्ने हुँदैन । सत्ताधारी पार्टीभित्रको गुटबन्दीले अस्वस्थ रुप लिँदै गरेको तथा पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तल्लो तहसम्म पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुनुले सरकार अस्थिर हुन सक्दछ भन्ने संकेत गर्दछ । सरकारको स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्रीको स्थिरता वा एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री रहनु भन्ने मात्र होइन । प्रधानमन्त्री पद ओली प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल बाँड्ने भन्ने अलिखित सहमति तथा हालै मन्त्रीहरु फेरिन सक्छ भन्ने हल्ला आदिलाई पनि लगानीकर्ताहरुले शंकाको नजरले हेरिरहेका हुन्छन् । यहाँको नेकपा सरकार भारतको पश्चिम बंगालमा ३० वर्ष शासन गरेको लगानीविरोधी नालायक पार्टी हो कि चीनको जस्तो लगानीमैत्री पार्टी हो भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् भन्ने पनि यो सरकारले हेक्का राख्नु पर्दछ ।

कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, मीठा कुरा गर्ने तर काम नगर्ने यस्तो छ सरकारको यथार्थता । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार यस्तो नालायक सावित भएका छन् कि भएको पैसा र बजेट पनि समयमा खर्च गरेर विकास निर्माण गर्न सकेनन् । यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ओली सरकारले विकास खर्च १८ प्रतिशत पनि गर्न सकेनन् । कुनै प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत र कुनैले तीन प्रतिशत मात्रै अर्थात् सालाखाला नौ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । अर्थात् पैसा भएर पनि विकास गर्न नसक्ने नालायकी प्रदर्शन गरेको सरकारले विदेशवाट लगानी ल्याएर विकास गर्छु भन्नु अपत्यारिलो कुरा हो ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरु आउने माध्यम भनेको मुख्यतः स्वदेशी व्यवसायीहरु नै हुन् । किनभने स्वदेशी व्यवसायी अर्थात् लगानीकर्ताहरुले नै सम्पर्क गरेर यहाँ लगानी गर्दा यति फाइदा हुन्छ भनेर ती विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सम्झाई फकाई ल्याउने हो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपाली व्यवसायीहरु र नेपाली साझेदारहरुको भरमा नै यहाँ लगानी गर्न आउने हो । नेपालको गम्भीर समस्या यो हो कि नेपाली उद्योग व्यवसायीहरु नै यहाँ लगानीको राम्रो वातावरण अझै बनेको छैन भन्दैछन् । नेपालका अर्बपति उद्योगी व्यवसायीहरुको आधाभन्दा बढी लगानी विदेशमा रहेको भनिन्छ । यसको कारण प्रष्ट छ । यहाँ उद्योग व्यवसाय चलाउनुभन्दा अन्य देशहरुमा गर्दा बढी फाइदा, सुरक्षा आदि हुने गर्दछ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भन्दा पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिन स्वदेशी लगानीकर्ता सम्मेलन गर्नु पर्दथ्यो । तर संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भएको ०४७ सालदेखि गन्दा अहिले २८ वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा स्वदेशी लगानी सम्मेलन कहिल्यै भएन । पोल्टाको छोडेर भुँइको टिप्ने हतारोमा सरकारले समय बिताइरहेको छ । अहिले सरकारले पेश गर्न तयार पारेका सबै आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आए पनि बढीमा ३५ खर्ब लगानी सरकारले अपेक्षा गरेको हो । भनिन्छ कि नेपालीहरुको विदेशमा लगानी यो भन्दा धेरै छ । राजा वीरेन्द्रको विदेशमा राखिएको सम्पत्ति अहिलेसम्म पत्ता लगाउन गणतन्त्रका सरकारहरु असफल नै छन् । राणा शासनकालदेखि नेपाली जनताको सम्पत्ति लुटेर विदेशमा लैजाने चलन अहिले पनि कायमै रहेको छ । त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन । उल्टै सरकारले त्यसखाले लुटतन्त्रमाथि आँखा चिम्लेको छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानी नेपालमा सदुपयोग गर्न भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती (लालफिताशाही) गम्भीर खालको दुश्मन हो । तर नेपालमा पञ्चायतकाल र कांग्रेसकालभन्दा पनि वर्तमान समयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । यहाँ भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमतिजस्तो देखिएको छ । ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भएका छन् । तर नत सत्तापक्ष भित्रबाट गम्भीर विरोधको आवाज आउँछ, न प्रतिपक्ष र संसद्भित्रका अन्य दलहरुबाट गम्भीर विरोधका आवाज आउँछ । मिलीजुली भाग शान्तिको नयाँ भ्रष्टाचारले महारोगको रुप लिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु तथा जनताका जुनसुकै कामहरुमा पनि सरकारी निकायहरुमा भ्रष्टाचारविना काम नबन्ने गरेको सबैले भोगिरहेकै विषय हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने कुरा देखाउने दाँत बनेको छ । यस्तोमा लगानी बढ्ने र आर्थिक विकासको गति तीव्र हुने कुरा सम्भव देखिन्न ।

उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारी गैरसरकारी चन्दा आतंकको मारमा परेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हालै आठ करोडभन्दा बढी चन्दा उठाएको र विद्रोह गर्न हतियार खरिदका लागि विदेश पठाएको भन्ने हल्लीखल्ली सरकारले नै गरेको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले सो दललाई लुटेरा समूह नाम राख्नु भनेर सार्वजनिक भाषण गरेकै हो । चुनावताका संसदीय दलहरुको चन्दा आतंकबाट पीडित उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो फोन बन्द गरेर बसेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । संसदीय दलहरुका भिजिलान्ते गुण्डाहरुलाई हप्ता तिरेर राजनीतिक संरक्षण लिनुपर्ने उनीहरुको गुनासो सार्वजनिक विषय हो । सरकारी संयन्त्रभित्र रहेका राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक डाँका लुटेराहरुले पार्टीहरुका ठूला मझौला नेताहरुको संरक्षणमा उद्योग व्यवसायीहरुको प्रत्येक काममा दलाली असुल्ने गरेको तथा हप्तावारी र महिनावारी असुल्ने गरेको विषयप्रति सरकारलाई चासो छैन । किनभने सरकार स्वयंले त्यस्ता आपराधिक सरकारी लुटेराहरुको संरक्षण गरिरहेको छ । अनि केही कानुनहरु हतारमा संशोधन गरेर तथा केही नयाँ कानून बनाएर लगानी आकर्षित गर्ने भाषणबाजी सरकारले गरिरहेको छ । दुई वर्ष अगाडि पनि तत्कालीन सरकारले सात वटा कानूनहरु संशोधन गरेको र केही नयाँ बनाउने विषयलाई ठूलो प्रचारको विषय बनाएको थियो र ती कानूनहरु बनेकाले विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ने झ्याली पिटेको थियो । तर लगानीको आश्वासन ठूलो भए पनि वास्तविक लगानी ओली सरकारको पालामा पहिलेभन्दा झन् घटेको छ ।

कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, मीठा कुरा गर्ने तर काम नगर्ने यस्तो छ सरकारको यथार्थता । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार यस्तो नालायक सावित भएका छन् कि भएको पैसा र बजेट पनि समयमा खर्च गरेर विकास निर्माण गर्न सकेनन् । यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ओली सरकारले विकास खर्च १८ प्रतिशत पनि गर्न सकेनन् । कुनै प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत र कुनैले तीन प्रतिशत मात्रै अर्थात् सालाखाला नौ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । अर्थात् पैसा भएर पनि विकास गर्न नसक्ने नालायकी प्रदर्शन गरेको सरकारले विदेशवाट लगानी ल्याएर विकास गर्छु भन्नु अपत्यारिलो कुरा हो ।

उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि अर्को गम्भीर चुनौती भनेको शान्ति सुरक्षा हो । तर सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै जसरी घुँडामुनि गोली हान्ने आदेश जारी गरेकोछ, त्यसले नेपालमा अशान्तिलाई निम्त्याएको देखिंदैछ । घरमा छोराछोरीले भाँडाकुँडा फुटाएर रिस देखाउँदा वावु आमाले पनि भाँडाकुँडा फुटाएर तथा छोराछोरीलाई पिटेरै तहलगाउने कोसिस गरेमा के हुन्छ भन्ने तथ्य सरकार र नेकपाका ठूला नेताहरुले बिर्सेजस्तो देखिन्छ । लगानी सम्मेलनकै अगाडि सरकारले शान्तिको प्रत्याभूति गर्न यस्तो गरेको भन्ने कुतर्क गरेपनि सरकारले आफ्नै घुँडामा बन्चरो प्रहार गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपाली जनताजस्तै जे भनेपनि हुने भन्ने ठान्नु गम्भीर भूल हो । यसपाली पनि आश्वासन त ठूलै आउला, तर वास्तविक लगानी नेपाल आउने देखिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्