Logo

कम्युनिष्ट सरकारको २५ वर्षे योजना


Published On : 9 April, 2019

रवीन्द्र श्रेष्ठ

नेकपा नेतृत्वको सरकार मातहतको योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र २५ वर्षे ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ तयार पारेकोछ । ४१४ पृष्ठको सो आधारपत्रले मीठा गुलिया राम्रा लक्ष्यहरु थुप्रै संकलन गरेको छ ।

रवीन्द्र श्रेष्ठ

कम्युनिष्ट पार्टीको करीव दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले यस्ता लक्ष्यहरु लिएर योजना वनाउनु राम्रो कुरा हो । तर लक्ष्य पूरा गर्न अपनाउने भनिएको वाटो, रणनीति, कार्यनीति र ठोस योजनाहरु भने पञ्चायती सरकारहरु र कांग्रेस सरकारहरुको जस्तै नै लिइएकोले गम्भीर आशंका पैदा गरेकोछ ।

सो आधारपत्रमा विक्रमसंवत २१०० सम्मको अवधिमा ‘समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक’ बनाउने घोषणा गरिएको छ (पृष्ठ २१) । २५ वर्षे योजनालाई तीन चरणमा बाँडिएको छ । पहिलो चरणमा विसं २०७९ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणमा विसं २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने भनिएको छ । तेस्रो चरणमा विसं २१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय विकास परिषद््को बैठकमा ‘२५ वर्ष भित्र हामी त्यो उत्कृष्ट समाजवाद प्राप्त गर्दछौं’ भन्नु भएको छ । तर सरकारी दस्तावेजमा २५ वर्ष पछि पनि ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ (पृष्ठ २१) मात्रै भनिएकोले सरकारी दस्तावेज र प्रधानमन्त्रीको भनाइ निकै फरक देखिन्छ । अर्थात नेकपा सरकारको सो दस्तावेज अनुसार २५ वर्ष सम्म पनि नेपाल समाजवाद उन्मुख नै रहनेछ, समाजवादी देश बन्ने छैन ।

२५ वर्षको अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखिएकोछ । तर संसारको कुनै पनि विकसित देशले २५ वर्ष सम्म लगातार औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशत गराउन सकेको छैन । नेकपाका ठूला नेताहरु र योजनाकारहरुले यस्तो लक्ष्य राख्नुले ठूलै आर्थिक क्रान्ति गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर सो आधारपत्रमा त्यस अनुरुपको ठोस रणनीति, कार्यनीति र योजना बनेको भने देखिन्न ।

सो अवधिमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान हालको २७.६ प्रतिशतवाट घटाएर ९ प्रतिशतमा झार्ने, उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको १४.८ प्रतिशतवाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने, सेवा क्षेत्रको योगदान हालको ५६.७ प्रतिशतबाट बढाएर ६१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । बेरोजगारी दर हालको ११.४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय १०१२ अमेरिकी डलरबाट बढाएर १२१०० डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । २५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने र नेपालीहरुको औषत आयु ८० वर्ष पु¥याउने लक्ष्य छ ।

यस्तो ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ लाई आधार मानेर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना नेकपा सरकारले बनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि ०८०÷८१ सम्मको यस पन्ध्रौं योजना अवधिमा ‘वर्तमान पुस्ताले नै अनुभूत गर्ने गरी समृद्धि र सुख प्राप्ती गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधार यस योजनाले गर्नेछ’ भनिएकोछ । (पृष्ठ ३९) । सोही पृष्ठमा भनिएकोछ , ‘सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने तर्फ योजना लक्षित हुनेछ ।’ पृष्ठ ४१ मा भनिएको छ, ‘समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना राष्ट्रिय लक्ष्य हुनेछ ।’

