सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग न्यायालय सुधारका विषयमा ओलीले एक घण्टा छलफल गरेका थिए ।
त्यतिबेला ओली दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री थिए । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सुशासन उनको प्राथमिकता थियो । त्यसैले न्यायालयलाई सुधार नगरी जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउने थिएन । त्यसमाथि कानूनी राज भनेकै निष्पक्ष र सहज न्याय प्रणाली हो । त्यसको आभाष जनतालाई दिन पनि न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक थियो ।
यसर्थ, दुईतिहाइका प्रधानमन्त्रीले न्याय प्रणाली सुधारका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ओलीले ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको । देउवा कमजोर प्रतिपक्ष भएकाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश आफूले भनेको मान्छे हुनुपर्ने अडानमा थिए । नभए, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए– राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गल्ती नगर्नुस् । ‘सिस्टम कोल्याप्स’ हुने खतरा छ । नभन्दै देशको राजनीतिक अवस्था ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेकै ठाउँमा पुगेको छ ।
ओलीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु थियो । स्वच्छ छवि, उच्च नैतिकता र विवादरहित न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने सोच ओलीको थियो । ओलीनिकट व्यक्तिहरु चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए । ओली दोधारमा थिए । किनभने, देउवाले पनि राणालाई बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले ओलीमा राणाबाट आफूलाई कतै धोका हुन्छ कि भन्ने डर पनि थियो ।
समय बित्दै गयो । ओलीमाथि देउवाको दबाब बढ्न थाल्यो । आफूले रोजेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा परेनन् । मापदण्ड सच्याऊ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका कब्जा गर्न खोज्यो भनेर आरोप लगाउलान् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा धेरै चलखेल गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले पनि ओलीलाई दिए ।
राणाको नाम सिफारिस भए पनि राणालाई सुनुवाइ समितिको डर थियो । त्यसैले राणाले सुनुवाइ समितिमा सेटिङ गरे । नाम सिफारिस भयो । सुनुवाइ समितिमा दीपकराज जोशीको भन्दा बढी आरोपपत्र दर्ता भए । त्यही सुनुवाइ समितिबाट जोशी बहिर्गमन, राणाको आगमन भयो । यो सबै राजनीतिक भागबण्डा र सेटिङको परिणाम थियो ।
‘जस्तो रुख रोप्यो, त्यस्तै फल फल्छ’ भनेझै गत पुस ५ गते ओलीले दुईतिहाइको संसद् भंग गरेपछि राजनीतिमा जे जति विकृति आएको छ, त्यसको पृष्ठभूमि न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा नै हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिगमनकारी र प्रतिगमनविरोधी कित्तामा उभिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र भएको देखाउन एउटा कुरा गर्छन्, ‘प्रतिगामी’को बेन्च तोकेर अर्कै फैसला सुनाउँछन् । यो क्रम न्यायालयमा जारी छ ।
जहाँसम्म आफूविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा आफू नबस्ने राणाको निर्णय न्यायालयको विश्वसनीयता र गरिमा बढाउने कुरा हो । तर, त्यसैलाई घुमाएर न्यायालयमा विवाद उत्पन्न गर्ने कुरा अनैतिक कुरा हो । जुन कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर विभिन्न नियुक्तिहरुमा भागबण्डा गर्नु पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उचित हुँदै होइन ।
तर, जे ठिक होइन भनेर भनिदै छ, न्यायालयबाट त्यसैलाई ‘ठिक हो’ भन्ने काम भइरहेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ । किनभने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यतिबेला ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए– राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गल्ती नगर्नुस् । किनभने, यो ‘सिस्टम कोल्याप्स’ हुने खतरा छ । नभन्दै देशको राजनीतिक अवस्था अहिले ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेकै झै ‘सिस्टम कोल्याप्स’को ठाउँमा पुगेको छ ।
