काठमाडाैं । सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले परियोजना अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
परियोजनाको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए । उक्त परियोजना कार्यान्वयमा लगेमा कालीगण्डकी र नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्
यस्तै, कालीगण्डकी हिन्दु धर्मावलम्बीहरूकोमा आस्थाको केन्द्र रहेको र यो परियोजनाले धार्मिक आस्थामाथि पनि प्रहार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । परियोजनाले प्राकृतिक स्रोतमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने रिट निवेदकको भनाइ छ ।
रिट निवेदकहरूले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी माग गरेका छन् । दायर गरेको रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
जाइकाले सन् २०१४ मा तयार गरेको ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशव्यापी गुरुयोजना’ मा पनि आँधीखोलामा बाँध बाँधी १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र यो आयोजना सिफारिससहित निर्माणको सूचीमा राखेको छ ।
