काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्यायिक कामकारवाहीमा असर पुगेको छ । सोमवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको ४९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्व भएको भन्दै गंभिर चिन्ता र चासो व्यक्त गरे ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको गत असोज १७ गते अवकास भएको थियो । चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई महाभियोग लागेदेखि एक बर्ष यता न्यायपालिकाको नेतृत्व कामुको भरमा चलेको छ ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनिय होइन । प्रधानन्यायाधीश पदलाई राजनीतिक नियुक्तिजस्तो हल्का रुपमा लिइनु विधिको शासन र कानुनी राजको खिल्ली उडाउनु हो ।
यस्तो गाईजात्राले स्वतन्त्र न्यायपालिका देख्न चाहने न्यायप्रेमी जनताको मर्ममाथि पनि कुठाराघात गरेको छ । ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा यसै पनि असर पर्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउन सक्छ ।
यतिमात्र होइन, कायम मुकायमका भरमा न्यायपालिका छाडिदिँदा निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । आफू प्रधानन्यायाधीश हुँ भनेर ढुक्क भएर फैसला हुनुु र त्रासको वातावरणमा न्याय संपादन हुनुमा फरक पर्दछ । न्याय निरुपण गर्नलाई सक्षम, दृढ, निडर भए मात्र गुणस्तरीयता पनि प्राप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायम रहनु भनेको दलहरुको पनि अकर्मण्यता हो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिल्ली उडाउने काम दलका नेताहरुले गरेका छन् । कसैको पनि आश, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्न पाउने अवस्थाले मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना समेट्दछ र तदनुरुप कार्य गर्न समर्थ हुन्छ ।
वास्तवमा न्यायपालिकालाई कामुका भरमा चलाउनु संविधान विरुद्धको कार्य समेत हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीश स्थायी हुनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई भने अस्थायी रुपमा लड्काइरहने कुरा सुखद् होइन । कायममुकायम छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद हो भनेर बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । तर दुःखद् पक्ष, यसतर्फ कसैको चासो र चिन्ता देखिएको छैन । लामो सयमदेखि न्यायिक नेतृत्वलाई ‘डिमोरलाइज’ गरिएको छ ।
एक वर्षसम्म राज्यको प्रमुख अंग न्यायपालिकाले स्थायी प्रधानन्यायाधीश पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरुको पनि अकर्मण्यता हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादाका लागि दलहरुले घोत्लिन ढिला भइसकेको छ ।
दलहरुले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैलाई आवश्यक खवरदारी गर्न चुकेका छन् । न्यायिक नेतृत्वलाई जुँगाको दाउपेच बनाइनु अत्यन्त चिन्ताको बिषय हो । यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ । यसकारण ठूलो क्षति हुनु अगावै छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीशमा स्थायी नियुक्ति गर्नेतर्फ राजनीतिक दल, संसद, सरकार र संवैधानिक परिषदको बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
