काठमाडाैं । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । ऐन लागू
