सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई लिएर दुईपटक फरक–फरक निर्णय गरेको भनी जनस्तरमा सार्वजनिक बहस भएकै हो । यसैक्रममा ‘एनसेल कर विवाद’ संसद्् र संसद््को कानुन तथा मानवअधिकार