पन्ध्रौं योजनाको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेकोछ । प्रतिव्यक्ति आय १६०० अमेरिकी डलर पु¥याउने, वेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने, निर्यात आयात अनुपात १ ः १५.५ रहेकोमा १ ः १०.५ मा झार्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १४.२ प्रतिशतवाट वढाएर १९.१ प्रतिशतमा पु¥याउने, गरिवीको रेखा मुनीको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतवाट घटाएर १३ प्रतिशतमा झार्ने जस्ता लक्ष्यहरुपनि पन्ध्रौं योजनामा राखिएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा चल्नै नसक्ने सरकारी संस्थान वन्द गर्नु एउटा कुरा हो, तर उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा अति आवश्यक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा सरकारी लगानी विस्तार गर्ने नीति किन ४१४ पृष्ठ मोटो दस्तावेजमा नेकपा सरकारले कतैपनि उल्लेख सम्मपनि गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर नेकपाका ठूला नेताहरु संग छैन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको करीव दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले यस्ता लक्ष्यहरु लिएर योजना वनाउनु राम्रो कुरा हो । तर लक्ष्य पूरा गर्न अपनाउने भनिएको वाटो, रणनीति, कार्यनीति र ठोस योजनाहरु भने पञ्चायती सरकारहरु र कांग्रेस सरकारहरुको जस्तै नै लिइएकोले गम्भीर आशंका पैदा गरेकोछ । सरकारको एक वर्षका कामहरुको गति र दिशा हेर्दा यी योजनाहरुपनि देखाउने दाँत मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ । पृष्ठ ४७ मा दिगो सहर वस्तीको विकास गर्ने भनिएकोछ । तर राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न त नसक्ने सरकारले कस्तो नयाँ सहरको विकास गर्ने होला ? पृष्ठ ४६ मा ‘सुलभ तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने’ भनिएकोछ । तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा धनी र गरिवलाई दुई खालको नीति रहेको विद्यमान स्थितिलाई कसरी आमुल परिवर्तन गरी समतामूलक वा समाजवाद उन्मुख वनाउने भन्ने वारे कुनै ठोस र भरपर्दो योजना सरकारले पेश गरेको छैन ।

एकातिर सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र वनाउने लक्ष्य लिएको भनिएकोछ । अर्कोतिर सरकारको सो दस्तावेजमा भनिएको छ कि ‘आर्थिक सम्वृद्धिको सम्वाहकका रुपमा निजी क्षेत्र रहनेछ ।’( पृष्ठ ११२ ) । अर्थात निजी क्षेत्रका पूँजीपतिहरुले समाजवाद , समतामूलक राज्य र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र वनाइदिने जस्तो नीति नेकपा सरकारले लिएको देखियो । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्दै जानु पर्नेमा भएका ३५ वटा सार्वजनिक संस्थान र त्यसका १४ वटा सहायक संस्थाहरुपनि निजीकरण गर्दै जाने नीति घुमाउरो भाषामा नेकपा सरकारले राखेकोछ । पृष्ठ ९४ मा भनिएकोछ, ‘राज्यले संचालन गर्न आवश्यक नदेखिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको उपयुक्त नीति, विधि र प्रकृयावाट विनिवेश वा खारेजी गरिनेछ ।’ अर्थात, कांग्रेस सरकारले त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण गर्ने भनेर सीधै भन्यो र ग¥यो । नेकपा सरकारले विनिवेश वा खारेज गर्ने शब्द प्रयोग गरेकोछ । तर कुरा उही हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको नोकरशाही पूँजीवादी भ्रष्टीकरण पञ्चायत काल देखि नै शुरु भएको थियो । यस्ता संस्थानहरुमा राजनैतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा नोकरशाही पूँजीवादी भ्रष्टीकरणको समस्या रोक्ने उपाय खोज्ने र हल गर्दै समाजवाद उन्मुख सार्वजनिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने भन्दा पनि भएकालाई पनि विनियोजन गर्ने वा खारेज गर्ने भन्दै नयाँ भाषा प्रयोग गरी निजीकरण गर्ने नेकपा नीति कांग्रेसपथ कै नयाँ संस्करण मात्रै देखिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा चल्नै नसक्ने सरकारी संस्थान वन्द गर्नु एउटा कुरा हो, तर उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा अति आवश्यक वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा सरकारी लगानी विस्तार गर्ने नीति किन ४१४ पृष्ठ मोटो दस्तावेजमा नेकपा सरकारले कतैपनि उल्लेख सम्मपनि गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर नेकपाका ठूला नेताहरु संग छैन ।

