संविधान ‘कोल्याप्स’को खतरा « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

संविधान ‘कोल्याप्स’को खतरा


शम्भु श्रेष्ठ


सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग न्यायालय सुधारका विषयमा ओलीले एक घण्टा छलफल गरेका थिए ।

त्यतिबेला ओली दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री थिए । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सुशासन उनको प्राथमिकता थियो । त्यसैले न्यायालयलाई सुधार नगरी जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउने थिएन । त्यसमाथि कानूनी राज भनेकै निष्पक्ष र सहज न्याय प्रणाली हो । त्यसको आभाष जनतालाई दिन पनि न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक थियो ।

यसर्थ, दुईतिहाइका प्रधानमन्त्रीले न्याय प्रणाली सुधारका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ओलीले ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको । देउवा कमजोर प्रतिपक्ष भएकाले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश आफूले भनेको मान्छे हुनुपर्ने अडानमा थिए । नभए, संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए– राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गल्ती नगर्नुस् । ‘सिस्टम कोल्याप्स’ हुने खतरा छ । नभन्दै देशको राजनीतिक अवस्था ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेकै ठाउँमा पुगेको छ ।

ओलीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु थियो । स्वच्छ छवि, उच्च नैतिकता र विवादरहित न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने सोच ओलीको थियो । ओलीनिकट व्यक्तिहरु चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए । ओली दोधारमा थिए । किनभने, देउवाले पनि राणालाई बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसैले ओलीमा राणाबाट आफूलाई कतै धोका हुन्छ कि भन्ने डर पनि थियो ।

समय बित्दै गयो । ओलीमाथि देउवाको दबाब बढ्न थाल्यो । आफूले रोजेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डमा परेनन् । मापदण्ड सच्याऊ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका कब्जा गर्न खोज्यो भनेर आरोप लगाउलान् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा धेरै चलखेल गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले पनि ओलीलाई दिए ।

राणाको नाम सिफारिस भए पनि राणालाई सुनुवाइ समितिको डर थियो । त्यसैले राणाले सुनुवाइ समितिमा सेटिङ गरे । नाम सिफारिस भयो । सुनुवाइ समितिमा दीपकराज जोशीको भन्दा बढी आरोपपत्र दर्ता भए । त्यही सुनुवाइ समितिबाट जोशी बहिर्गमन, राणाको आगमन भयो । यो सबै राजनीतिक भागबण्डा र सेटिङको परिणाम थियो ।

‘जस्तो रुख रोप्यो, त्यस्तै फल फल्छ’ भनेझै गत पुस ५ गते ओलीले दुईतिहाइको संसद् भंग गरेपछि राजनीतिमा जे जति विकृति आएको छ, त्यसको पृष्ठभूमि न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा नै हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिगमनकारी र प्रतिगमनविरोधी कित्तामा उभिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र भएको देखाउन एउटा कुरा गर्छन्, ‘प्रतिगामी’को बेन्च तोकेर अर्कै फैसला सुनाउँछन् । यो क्रम न्यायालयमा जारी छ ।

जहाँसम्म आफूविरुद्धको संवैधानिक इजलासमा आफू नबस्ने राणाको निर्णय न्यायालयको विश्वसनीयता र गरिमा बढाउने कुरा हो । तर, त्यसैलाई घुमाएर न्यायालयमा विवाद उत्पन्न गर्ने कुरा अनैतिक कुरा हो । जुन कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर विभिन्न नियुक्तिहरुमा भागबण्डा गर्नु पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले उचित हुँदै होइन ।

तर, जे ठिक होइन भनेर भनिदै छ, न्यायालयबाट त्यसैलाई ‘ठिक हो’ भन्ने काम भइरहेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ । किनभने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यतिबेला ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए– राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गल्ती नगर्नुस् । किनभने, यो ‘सिस्टम कोल्याप्स’ हुने खतरा छ । नभन्दै देशको राजनीतिक अवस्था अहिले ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेकै झै ‘सिस्टम कोल्याप्स’को ठाउँमा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्