काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अध्ययनबाट नक्कली आशंका गरिएका एक लाख दुई हजारथान सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छानबिन एवं कारबाही प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।
करिब ७३ हजार ५०० शंकास्पद लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको थियो । २९ हजार १०० लाइसेन्स नम्बर नक्कली बनाएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था राखिएको अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो ।
०८० साल मंसिरमा यो विषय छानबिनका निम्ति विभागले तत्कालीन प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
०७२ मंसिरदेखि विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (ईडीएल) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसबीचका १० महानिर्देशकका पालामा ६६ हजार फर्जी लाइसेन्स वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबारे त्यति बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो । करिब एक वर्ष बितिसक्दा समेत यो विषय टुंगोमा पुगेको छैन ।
