काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टाउँदै रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कारबाही नगर्न, नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको आरोप लगाउँदै साह र कुशवाहलाई पदमुक्त गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले मंगलबार साह र कुशवाहलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशसहित विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्र छाडेर अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको, राजीनामा दिएको नदेखिएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरेको हो । मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म आयोगले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका गरी १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्न गत वैशाख १४ मा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो । माओवादीको पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ मा उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
’प्रस्तुत निवेदनका निवेदकहरू नगर प्रमुख भएका र निजहरूले राजीनामा नदिएको एवं अर्को दल गठन गरेको भन्ने देखिँदैन । अर्को दलको सदस्यता लिएको अवस्था पनि प्रमाणयुक्त तवरबाट पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन’, आदेशमा छ, ‘नेपालको संविधानले संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेशसभाका सदस्यको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय कार्यपालिकाका प्रमुख लगायतहरूको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था नै नितान्त भिन्न आधार र अवस्थाबाट गरेको देखिन्छ ।’
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
