काठमाडौं, १७ मंसिर । न्यायपरिषद्ले गएको मंसिर ४ गते उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश सिफारिसप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टी जाहेर