बुटवल । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैँ जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि लुम्विनी विकास कोष ‘लुट’को अखडा बनेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमततामा चुर्लुम्मै डुबेको कोषको अनियमितताहरु एक–एक गरी बाहिरिन थालेको छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि ४२ वर्ष अघि ल्याइएको लुम्बिनी गुरुयोजना अझै अधुरै छ । त्यसमाथि गुरुयोजनाको बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न आह्वान गरिएको ठेक्कासमेत विवादमा तानिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महत्व राख्ने लुम्बिनीको विकासमा सरकारको कम चासो गएको देखिन्छ, जसका कारण चार दसक बित्दापनि गुरु योजना पुरा हुन सकेको छैन । लुम्बिनी विकास कोषले दुईवर्ष सम्म सदस्य सचिव बिहिन भएर केही महिनाअघि मात्र पूर्णता पायो । जसका कारण त्यो समयमा यो क्षेत्रको विभिन्न कामहरु समेत चुस्त दरुुस्त हुन सकेन । मुख्य पदका प्रमुख नै नहुँदा अनुगमनको काम समेत चुस्त दुरसत हुन सकेन ।
२०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भएका सदस्यसचिव विष्ष्णुप्रसाद ढकालको विरुद्ध उजुरी परेपछि २०७५ साउन २५ गतेदेखि उक्त पद रिक्त भएको थियो । केही महिना कामचलाउ सदस्यसचिवको जिम्मा दिई हालै मात्र नयाँ सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्य नियुक्त भइआएका छन् । वास्तवमा लुम्बिनी विकास कोषमा लामो समयदेखि चरम राजनीतीकिरण छ । मन्त्री नियुक्तिपिच्छे यहाँको काम प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । जसका कारण नै यहाँको कामको ठेक्कापट्टा कर्मचारी भर्नालगायतका काम चुस्तदुरुस्त हुनसकेको छैन ।
लुम्बिनीको प्रमुख समस्य अहिले पनि कर्मचारी रहेको बताउँदै सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले भने कर्मचारी परिपूर्ति हुनसकेको छैन, कूल १५८ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये ३८ जना मात्र स्थायी छन् बाँकी अस्थायी, करार र ज्यालादारी हुन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पत्रमा कोषले ४ वटा प्याकेजमा गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन ४ वटा मात्रै निर्माण कम्पनी योग्य देखिएको उल्लेख छ । जुन मिलेमतोमा टेन्डर भएको दाबी गर्दै महासंघले सरकारसँग सो ‘क्राइटेरिया’ संशोधन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
यसैबीच लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी काममध्ये धार्मिक तथा पुरातात्विक अनुसार सडक सञ्जाल, हरियाली र पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान भएको करिब ४ करोडको ठेक्का विवादमा परेको छ । महत्वपूर्ण केही ठूला ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेपछि कोषका पदाधिकारी र केही ठूला ठेकेदारको मिलेमतोको आरोप लागेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले २०७८ जेठ १० गते गोरखापत्रमा आह्वान गरेको करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धामा सीमित ठेकेदारमात्र हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिएको छ । ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभवको शर्त सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएपछि ठेक्का नै विवादको घेरामा परेको छ ।
यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत हुने भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यही २०७८ जेठ २५ मा क्राइटेरिया संशोधन गरिदिन भन्दै लुम्बिनी विकास, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा लिखित जानकारी गराएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पत्रमा कोषले ४ वटा प्याकेजमा गरेको ठेक्कामा सहभागी हुन ४ वटा मात्रै निर्माण कम्पनी योग्य देखिएको उल्लेख छ । जुन मिलेमतोमा टेन्डर भएको दाबी गर्दै महासंघले सरकारसँग सो ‘क्राइटेरिया’ संशोधन गरेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
जुन ठेक्कामा सहभागी हुन पुरातात्विक क्षेत्रमा एउटै २० करोडको ठेक्कामा काम गरेको अनुभव मागिएको छ । जबकि नेपालमा पुरातात्विक सम्पदा निर्माणका यति ठूलो काम गरेका ठेकदार खासै छैनन् । प्रतिस्पर्धालाई संकुचित र सीमित बनाएर आर्थिक मिलेमतो हुने गरी आह्वान भएको ठेक्काको योग्यताका सीमाहरुका कारण धेरै व्यवसायी प्रतिस्पधर्ममा सहभागी नमिल्ने भएकाले सच्याउन माग गरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसरी मिलेमतोमा ठेक्का भई काम हुँदा राज्यलाई ठूलो रकम घाटा लाग्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।
