काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायमा आर्थिक बेथिति बढेको छ । नियम मिचेर हवाई टिकट खरिददेखि कर्मचारीलाई अवैध सुविधासम्मका बेथिती मौलाएका छन् ।
कतिसम्म भने प्रयोग नै नगरिएका सामानको समेत बिमा गरेर देशको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ ।
विभिन्न देशमा नेपालका ३० राजदूतावास, ७ महावाणिज्यदूतावास र तीन स्थायी नियोग गरी ४० नियोग छन् । यी नियोगका कार्यसम्पादन खस्किदै गर्दा खर्च भने बढ्दै गएको छ । एक वर्षमा नियोगहरुमा तीन अर्ब ८२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये कतिपय खर्च अनावश्यक देखिएका छन् ।
नियोगहरुको घर तथा अपार्टमेन्ट भाडामा मात्र एक वर्षमा ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी भाडामा करोडौं खर्च हुँदा कतिपय ठाउँमा नेपाली नियोगका घरजग्गा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
अष्ट्रेलियाको क्यानबेरा, मलेसियाको क्वालालम्पुर, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, तथा साउदी अरेबियाको रियादमा नेपाली दूतावासको जग्गा अलपत्र अवस्थामा छन् । रियादमा दुई वर्षअघि मात्र ५२ करोड ७७ लाखमा घरजग्गा खरिद भएको थियो ।
ती दूतावासले वर्षमा करिब १२ करोड भाडा तिर्छन्, तर घर बनाउन चासो दिएका छैनन् । अष्ट्रेलिया र बेइजिङमा घर बनाउन मन्त्रालयले पैसा पठाउँदासमेत काम हुन सकेको छैन ।
अष्ट्रेलियामा वर्षको १२ लाख डलरका दरले ९९ वर्षका लागि ६ हजार एक सय ९८ वर्गाफिट जग्गा लिजमा लिइएको छ । चार वर्षअघि सो जग्गा लिजमा लिँदा तीन वर्षभित्रै घर निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर, नक्सा डिजाइन बाहेकका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावासको घरजग्गा पनि वर्षाैदेखि अलपत्र छ । जर्मनी एकीकरण पूर्व नेपालको दूतावास बोनमा भएकोमा पछि बर्लिनमा सरेको थियो । २२ वर्षदेखि बोनमा रहेको दूतावास भवन र जग्गा प्रयोग हुन सकेको छैन । सुरक्षा गार्ड, पानी र बिजुलीका लागि मात्र त्यँहा करिब दुई करोड खर्च भइसकेको छ ।
२०७६ को मंसिरमा सरकारले सो घरजग्गा बिक्रि गर्ने निर्णय गरेपनि कमिसनको चलखेलले अझै बिक्रि हुन सकेको छैन । अमेरिकाको वासिन्टन डिसीमा पनि नेपालले आवश्यक भन्दा धेरै जग्गा लिजमा लिएर भाडा तिर्दै आएको छ ।
निवासका लागि ४० हजार सात सय २६ वर्गफिटको जग्गा भाडामा लिइएकोमा त्यसमध्ये करिब ३० हजार वर्गफिट प्रयोग गरिएको छैन । तर, त्यसको राज्यलाई भाडा भने तिर्नुपरेको छ ।
यसरी विदेशस्थित नेपाली नियोगमा मितव्ययिता नहुँदा गरिब देश नेपालको खर्च बढ्दै गएको छ । कतिपय दूतावास त अनावश्यक भएको भनेर समेत पटक पटक कुरा उठ्दै आएको छ ।
नेपाली नियोगहरुको संख्या पुनसंरचना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक अध्ययन समिति बनाए पनि कार्यान्वायन हुन सकेको छैन ।
कर्मचारीको बीमामै २३ करोड सकियो
बिदेशस्थित नेपाली कर्मचारीको बीमा र उपचारमै राज्यको करोडौं सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको बीमा र उपचारमा २३ करोड १३ लाख खर्च भएको छ । कुनै पनि ऐन–कानूनमा विदेशका कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउने प्रावधान छैन ।
२०५० सालको १३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा यस्तो सुविधा दिदै आइएको छ । यस्तो खर्चमा विगतमा पनि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि स्पष्ट नीति बनाएर लागु गर्न भनेको छ । तर, अझै कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो ५९ औं प्रतिवेदनमा यो विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पदाधिकारी, कर्मचारी र तिनको परिवारको बीमा तथा औषधोपचार खर्चमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको समेत निश्चित प्रतिशत योगदान हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’
नियोगभित्र कतिसम्म बेथिती छ भने देशभित्रैको पनि भ्रमण भत्ता लिने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष कार्यरत मुलुकभित्रै आन्तरिक भ्रमणमा जाँदा ९ नियोगले आफ्ना कर्मचारीलाई १९ लाख ७६ हजार वैदेशिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरेको छ । जबकि, वैदेशिक भ्रमण भत्ता अर्काे देशमा खटिदा मात्र उपलब्ध हुने प्रावधान भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ मा उल्लेख छ ।
स्थानीय कर्मचारीको करकट्टा नगरेर समेत दूतावासमा हिनामिना भएको छ । एक वर्षमा ८२ जना नेपाली स्थानीय कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गरी १३ करोड दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । नेपालको आयरकर ऐनअनुसार उनीहरुको तलबबाट पारिश्रमिक कर कट्टा हुुनपर्नेमा कर छली हुँदै आएको छ ।
यसरी करिब तीन करोड रुपैयाँ कर छली भएको छ । सर्भिस स्टाफलाई पारिश्रमिक दिदा पनि कर छली भएको छ । विदेशस्थित नेपाली कर्मचारीको वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, औषधीउपचार खर्च, आवास सुविधा लगायतका विषयमा कुनै कानून छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका पटके निर्णयका आधारमा यसरी सुविधा दिदै आइएको छ ।
यस्तो सुविधा पनि सक्नेले धेरै लिने तथा पहूँच नभएकाले नपाउने अवस्था छ । यसलाई कानून बनाएर व्यपस्थित गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षाैदेखि सुझाव दिदै आएपनि कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । यसले सुविधाका नाममा बेथिती मौलाएको छ ।
त्यस्तै, दूतावासहरुमा जभाभावी रुपमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएका छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर मात्र दरबन्दी थप्नुपर्नेमा त्यसविपरीत १५ कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । दोहा, बहराइन, जेद्दा, ओमान, वासिन्टन लगायत नेपाली नियोगमा नियमविपरीत १५ जना स्थानीय कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । जसमा चार करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भएको छ ।
पब्लिक रिलेसन अफिसर, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, सोसियस सेक्रेटरी जस्ता पदमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ती परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा छ । पढाई र क्षमताका दृष्टिकोणले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी अब्बल मानिन्छन् । नियम मिचेर सेवा सुविधा लिने बढ्दो प्रवृत्तीले जनस्तरमा भने परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको छवी खस्कदै गएको छ ।
याे पनि पढाैं-
