सभामुखको भूमिकामाथि नैतिक प्रश्न

काठमाडौं । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । संसद तटस्थ र प्रभावकारी भएन भने सरकार निरंकुश बन्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संसद्लाई निष्पक्ष रूपमा प्रभावकारी बनाउनकै लागि सभामुखले दलको सदस्यता त्याग्ने प्रचलन छ ।

देवराज घिमिरेले पनि सभामुख निर्वाचित भएपछि दलीय सदस्यता त्यागेका छन् । तर, उनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सभामुखको भूमिकाले संसद्को गरिमामाथि आँच पु¥याएको छ भने सदनलाई दल विशेषको हितमा सीमित बनाउने प्रयत्न भएको छ ।

शक्ति सन्तुलनकै लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बनाइएको हो । तर, सभामुख घिमिरेले शक्ति सन्तुलनको महत्त्व र गरिमालाई बुझ्न सकेनन् अथवा बुझेर पनि बुझ पचाए । सरकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्ने सभामुख नै सरकारसामु निरीह बनेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, सभामुख घिमिरे पूर्वाग्रही बनेर प्रतिपक्षी दलको आवाज दबाउनुका साथै सत्तापक्षको आदेश पालकको भूमिकामा देखिएका छन् । सभामुखको विशेषाधिकारसमेत सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रयोग गर्न थालेका छन् । जसले संसद्को गरिमा र प्रभावकारितालाई नै कमजोर बनाएको छ ।

सांसदहरूले उठाउने सार्वजनिक महत्वका सवालमा सरकारलाई तत्कालै ‘रुलिङ’ अर्थात् विशेष आदेश गर्ने विशेषाधिकार सभामुखलाई हुन्छ । त्यही विशेषाधिकार पनि सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रयोग हुन थालेको छ ।

सर्वोच्चका एक कर्मचारीले पत्र काटेकै आधारमा कानुनी प्रक्रियाविना सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गरी कारागार पु¥याएको प्रकरणमा गत मंगलबार नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका सांसदले ‘रुलिङ’ माग्दा सभामुख घिमिरेले मन्त्रीलाई सोधेर मात्रै दिने निरीह जवाफ दिएका थिए । उनले सरकारले कुरा सुनिसकेको भन्दै रुलिङ गर्नसमेत मानेनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रभावित हुने अवस्था आउँदासमेत घिमिरेले विशेषाधिकार भुल्दै भने–‘सरकारको जवाफ सभामुखले दिने होइन र दिनुहुँदैन । दिन सम्भव पनि छैन । त्यसकारण सरकारले उचित समय भन्ने कुराको स्पष्टीकरण सभामुखले उचित समय कुन दिन हो, कहिले हो, त्यो सभामुखको जवाफदेहिताको कुरा होइन । सरकारसँग यो कुरा पुगेर सरकारले यसको बारेमा के भन्छ भन्ने कुरा सरकारकै हो ।’

अस्पष्ट जवाफले नहुने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका सांसदले स्पष्ट रुलिङ मागेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । तर, रुलिङ गर्नुको सट्टा सभामुख घिमिरेले सचिवालयमार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग परामर्श गरे ।

गृहमन्त्री लेखकसँग समय मागेर सभामुखले संसदकै गरिमामा आँच पुग्ने गरी बैठकमा भने, ‘माननीय सदस्यहरू पर्सि २५ गतेका दिन गृहमन्त्रीले उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु भनेर मौखिक खबर आएको छ ।’

सभामुखले मन्त्रीलाई सोधेर, मन्त्रीकै अनुकूलको समयमा जवाफ दिने भनेर रुलिङ गर्ने प्रचलन छैन । आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालमा सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर जवाफ दिन रुलिङ गर्ने हो । मन्त्रीसँग समय कहिले मिल्छ, के छ भनेर सोधेर रुलिङ गर्ने होइन । यो मितिमा जवाफ दिन आउनू भनेर रुलिङ गर्ने हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री जसलाई रुलिङ भएको छ, सोही मितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । सभामुखले रुलिङ नगर्नु र मन्त्रीलाई सोधेर उसले सम्बोधन गर्ने मिति सुनाउनु संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाबाहिरको कुरा हो । सभामुखका कारण सरकारको प्रस्ट छाया संसद्मा देखिएको छ ।
यति मात्रै होइन, सहकारी ठगीमा फरार सांसदलाई बिरामी भनेर सभामुख घिमिरेले पद जोगाइदिएका छन् । घिमिरेले एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको अवस्थामा बिरामी बिदा स्वीकृत गराएर पद जोगाइदिएका थिए । जसको तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्काे विरोध गरेको थियो । पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा फरार राप्रपा सांसद गीता बस्नेतको दुईवटा अधिवेशनमा बिरामी बिदा सुनाएर पद जोगाइदिएका छन् ।

संविधानअनुसार पूर्वसूचना नदिँदा पनि मिलाएर अनुपस्थितिको सूचना बुझी पद जोगाइदिएका छन् । अझ अधिवेशन सकिएपछि अनुपस्थितिको सूचना दिने फरार कांग्रेस सांसद माया राईको पदरिक्तको सूचना टाँस्नुपर्नेमा प्रहरीले पक्राउ गरेको सूचना सदनमा सुनाएर पदलाई वैधानिकता दिई जोगाउने प्रयास गरेका छन् ।

