काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशको उद्देश्य त पूरा भयो । तर, सोही अध्यादेशले सत्तारुढ
