Logo

सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शीताको प्रश्न


कृष्णमणि पराजुली


अहिलेको युग भनेको खुला युग हो । हरेक काम कुरा वा क्रियाकलाप सबैले सहजरुपमा ग्रहण गर्ने हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । प्रत्येक संस्था वा संगठनले सम्पादन गरेका कामहरु सबैले बुझ्ने, देख्ने, स्पष्ट हुने र थाहा पाउने गरी भएको हनुपर्दछ भन्ने कुरामा सबैको विश्वास रहनुपर्दछ भन्ने नै हो । यस प्रकारको कार्यलाई पारदर्शीता भनिन्छ । यो शब्द आफैँ परिभाषित भएको छ ।

सजिलोको लागि कुनै वस्तुको एक छेउबाट त्यही वस्तुको अर्को छेउ सजिलैसँग देख्न वा हेर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पारदर्शी भन्न सकिन्छ । अर्थात्, सुल्टो भागबाट उल्टो भाग देखिन सक्नुपर्दछ । कुनै सिसाको ग्लासमा सफा पानी राखिएको छ भने त्यसलाई हामी जताबाट हेरे पनि सबै पानी राम्रोसँग देख्न सकेका हुन्छौँ । सामान्य बुझाइमा यही नै हो पारदर्शीता ।

पारदर्शीता कुनै निश्चित क्षेत्रको लागि मात्र उपयोग हुने होइन । यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ र सबै क्षेत्रमा यसको त्यत्तिकै महत्व भएको हुन्छ । सामान्यतया यसको प्रयोगका क्षेत्रहरु विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक संघ संस्थाहरुमा बढी प्रयोग भई आएका छन् । अझ बढी लाभदायक त सार्वजनिक प्रशासनमा हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन भनेको समस्त नागरिकसँग सरोकार राख्ने भएको हुँदा यस क्षेत्रको लागि त यो अपरीहार्य नै हुन्छ । त्यसकारण अहिले सार्वजनिक प्रशासनको सुधारको लागि यसलाई एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा पनि स्वीकार गरिएको हुँदा अझ बढी सुधारको लागि अध्ययन अनुसन्धान भइनै रहेका छन् ।

पारदर्शीता खुलापनमा आवद्ध भएको हुन्छ र कुनै पनि कार्य वा गतिविधि सबैले थाहा पाउने गरी सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने नै हो । गोप्य काम कुराहरु पारदर्शी हुन सक्दैनन् र तिनीहरुले सर्वसाधारणको हितमा काम गरेका हुँदैनन् । यस्ता कार्यहरु स्वेच्छाचारी हुन्छन् । बहुजन हिताय हुन सक्दैनन् । त्यसकारण पारदर्शीताको मुख्य आधार भनेको खुलापन हो ।

पारदर्शीताले एक प्रकारको संचार प्रवाह गरेको हुन्छ । एउटा सञ्चालित कार्यको ज्ञान वा जानकारी अरुले थाहा पाउन सक्नु पर्दछ । यसो हुन सकेको अवस्थामा मात्र सम्पादित कार्य वा क्रियाकलापले सफलता हासिल गरेको भन्न सकिन्छ । पारदर्शीताले उत्तरदायित्वलाई पनि बुझाएको हुन्छ । बिना उत्तरदायित्व वा जवाफदेही कार्यले लक्षित प्रगति दिन सकेको हुँदैन ।

हाम्रो मुलुकमा अशिक्षा, अज्ञानता र चेतनाको कमीका कारण पारदर्शीतामा समस्या देखिएका छन् । यिनै यी कुरामा सुधार हुनसक्यो भने निश्चय नै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शीता प्रभावकारी हुनसक्ने छ ।

त्यसकारण पारदर्शीतामा उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र यसलाई सार्वजनिक प्रशासन, संगठन, समुदाय , संघ संस्था आदिमा अभ्यास गरिदै आएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि पारदर्शिताको सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै विभिन्न व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, तिनीहरुको प्रयोगमा भने बारम्बार प्रश्न उठिरहेका छन् । पारदर्शिताको महत्वलाई दृष्टिगत गरी नेपालको संबिधानमा सञ्चारको हकअन्तर्गत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ ।

यस प्रावधानले कुनै पनि सूचना निर्बाध रुपले प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था देखिन्छ र त्यस्तो सूचना पारदर्शी पनि हुनु पर्दछ । यदि पारदर्शी नहुने हो भने जनताका मौलिक हक कुण्ठित हुन पुग्दछन् ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन पारदर्शीता आवश्यक हुन्छ । प्रशासनमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, विभागीय कारबाही गर्दा पनि निश्चित विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गरेका निर्णय, आय ब्ययको विवरण, प्रशासकीय संगठनहरुको लक्ष्य, प्रगति तथा उपलब्धि, मूल्यांकन र मूल्यांकनको नतिजा सबैले थाहा पाउने गरि सञ्चार गरिएको छ भने त्यसलाई पारदर्शीयता भन्न सकिन्छ । यदि विभिन्न विषयबारे जनतालाई जानकारी गराइँदैन र गोप्य राखिन्छ भने त्यसलाई अपारदर्शी भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले जहिले पनि पारदर्शीताको अपेक्षा गरेको हुन्छ र यसैलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सरकारी क्रियाकलाप अघि बढाईएका हुन्छन् ।