उता लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव शाक्यले लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम करिब १७ प्रतिशत बाँकी रहेको र त्यसमध्येकै काम पूरा गर्न नियमअनुसार नै ठेक्का निकालेको जानकारी दिएका छन् । योजना प्रमुख इञ्जीनियर सरोज भट्टराईले भने गुरुयोजनाको काम करिब १९ प्रतिसत बाँकी रहेको र बाँकी कामलाई सडक, पार्किङ, नदी संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, सौन्दर्यकरण र पूर्वाधार निर्माणजस्ता कामलाई ५ भागमा वर्गीकरण गरेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अहिले पूर्वाधार (भवन) को काम वाहेक बाँकी ६० प्रतिशत कामको ठेक्का भएको छ र अव भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणको करिब ४० प्रतिशत कामको पनि बोलपत्र तयार भएको जानकारी दिँदै काममा रुकावट भएन भने साढे दुई वर्षमा गुरुयोजनाको काम पूरा हुन्छ ।
भिजिट नेपाल र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कोभिडका कारण प्रभावित हुन पुग्दा यहाँको पर्यटन विकास पनि गएको डेढ वर्षदेखि प्रभावित हुन पुगेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको आगमन प्राय शून्य छ । यहाँको होटल र पर्यटन व्यवसाय ठप्प नै छ ।
आजभन्दा ४२ वर्ष अगाडि लुम्बिनीको समग्र विकासको लागि जापानिज वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले ल्याएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम अझ पनि पूरा नहुनु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । हुन त लुम्बिनी विकासका लागि विभिन्न तह तप्का, संघसंस्था र निकायहरुबाट नगद तथा जिन्सी सहयोग तथा आर्थिक कोषहरु प्राप्त नभएको होइन, तर पनि कर्मचारी विवाद र लुम्बिनीको कोषका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइ र अति राजनीतिकरणले यहाँका काम निकै प्रभावित हँुदै आएको हो ।
लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुसार गुरुयोजना क्षेत्रले ओगटेको ३ वर्गमाइल क्षेत्रभित्र पवित्र उदान, बिहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी ग्रामअनुसार विकास निर्माणका काम प्रशासनिक भवन, क्यानललगायतका संरचना निमार्ण भइरहेको छ । गुरुयोजनाको काम अझै करिब १८ प्रतिशत जति बाँकी छ । जुन काम पूरा गर्न अझै करिब ७ अर्ब बजेट लाग्ने कोषका योजना प्रमुख इन्जीनियर भट्टराई बताउँछन् । जहाँ हालसम्म करिब ६ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ । तर लुम्बिनी पुग्नेहरुले एउटा राम्रो टुरिष्ट गाइडसमेत फेला पार्न सक्दैन ।
लुम्बिनीको विकासको लागि सरकारले प्रचार–प्रसार र प्रवद्र्धनको लागि विशेष जोड दिँदै यहाँ आउने थाइ, श्रीलंका, म्यानमार, चीनलगायतका विदेशी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सक्ने वातावरण दिनसके लुम्बिनी आसपासको क्षेत्रको पनि विकास हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय महत्व राख्ने लुम्बिनीका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर बाँकी काम छिटो गर्न चासो दिन जरुरी छ । मुलुककै सबैको आस्थाको केन्द्र पर्यटन विकासको आधार भएकाले लुम्बिनीको विकास जति सक्यो छिटो गर्नुपर्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको योजनावद्ध विकासको काम विश्वविख्यात वास्तुकलाविद् केञ्जो टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजनाका रुपमा सन् १९७२ मा सुरु गरी १९७८ तयार पारी काम शुरु भएको थियो । लुम्बिनीमा निमार्ण भएको सेन्ट्रल क्यानलमा अहिले डुंगा सवारको व्यवस्था मिलाइएसँगै यहाँ आउने पर्यटकका लागि आकर्षणको ठाउँ बनेको छ । यहाँका प्राचीन स्मारक, अवशेष, पुरातात्विक वस्तु, अशोकस्तम्भ, मायादेवी मन्दिर, विभिन्न शिलापत्र, संग्राहलय, पोखरी, बिहार, गुम्बा, प्राथाना क्षेत्र, शान्ति स्तुप, शान्ति दिप, शान्ति घण्टलगायत नै पर्यटक आकर्षित गर्ने संरचना हुन् ।
हुन त पछिल्लो समय बुद्धसँग सम्बन्धित कपिलवस्तुको तिलौराकोट, रुपन्देहीको भवानीपुर, देवदह, नवलपरासीको रामग्रामलाई बुद्ध सर्किटको रुपमा विकास गरिँदै छ । जसका लागि सडकहरुको निर्माणकार्य भइसकेको छ । वार्षिकरुपमा यहाँ लाखौंको संख्यामा स्वदेशी विदेशी पर्यटक आउँछन् । साँच्चै सरकारले पर्यटन विकासको स्पष्ट सोच ल्याउन सक्ने हो भने यो क्षेत्रमा विदेशी बौद्धमार्गी र अन्य पर्यटकहरुको ओइरो नै लाग्न सक्छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेशको मात्र विकास नभई समग्र देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