सरकारकै इच्छामा संसदीय अभ्यास मिचेर यसपटक प्रिबजेट छलफलभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । संसदीय अभ्यास मिच्ने सरकारी कदममा सभामुखले साथ दिएर संसद्लाई निरीह बनाइदिएका छन् । अघिल्ला वर्ष प्रिबजेट छलफल, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउथ्यो ।

संसद्मा विपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग विभिन्न विषयमा जवाफ माग्ने गरेका छन् । तर, सभामुख घिमिरे विपक्षी सांसदले सरकारसँग मागेको जवाफ सत्तापक्षका सांसदबाटै दिलाउन सहयोग गरिरहेका छन् ।

गत १६ वैशाखको बैठकमा आन्दोलनरत शिक्षक र चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गराउन विपक्षी दलहरूले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मन्त्रीले समय नदिँदा रोकिएपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विरोध गर्दै सरकार जिम्मेवारीबाट भागेको टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैला उठ्दा सभामुख घिमिरेले समय दिए र बर्तौलाले मन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ दिए । मन्त्रीसँग मागेको जवाफ सांसदले दिएपछि पाण्डेले आपत्ति जनाएका थिए । अन्य बैठकमा पनि संसदीय अभ्यास मिच्दै मन्त्रीका जवाफ सांसदले दिँदा सभामुख घिमिरेले रोक्नुको सट्टा साथ दिने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले सरकारलाई निरंकुश बन्न सहयोग गरेको छ ।

सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि साना दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउने गरेका छन् । ठूलो दलको कार्यक्रम हुँदा मागेअनुसार सदन स्थगित गर्न तयार हुने सभामुखले तर साना दलले कार्यक्रमका लागि समय माग्दा दिने गरेका छैनन् । सभामुखले सानो र ठूलो दल भन्दै अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गैरसंवैधानिक काम गरेको भन्दै जनमत पार्टीले राजीनामा नै मागेको थियो ।

सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि सदनभित्रै पनि पटक–पटक प्रश्न उठेका छन् । गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै आकस्मिक समय दिँदा पक्षपात गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा हुँदा कांग्रेसले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै अधिकार कटौतीको बहस चलाउनेदेखि सांसदहरूले राजीनामासम्म मागेका थिए ।

हिउँदे अधिवेशनकै दोस्रो बैठकमा रास्वपाकी सोविता गौतम, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान र नेमकिपाका प्रेम सुवालले बोल्न उठेर समय माग्दा सभामुखले नजरअन्दाज गर्दै समय दिएनन् ।

उनीहरूले विधायन व्यवस्थापन विधेयकमा सरकारबाटै प्रक्रिया मिचिएको विषय उठाउन खोजेका थिए । तेस्रो बैठकमा विपक्षी प्रमुख सचेतकलाई ‘काउन्टर’ गर्न नियमावलीविपरीत सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षकै अर्का सांसद रामहरि खतिवडालाई आकस्मिक समय दिएका थिए । जसका कारण बढेको तनावले बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । त्यही दिन बसेको दोस्रो बैठकमा एमालेकी ईश्वरी घर्तीले विशेष समय चलिरहँदा बिचमा उठेर आकस्मिक समय माग्दा सभामुख घिमिरेले तत्कालै उपलब्ध गराएका थिए ।

चौथो बैठकमा एमालेका रघुजी पन्तलाई राष्ट्रिय सभा वृद्धाश्रम हो भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणीमा प्रतिक्रिया जनाउन र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने सांसद र सञ्चारकर्मीको शैलीमाथि प्रश्न उठाउन एमालेकै सूर्य थापालाई समय दिएका थिए । तर, भारतको ओडिसामा नेपाली छात्राको शंकास्पद मृत्यु र न्याय माग्दा प्रताडित विद्यार्थीको विषय उठाउन खोज्दा रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठलाई समय नै दिएनन् ।
कांग्रेस विपक्षमा हुँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट बैठकको कार्यसूची तय नगरी तथा प्रतिपक्षीलाई पेलेर सदन चलाएको भन्दै सभामुख घिमिरेको आलोचना गरेको थियो । प्रतिपक्षीलाई बोल्ने समय नदिएर सभामुखले संसद्लाई बन्दी बनाएको आरोप पनि कांग्रेसको थियो । त्यतिवेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त ‘आफूले कसैको निगाहको समय नमागेको र आफ्नो हकको समय चाहिन्छ’ भनेर सभामुख घिमिरेलाई जवाफ नै दिएका थिए ।

सभामुखकै कारण संसद निरीह बन्दै गएको छ । सरकारका कमजोरीमा खबरदारी गर्नुपर्नेमा संसद सत्तापक्षको संरक्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ । जसको एकमात्रै कारण हो सभामुख घिमिरेको पक्षपातपूर्ण भूमिका । तत्कालीन सभामुख स्व. दमननाथ ढुंगानाले ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यता नै स्थापित गरेका थिए ।

स्व. सुवास नेम्वाङले पनि तटस्थ भूमिका खेलेका थिए । तर, घिमिरे तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न चुकेका छन् । र, संसद सत्तापक्षको राजनीतिक खेलमैदानमा सीमित बनेको छ । सभमुख घिमिरेकै कारण संसद राज्यको अभिन्न अंग होइन, सरकारको एउटा अंग जस्तो बनेको छ ।