नेपालको प्रशासकीय व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनअन्तर्गतका विभिन्न संवैधानिक निकायहरुले पारदर्शिता अबलम्बन गरेका हुन्छन् । कुनै कर्मचारीले आफूलाई गरेको विभागीय सजाय विरुद्ध अदालतमा निवेदन गर्न सक्दछ र कतिपय अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीले सफाइ पनि पाइआएका छन् । गैरकानूनी किसिमबाट भएका बढुवाहरु पनि सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई कर्मचारीहरुको पुनःवहाली भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस प्रकारका न्यायिक निर्णयबाट प्रशासनलाई पारदर्शीता अबलम्बन गर्न दबाब सिर्जना भएको पाईन्छ । गोप्य राखिने क्रियाकलापहरुले समस्त प्रशासन संयन्त्रलाई नै प्रभाब पार्न सक्दछ ।

अर्कोतर्फ संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सर्बोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदन छलफलको लागि संघीय संसदमा पेश गरिने र सार्वजनिक गरिने हुँदा सर्र्वसाधारण सुसूचित हुन सक्दछन् । यसरी न्याय सम्बन्धि काम कुराहरु पनि पारदर्शी हुने व्यवस्था गरिएका छन् ।

सर्वोच्च व्यवस्थापिकाले पनि जनतालाई सुसूचित गराउने सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष संघीय संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न छुट्याईएको रकमबाट निर्धारित लक्ष्य प्राप्त भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा त्यसको विवरण पनि बजेटको साथै प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छकी व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाले विभिन्न विवरण पेश गरेर प्रशासनमा पारदर्शीता कायम गरेको देखिन्छ ।

सरकार जनतामुखी हुनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपालको प्रशासकीय व्यवस्थामा विभिन्न निकायहरु पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था अपानाइएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले एक महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरेको छ । निजले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न लगाउने व्यवस्था छ । यसरी महान्यायाधिवक्ताले गरेका काम कुराबारे पनि संघीय संसदमा छलफल हुने र जनप्रतिनिधिमार्फत सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउने हुँदा पारदर्शीता भएको देखिन्छ ।

नेपालको प्रशासकीय व्यवस्थामा संवैधानिक निकायहरुको काम कारबाहीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यिनीहरुले सम्पादन गरेका कामहरुबारे जनताले प्रश्न गर्न सकुन् भन्ने उघद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गरेका काम बारेको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्ने हुँदा पारदर्शीता भएको देखिन्छ । प्रतिबेदनबाट जनता सुसूचित हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

यस्तै अन्य संवैधानिक निकायहरुमा महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता निकायहरु गठन भएका छन् । यिनीहरुको मुख्य काम, कर्तव्य भनेको संविधानमा निर्दिष्ट भएका काम कर्तव्य पूरा गर्नु र सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु हो । यसरी संवैधानिक निकायहरुले पेश गरेका प्रतिवेदनहरु संघीय संसदमा छलफल हुने व्यवस्था छ । जनताका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल भई उनीहरुको सुझाव सार्वजनिक गरिने हुँदा संवैधानिक निकायहरुले सम्पादन गरेका कामहरु पारदर्शी भएका हुन्छन् र नागरिकले आलोचना गर्न सक्दछन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन विभिन्न व्यवस्था अबलम्बन गरिएको पाइन्छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले के काम, कति अवधिमा, कुन अधिकारीबाट सम्पन्न हुने हो र त्यसको लागि कति लागत लाग्ने हो सबैले थाहा पाउने गरी स्पष्टरुपमा बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई व्यवहारमा ल्याए पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था भने देखिँदैन । कतिपय कामहरु बडापत्रमा उल्लेख भएका पनि हुँदैनन् ।

मन्त्रालय तथा अन्य संघीय तहका निकायहरुले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय तहमा सूचना आयोगको स्थापना पनि भइसकेको छ । कुनै पनि सरकारी निकायले सम्पादन गरेका कामहरु पारदर्शी नगरेर सम्बन्धित पक्षलाई सूचना नदिएको अवस्थामा आयोगले सूचना दिलाउने काम पनि गरिआएको छ ।

बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पादित कामको जानकारी गराउँदै आएको अवस्था पनि छ । यद्यपि, सूचना अड्कली अड्कली दिने, पर्याप्त मात्रामा प्रवाह नहुने, धेरै सूचना गोप्य राखिदिने, कतिपय सूचना तोडमोड गरिदिने, ऐन कानूनमा स्पष्टता नहुनुजस्ता समस्या संगठनमा देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा जनता अशिक्षित, अज्ञानता, चेतनाको कमीका कारणबाट पनि पारदर्शीतामा समस्या देखिएका छन् । अतः यिनै यी कुरामा सुधार हुनसक्यो भने निश्चय नै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शीता प्रभावकारी हुनसक्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्