विदेशी मुद्रा संचिति ७ महिनाको वस्तु एवम् सेवा आयात धान्न सकिने कायम राख्ने भन्ने नीति पृष्ठ ९८ मा लेखिएकोछ । यो त अहिलेको न्युनतम ९ महिना धान्न सकिने हुनु पर्ने मापदण्ड भन्दा पनि कम गरेर नेकपा सरकारले गम्भीर संकट निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई आयात व्यापारमा भन्दा रोजगारमुलक, निर्यातमुलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने कुनै ठोस नीति तथा योजना नेकपा सरकारले यस आधारपत्रमा उल्लेख गरेको छैन । अहिले उद्योग व्यवसायीहरुले व्याज चर्को भएको, वैंकहरुले उद्योगलाई ऋण दिन नसकेको, विभिन्न दलहरुले चन्दा मागेर हैरान गरेको, कच्चा पदार्थ र मेशिनरी आयातमा भन्सार घटाइनु पर्ने, उद्योगहरुलाई भ्याट तथा अन्य करहरु कम गरिनु पर्ने आदि कुराहरु सरकार संग राखेपनि कुनै ठोस नीति आधारपत्रमा राखिएको छैन । केवल अमुर्त कुराहरु मात्रै राखिएकोछ ।

पञ्चायतकालमा पनि ‘जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने’, ‘सन् २००० सम्ममा एशियाली मापदण्डमा नेपाललाई पु¥याउने’ जस्ता लक्ष्य राजाले घोषणा गरेका थिए । पञ्चायती संविधान मै ‘शोषण रहीत समाजको श्रृजना गर्ने’ भनेर लक्ष्य किटानी गरिएको थियो । तर नोकरशाही तथा दलाल पूँजीवादी र सामन्ती वाटो भएर त्यस्तो लक्ष्य प्राप्ती गर्न सम्भव थिएन । भएन पनि । अहिले पनि नेकपा सरकारले लक्ष्यहरु राम्रा मीठा लिएको छ । तर वाटो भने पञ्चायती योजना आयोगहरु र कांग्रेस नेतृत्वका योजना आयोगहरु कै लिएको छ । उदाहरणकालागि आधारपत्रमा सरकारको चालु खर्च वढेको र विकास खर्च वजेट अनुसार पनि हुन नसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरिएकोछ । तर यसको समाधानमा उही अमूर्त खालका कुरा मात्र छन्, जुन पञ्चायती र कांग्रेस सरकारको पालाका पञ्चवर्षीय योजनाका किताववाट हुवहू जस्तै सारिएका छन् । नेकपा सरकारले त माक्र्सवादी तरिका अनुसार सरकारी तलव खाने सबै निकायका ७० प्रतिशतलाई अहिलेको काममा नै राखेर कम्तिमा ३० प्रतिशतलाई उत्पादनशील विकासका कामहरुमा खटाउने नीति वनाउन पर्दथ्यो । किनभने सरकारी तलव खाने अहिले रहेका करीव ५ लाख ७० हजारमध्ये ७० प्रतिशत जनशक्तिले नै अहिलेको काम धान्ने हुन्छ । यसो गर्दा विकास खर्च वढ्ने र चालु खर्च घट्ने थियो । तर यस्तो माक्र्सवादी नीति सो आधारपत्रमा कतैपनि भेटिन्न । केवल पञ्चायती र कांग्रेस कालको उपदेशहरु मात्रै भेटिन्छ ।

सो आधारपत्रको पृष्ठ १२६ मा भनिएकोछ, ‘विप्रेषण आयका कारण आयात वृद्धि भई व्यापार घाटा वढेकोछ ।’यो भनेको ती मेहनती श्रमिक युवाहरुलाई नै दोष दिएर सरकार पन्छिने निकै दुखपूर्ण र गैरजिम्मेवार कुतर्क हो । सरकारले उत्पादनमुलक, निर्यातमुलक र रोजगारमुलक उद्योगहरुलाई भ्याट, कर तथा भंसार छुट तथा सस्तो व्याजदरमा ऋण दिएको भए तथा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई विशेष वढावा दिएकोभए आयात वढ्ने नै थिएन । सरकारले नै आयात व्यापारमा जनता लुट्न दलाल पूँजीवादलाई छुट दिएकोले व्यापार घाटा चर्कदै गएको हो । राष्ट्रिय पूँजीवादलाई समेत पनि प्राथमिकता नदिने सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने आशा गर्न सकिन्न । वैज्ञानिक समाजवाद धेरै टाढाको विषय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्