काठमाडौं । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले निर्वाचनपूर्व गरेका प्रतिवद्धताअनुरुप पाँचदलीय गठबन्धनकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गत साता गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि लोकतन्त्र, संविधानको रक्षाका लागि स्थापित पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि उत्तम निर्णय हो । तर, पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्रको मतभेदले अहिलेको गठबन्धन सरकार लामो समयसम्म टिक्दैन कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनदेखि सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा कांग्रेसभित्रको सत्ता राजनीतिले अस्थिरता मच्चाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामले कसैलाई पनि एकल बहुमत दिएको छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तीन सिटका लागि चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न जुन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ त्यसले पनि असर गर्ने देखिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा अर्को विकल्प भनेको वामपन्थी गठबन्धन हो । जसका लागि पनि वामपन्थी पार्टीबाहेक अन्य पार्टीलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण वामपन्थीहरुको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
आफ्नै पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकार असंवैधानिक रुपमा दुई–दुईपटक विघटन गर्ने ओली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । तर, उनी आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्न पनि अघि सरेका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धोका दिएका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन न त प्रचण्ड नै तयार छन् न त एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपाल ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको आगामी उपस्थितिलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति पार्टी एकताको विकल्प नभएको अधिकांश एमाले नेताहरुको ठहर छ । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि ‘माधव–झलनाथ बाहेक’ भन्दा त्यो सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । एमालेका केही नेताहरु नयाँ सरकारको अभ्यास थाल्नुअघि नै वाम सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनअघि आगामी सरकारबारे कुनै तयारी नगर्ने भनेको स्थितिमा एमालेले त्यो अवधीभित्रै आफूअनुकूल हुने एक किसिमको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर वाम नेताहरु बीच कुराकानी थालेको बुझिएको छ ।
पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमअनुसार जसपाको उपेन्द्र यादव खेमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग निकट छ भने अशोक राई खेमा एमालेसँग निकट छ । संसदमा भने अशोक राई खेमासँग स्वयं उनी र उनकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठ गरी दुई सांसद छन् भने यादव खेमासँग बाँकी सबै सांसद छन् ।
यसपटकको निर्वाचनले दिएको जनमत अप्ठ्यारो छ । सरकार गठन झनै अप्ठ्यारो हुने नै भयो । राजनीतिक घटनाक्रमहरुले सत्ता गठबधन्धकै सरकार नबन्ने खतरासमेत संकते गर्छ । त्यति मात्रै होइन, वामपन्थीहरुको मात्र पनि सरकार बन्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले जे पनि हुनसक्छ ।
यसरी जसपामा विभाजन ल्याएर पनि आफ्नो पल्लाभारी नहुने देखेपछि एमालेका केही नेता प्रचण्ड, नारायणकाजी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग कुराकानी गर्न थालेका छन् । यद्यपि, यही स्थितिमा एमालेसँग एकता वा सहकार्य गर्न सकिने राजनीतिक, सैद्धान्तिक आधार नभएको अन्य वाम नेताहरुको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कम्युनिष्टहरु ढिलो–चाँडो मिल्छन् भन्ने विश्लेषण गर्दै वैकल्पिक रणनीति बनाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । यसका निम्ति टीकापुर घटनाका योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई सर्वश्वसहितको जन्मकैदबाट मुक्त दिलाउने तयारी भएको हो ।
रेशमलाई देउवा सरकारले आममाफी दिने तयारी गर्नुले उनको नेतृत्वको उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा साथ लिएर जाने कांग्रेसको चाहना प्रष्टिएको छ ।
अर्कातिर, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीदेखि रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र पार्टीसम्म सत्ता साझेदारीतर्फ उन्मुख हुनुजस्ता घटनाक्रमले संसदको गणितलाई नेपाली कांग्रेसले वामपन्थीबिना नै आफू अनुकूल बनाउन चाहेको बुझिन्छ ।
यो स्थितिमा संसदभित्र सबै वामपन्थीलाई विपक्षमा राखेर कांग्रेस अगाडि बढ्न चाहेको त हैन ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । वापमन्थीहरुकै बीचमा भने एमाले अध्यक्ष ओली बाधक बनिदिँदा एकता वा सहकार्यको ढोका बन्द छ ।
देउवाले आफू संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित नहुँदासम्म ‘पावर शेयरिङ’का कुरा नगर्ने भन्नुले पनि उपरोक्त आशंकालाई बलियो बनाउँछ ।
जता पनि अप्ठ्यारो हिसाब
नयाँ संसदभित्रको संख्यात्मक उपस्थितिभित्र कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा हुने हो भने गैरकम्युनिष्टहरुको उपस्थिति बराबरी देखिन्छ । त्यसैले न कम्युनिष्टहरु मात्रै मिलेर सरकार गठन हुने अवस्था छ, न गैरकम्युनिष्टमात्रै मिल्दा पनि सरकार बन्छ । त्यसले जताबाट सरकार बनाए पनि लोसपा, स्वतन्त्र, उम्मुक्ति र जनमतमध्ये कुनै दलको साथ अपरिहार्य छ ।
यदि जसपा कम्युनिष्ट साझेदारीभित्र सामेल हुन तयार भयो भने संसदभित्र उनीहरुको संख्या १ सय ३७ हुन्छ । (एमाले ७८, माओवादी ३२, एस १०, जसपा १२, नेमकिपा र जनमोर्चा १–१, प्रभु साह समूह २, एमाले स्वतन्त्र १) यसको विपक्षमा कांग्रेसले बाँकी सबैलाई साथ लिन सक्यो भने ऊसँग पनि १ सय ३८ मात्रै हुन्छ (कांग्रेस ८९, रास्वपा २०, राप्रपा १४, लोसपा ४, जनमत ६, उन्मुक्ति ३, स्वतन्त्र अमरेश र लालवीर २ )
संसदमा आश्चर्यजनक रुपमा उदय भएको केही पार्टी विदेशी शक्तिनिकट हुन् भन्ने स्पष्ट छ भने लोसपा त्यो स्वार्थभित्रैकै शक्तिका रुपमा पटक–पटक चित्रित् हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिलाई युरोपेली–अमेरिकी स्वार्थमा अगाडि बढाउने योजनाभित्र गैरवाम एक ठाउँमा हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यद्यपि, संख्यात्मक स्थितिको जटिलतालाई हल गर्नु चुनौतिपूर्ण विषय छ ।
के गर्दैछन् प्रचण्ड ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पहल नयाँ संसदको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति छ । यसका निम्ति उनी सत्ता गठबन्धन बाहिर जानु परे पनि तयार हुनुपर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।
तर, एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादवपक्षीय जसपा एमालेसहितको गठबन्धनमा जान नसकिने कुरामा स्पष्ट छन् । उनीहरुले पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जाने र अन्य पदहरुका सन्दर्भमा सहमति निर्माण गर्ने नीति लिएका छन् ।
त्यसमध्ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको भागबण्डा मिलाउने गरी जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि, प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा उनको पार्टीले बाँकी कुरामा पुनर्विचार गर्न सकिने भनी लचकता देखाएका छन् ।
अहिलेकै स्थितिमा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री नदिई सरकार बनाउने कुराले कांग्रेसभित्रकै अन्तर्विरोध हल हुन गाह्रो हुन्छ । प्रचण्डले त्यस्तो अडान लिइदिँदा वामपन्थीहरुलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर राख्ने एमालेको योजना सफल हुने भन्दै अन्य वामपन्थी नेताले त्यसतर्फ लाग्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन् ।
