प्राकृतिक स्रोत, साधनको महत्वलाई बुझेर विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्ना देशका संविधानमा नै आवश्यक संरक्षणक नीतिको प्रावधान राखेका देखिन्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपालको संविधानको राज्यका