काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघबीचको कर विवादबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणले खण्डन गरेको छ ।
विभिन्न संचारमाध्याममा प्राधिकरण र नेपालको इन्टर प्रदायकको कर विवादबारे समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारप्रति प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६, ५७ र ५८औैँ प्रतिवेदनमा आरटिडिएफ तथा राजस्वका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको थियो । यस उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०, २१ र २२औँ प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।’
यस्तै प्राधिकरणले पत्रमा थपेको छ, ‘महालेखाले ५६औँ प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको थियो । २०७६ श्रावण १४ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी (दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ) भनी व्यवस्था गरेको छ ।’
‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ को २(घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची छ (क) ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा सम्भार दूरसंचार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको लिखितम एवं सर्वविदित नै छ ।’ भन्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम “अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको स्पष्टिकरणमा ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ “ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसर्थ मर्मत तथा सम्भार शीर्षक गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टि नलाग्ने तथ्य समेत छ ।’ प्राधिकरणले पत्रमा थपेको छ ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकाष कोष) विनियमावली २०६८को विनियम ५(१) बमोजिम ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ मर्मत तथा सम्भार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र आरटिडिएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट रहेको प्राधिकरणले प्रस्टाएको छ ।
प्राधिकरणले करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसञ्चारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउन्डेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका बताएको छ । उसले इन्टरनेट सेवा आरोपको नभएर प्रोत्साहनको भागीदार हुने दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणले ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको सम्बन्धमा ‘सो शुल्कको आरटिडिएफ तथा राजस्व इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउँदै आएको बताएको छ ।
यसै गरी गैरदूरसञ्चार सेवा समर्थन र मर्मत सम्भारको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटिडिएफ तथा राजस्व प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको समेत जानकारी गराएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटिडिएफ तथा राजस्व नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको पनि प्राधिकरणले अवगत गराएको छ ।
मतभिन्नताले सिर्जना गरेको जटिलताको सहरीकरणका निमित्त कुनै पनि ऐन, नियम, नियमावली तथा विनियमावलीका प्रावधान उपर छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक भएमा सो सगँ सम्बन्धित कुनै समिति गठन भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवहारिक एवं कानूनतः आवश्यक रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
