‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भन्ने उखान पक्कै पनि पूर्वजहरुले अनुमानको भरमा नेपालको राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीजस्ता नेता पनि जन्मिएलान् भनेर यस्तो उखान टुक्का बनाएका होइनन् । तर, पुस ५ गते दुईतिहाइको सरकार आफैँले ढालेपछि ओलीको जीवनमा यो कुरा पुष्टि भयो ।
नेपालको अहिलेको भद्रगोल राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने सम्पूर्ण दोष ओलीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, उनले गत पुस ५ गते संसद् विघटन नगरेको भए न कांग्रेस सत्तापक्ष हुन्थ्यो, न त एमाले प्रतिपक्ष नै ।
अहिले तिनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि ओलीकै काँधमा हुन्थ्यो । र, फेरि पनि जनताले तिनै तहमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई विजयी बनाउने वातावरण बन्थ्यो । तर दुर्भाग्य, ‘अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ’ भनेझैं दुईतिहाइ ओलीलाई पचेन ।
विगतमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सिट कम ल्याए पनि समानुपातिकमा एमालेको हाराहारीमा मत ल्याएको थियो । अब एमाले एक्लैले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्वाभाविकैले धेरै सिट गुमाउनुपर्ने छ ।
भन्न त ओलीले संसद् पुनःस्थापनाको झोंक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि पोखेका छन् । पोखरा पुगेर उनले अमेरिकाबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई एउटा ‘मेल’ आएपछि आफ्नो षड्यन्त्र विफल भएको आरोप लगाएका छन् । तर, सत्य कुरा के हो भने गत कात्तिक ५ गते सामन्तकुमार गोयल नआएको भए दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार विघटन हुने नै थिएन ।
आरोप जता सोझ्याए पनि जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने, दुईतिहाइको सरकार विघटन ओली र गोयलको सहमतिमै भएको हो । नभए, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध पार्टीभित्रै हल गर्न छाडेर संसद् नै विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ओलीलाई ? बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो बाध्यता थियो जस्तो लाग्दैन ।
पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डसँग भएको आधा–आधा कार्यकालबाट प्रचण्ड पछि हटेकै थिए । ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिने सहमति भएकै थियो ।
त्यसमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको एउटै माग थियो, पार्टीलाई विधि, विधानसम्मत ढंगबाट सञ्चालन गरौं, अध्यक्ष ‘असनको साढे’जस्तो नहोस् । यही कुरा ओलीलाई चित्त बुझेन र आखिर दाम्लो चुडाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यो अवस्थासम्म पु¥याएरै छाडे ।
जननेता मदन भण्डारीले भनेझैं ‘एउटा माघले जाडो जाँदैन ।’ स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदैछ । यो तीन तहको निर्वाचनले कुन पार्टीको शक्ति कति छ भन्ने प्रष्ट पार्ने नै छ । तर, यस पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चुनौती एमालेलाई छ ।
हिजो माओवादीसँग एकता गर्दा एमाले जति बलियो थियो, आज माओवादीसँगको एकता भंग हुँदा एमाले त्यति नै कमजोर बनेको अवस्था छ । त्यसमाथि माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी एमालेको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामले पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्छ ।
विगतमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सिट कम ल्याए पनि समानुपातिकमा एमालेको हाराहारीमा मत ल्याएको थियो । अब एमाले एक्लैले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा स्वाभाविकैले धेरै सिट गुमाउनुपर्ने छ ।
त्यसमाथि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी गठबन्धन प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएको छ । र, तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन एक भएर जाने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसैले हेक्का रहोस्, ‘ओलीले सराप्दैमा डिङ्गो मर्दैन ।’
