काठमाडौं । गत वर्ष लकडाउनपछि भर्खर अदालत खुलेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिका दर्जनौं मुद्दाहरू थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ध्यान त्यतातर्फ गएन । उनको चिन्ता डिल्लीबजार कारागारमा बस्दै आएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालामा केन्द्रित थियो ।
श्रीमतीको हत्या अभियोगमा कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, कोइराला सर्वोच्चमा सेटिङ गरेर जतिसक्दो छिटो छुट्न चाहन्थे । त्यहीअनुसार सर्वाेच्चमा उनले पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।
सोही मुद्दामा गत वर्ष १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले एउटा आश्चर्यजनक फैसला सुनायो– कोइरालालाई जन्मकैद चर्काे पर्न जाने भन्दै साढे ८ वर्ष कैद बसे पर्याप्त हुने फैसला गरियो । त्यतिबेला कोइराला जेल परेको साढे ८ वर्ष पुग्न २३ दिन मात्र बाँकी थियो । कोइरालालाई जेलमुक्त गर्न नै त्यसरी साढे ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएको फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ ।
सोही फैसलाअनुसार कोइराला गत वर्ष ८ साउनमा जेलमुक्त भएका थिए । उनी जेलबाट छुटेको एक वर्ष भएको छ । तर, सो फैसलाका कारण न्यायालयले गुमाएको जनविश्वास भने फर्किन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणालाई यसमा चासो पनि छैन ।
२०६८ सालको माघ २७ गते बूढानीलकण्डस्थित घरभित्रै श्रीमती हत्या भएको थियो । घरमा दुई जना मात्र थिए । रञ्जनले घाँटी थिचेर उनको हत्या गरेका थिए । हत्यापछि हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा गएर दुई ग्यालीन पेट्रोल भरे । साँझ घरमा आएर गीताको शव गाडीमा राखेर मकवानपुरको मेत्राङ पु¥याएर पेट्रोल छर्किएर आगो लगाई जलाएका थिए । केही मासुका टुक्रा र घडी स्थानीयले फेला पारेको आधारमा मान्छेकै शव भएको अनुमान प्रहरीको थियो ।
यता काठमाडौंमा गीता हराएको भनेर प्रहरीमा निवेदन पर्याे । सुरुमा प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो दिएन । एक हप्तासम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि प्रहरीमाथि दबाब बढ्यो । तर, डिआइजीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी हच्किएको थियो ।
रञ्जन त्यतिबेला चीनमा सुरक्षा सम्बन्धि तालिममा थिए । बिदामा नेपाल आएका बेला उनले श्रीमतीको हत्या गरेका थिए । चीन फर्कने तयारी गर्दै गर्दा गीताका माइतीले अनुसन्धानका लागि दबाब दिए । ७ माघमा शव जलाएको ठाउँमा कोइराला पुग्दा स्थानीयवासीले उनलाई नियन्त्रणमा लिए ।
आफू डिआइजी भएको भन्दै गाउँलेलाई थर्काएर उम्के पनि काठमाडौं फर्कने क्रममा उनी पक्राउ परेका थिए । पक्राउपछि प्रहरीसँग अभियोग स्वीकार गरेपनि अदालतमा अपराध अस्वीकार गरेका थिए । शवको सनाखतसमेत डिएनएबाट गराउनुपरेको थियो ।
सामान्यतया अभियोग स्वीकार गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा केही कैद छुट हुने प्रावधान छ । तर, रञ्जनले त अदालतमा अभियोग नै अस्वीकार गरेका थिए । डिआइजी जस्तो पदमा भएका व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेर शव नै नष्ट गरी बेपत्ता भएको भनेर घटना लुकाउने प्रयास गरेका थिए ।
पछि अनुसन्धानमा समेत असहयोग गरेका व्यक्तिलाई अदालतले किन त्यति धेरै कैद छुट दियो ? सर्वाेच्च अदालतप्रति सर्वसाधरणले आक्रोश व्यक्त गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाको चौतर्फी आलोचना भयो । रञ्जनले न्यायालयको किनेको समेत आरोप लाग्यो ।
तर, तत्काल एक आदेशमार्फत सर्वाेच्चले आफुमाथिको अविश्वास केही कम गर्ने प्रयास ग¥यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको तेस्रो दिनमै फेरि सुनुवाई गर्ने निस्सा दियो । त्यो निस्साले अदालतप्रतिको आलोचना कम भयो । तर, त्यो पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि न्यायालयमाथिको आलोचना तत्कालका लागि कम गर्ने मनसाय मात्र थियो भन्ने अहिले आएर प्रष्ट भएको छ ।
