काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटलाई सुनुवाइ नगरी संवैधानिक इजलासमा अल्मलिएका कारण संवैधानिक अंग र राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिले धमाधम नियुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना