काठमाडाैं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको दाबी गरेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयकाे ६ महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी समस्या समाधान गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् ।
संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको उनले बताए ।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा पछिल्लो समय १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद्पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताए । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफुहरुले केही पनि थपघट नगरेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
मन्त्रालयले निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जाेड दिएकाे जनाएकाे छ ।