किनकी एक वर्ष अवधि पुग्दा पनि त्यसउपर कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले यसले सुनुवाईमा प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशले साँच्चिकै गल्ती सुधार्न चाहनुभएको भए यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘तर, यस्तो गम्भीर मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्दा न्यायालयमाथिको अविश्वास बढ्दो छ ।’
सो फैसलामा लेखिएको भाषाका कारण पनि न्यायालय विवादमा परेको हो । फैसलामा मृतकले नै प्रतिवादीलाई आवेगमा ल्याएको, जन्मकैद उनलाई चर्काे पर्ने कुरा उल्लेख छ । घटनामा प्रत्यक्षदर्शी कोही नभएको तथा हत्यापछि शव जलाएको घटनामा पीडित पक्ष भन्दा अभियुक्तप्रति सहानुभुती राखेको प्रष्ट देखिन्छ । घटना नियोजित भएको भन्ने पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि भवितव्यका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । जसले न्यायलयमाथि जनताको आक्रोश बढायो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायालय बदनाम भएको यो पहिलो घटना भने होइन । राणाको नेतृत्वमा न्यायालयले निरन्तर जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ ।
केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर संवैधानिक नियुक्तिमा उनले गरेको भागबन्डाले त देशका संवैधानिक आयोगहरु नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ओलीले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी तीन सदस्यको बैठक राखेर संवैधानिक आयोगका ५२ पदमा नियुक्ति गरे । ओलीको अवैध काममा साथ दिएवापत प्रधानन्यायाधीश राणालाई करिब एक दर्जन कोटा दिइउको थियो । अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म राणाको सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् ।
यसरी गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा करिब दर्जन रिट दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका साथै प्रधान्यायाधीश राणालाई समेत विपक्षी बनाई सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत रिट दायर भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश खारेज गरिसकेकी छिन् ।
सर्वाेच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश रोक्दा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने आदेश दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणाकै स्वार्थका कारण नियुक्ति हुन नसकेको प्रष्ट छ ।
करसम्बन्धि अन्य मुद्दामा सर्वोच्च बाट भएका फैसलाले न्यायालयमाथि प्रश्न उठेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि चरम बेथिती देखिएको छ । विवादास्पद पृष्ठभुमी भएका प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण न्यायलयप्रति आमविश्वास घट्दै गएको छ ।
भाइका कारण थप बदनाम
प्रधानन्यायाधीश राणाका भाई प्रभुशमशेर राणाका कारण पनि न्यायालय विवादमा परेको छ । प्रभुशमशेरले मुद्दा जिताइदिने भन्दै डिल गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि भाई प्रभुको आर्थिक अवस्थामा नाटकीय रुपमा आएको परिवर्तनले पनि उनीमाथि धेरैले आशंका गरेका छन् । बानेश्वरमा उनले गत वर्ष आइप्लेक्स सपिङ मल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसको स्रोत खुल्न सक्ने अवस्था छैन ।
मुद्दा परेका घरग्गा किन्ने र अदालतमा उनले मिलाउने गरेका छन् । ठमेलको एक घर किन्दा पनि ठूलो विवाद भएको छ । उच्च अदालतका एक न्यायाधीश नै लिएर गई उनले घरमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई धम्काएका थिए ।
पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको मुद्दामा प्रभुशमशेर लागेका छन् । उनकै पहलमा सुधीरका केही सम्पत्तिको लिलामी प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश दिएको स्रोत बताउँछ ।
