सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाफर्त ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीति लियो । उक्त नीतिको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
निर्माणजन्य सामग्री निकासीले चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने र तराई–मधेस मरुभूमि बन्ने राजनीतिक दल, वातावरणविद् र आमनागरिकको तर्क छ । यो निर्णय आत्मघाती र मुलुकको हितविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ । यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
बजेटको १९९ नम्बरको बुँदामा भनिएको छ– ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ लागू गरेको थियो । चुरेको दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले २० वर्षे ‘चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना’ तयार पारेको छ ।
उक्त गुरूयोजनालाई २०७४ साल जेठ ४ गते सरकारले पारित गरेको थियो । तर, आव २०७८/०८९ को बजेटमाफर्त चुरे दोहन बढ्नेगरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्ने नीति सरकारले ल्याएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भएको हो ।
पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित धेरैले यो नीतिको सोझो असर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘चलखेल’का रूपमा समेत लिएका छन् । सरकारले भने व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि यो नीति ल्याउनुपरेकोे हाँस्यास्पद दाबी गरेको छ ।
चुरे दोहनले जैविक विविधतामा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो जीवनपद्धतिमा पर्छ । मावनीय जीवनपद्धतिमै संकट ल्याउने सरकारी नीति कुनै पनि अवस्थाम खारेज हुनुपर्छ ।
चुरेले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत र जम्मा वनको ७३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो ८०० किलोमिटर फैलिएको छ । पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरासम्म ३६ वटा जिल्लालाई चुरेले छोएको छ । यस क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल १८,९६,२५१ हेक्टर रहेको छ ।
धेरैजसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू चुरे क्षेत्रमै पर्दछन् । देशका करिब ७ वटा संरक्षित क्षेत्र यही चुरे तराई क्षेत्रमा पर्दछन् । जीवजन्तु विविधताको हिसाबले नेपालमा पाइने १,९१८ प्रजातिमध्ये १,३०८ चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा पाइन्छ । यहाँ करिब १,५७० प्रजातिका बिरुवा पाइन्छ ।
बाघ, हात्ती, गैँडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको आवागमनको लागि चुरे क्षेत्रलाई जैविक मार्गको रुपमा लिइन्छ । यसले वन्यजन्तुलाई सिमापार गर्ने कार्यमा समेत सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र संरक्षणको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण र वातावरणीय मानिन्छ ।
सिमसार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका दृष्टिले समेत चुरे क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा रामसारमा सूचीकृत भएका अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्रहरू कोसीटप्पु, बीसहजारी ताल, जगदीशपुर ताल र घोडाघोडी ताल लगायतका तालतलैयाहरू पर्दछन् ।
भूगर्भविद्को अध्ययनअनुसार करिब चार करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थेगर थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको हो । उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुँदै अन्तिममा चुरेबाट तराईतिर बग्छन् । त्यसैले पनि यो कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।
चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्रको समथर भूभाग छ । त्यसैले चुरे क्षेत्रलार्ई अत्याधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण मानिन्छ । तराईलाई हामी अन्नभण्डार भन्छौँ । यो समग्र क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन् । यसको जथाभावी दोहन वा अव्यवस्थापनका कारण बाढी र पहिराको जोखिम उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता वस्तुमा ‘भ्यालु एड’ नगरी सोझै निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय ‘मूर्ख’ भएको वनविज्ञ विनोद भट्टको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘खानी चलाउने नै भए पहिला विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्थ्याे, हचुवामा निकासी खुलाउँदा विकराल अवस्था निम्तिन्छ ।’
संसदीय समितिको अध्ययनले पनि ‘नदीजन्य पदार्थ बाह्य नकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन हुने र वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने देखाएको छ । चुरे दोहनले राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन्, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौँ गुणा बढी खर्च लाग्ने संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसदीय समितिको उक्त निष्कर्षपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ असार २ गते खानीजन्य पदार्थको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, चुरे संरक्षणका लागि विकास समिति बनाएको थियो ।
हाल सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने नीतिले चुरे क्षेत्रको दोहन हुने देखिन्छ । यसले जैविक विविधता संरक्षण, राष्ट्रिय सार्वाभौमकिता र राष्ट्रिय अखण्डतामा नकरात्मक प्रभाव पार्छ ।
यसका अलवा चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण र चुरे पहाडबाट नदी र खोलाले तीव्र गतिमा ढुंगा, गेग्रान बगाएर ल्याउँदा भावर तथा तराई क्षेत्रको खेती योग्य भूमि कटान गर्दै खोलाको बहाव क्षेत्रको चौडाई प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने निश्चित छ ।
नदी–खोलाहरूको बहावले भविष्यमा तराईका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुन्छ । नदी र खोला छेउका बस्तीहरू बाढी, पहिरो र सुख्खाले बिस्थापित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका नाममा चुरे दोहन गर्नु ‘आफ्नो मृगौला बेचेर आइफोन किन्नु’ जस्तै हो । यस किसिमको उत्खनन् हाँस्यासपद र अनुचित हो ।
अन्त्यमा, चुरे क्षेत्रको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने यस क्षेत्र संरक्षण गर्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुँदैन । सरकारको व्यापार घाटा कम गर्ने नीति चुरे विनाशको मूल कारण बन्दैछ । त्यसैले चुरे संरक्षणबाट हुने फाइदा र दोहनबाट हुने बिनाशबारे आमबहस आवश्यक छ ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । अब चुरे जोगाउन सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा चुरे संरक्षण अभियान अघि बढाउनुपर्छ । चुरेको संवेदनशीलतालाई बुझेर स्थानीय सरकारले संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सकेमात्र चुरे जोगिन्छ ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तब मात्र हामीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छौँ ।
