Logo
सर्वोच्चका न्यायाधीशको अध्ययन प्रतिवेदन

‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै न्यायालयमा भ्रष्टाचार सुरू हुन्छ’


दृष्टि संवाददाता


काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७७ साउन २९ गते समिति गठन गरेका थिए ।प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको र न्यायिक नेतृत्वले चाहेमा सुधार गर्न सक्ने विषय उठाइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । समितिले मूलभूत रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, विचौलियाको चलखेल लगायतका विषयमा जानकारी समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदन’ नाम दिइएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्रियाकलापको अध्ययन गरी रोकथामका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

यस्तै प्रतिवेदनमा एकातिर संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषदका निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पर्ने राय समेत दिइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्