महालेखाले आँखा चिम्लेको भ्रष्टाचार

काठमाडौं । मुलुकमा भ्रष्टाचारका एकसेएक काण्डहरू सदन र सडकमा छताछुल्ल छन् । दिनहुँ मिडियामा भ्रष्टाचारका समाचारले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । तर महालेखा यसबारेमा बेखवरजस्तो देखिएको छ । आम जनसरोकारको विषयहरू महालेखाले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा यस प्रतिवेदनबाट हराएको छ ।

२०५२ सालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई एकएक थान हल्का सवारी साधन भन्सार र बिक्रीकर छुटमा आयात गर्न सुविधा दिने निर्णय भयो । यो सुविधापछि नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र संवैधानिक निकाय तथा न्यायाधीशसम्मलाई दिनेगरी विस्तार गरियो । यसमा ठूलोरुपमा सरकारी राजस्व गुम्यो ।

सुविधामा गाडी आयात गर्नेहरूले कतिले बिक्री गरे, कतिले भाडामा लगाए, कतिले सरकारी गाडी दोहोरो प्रयोग गरे । यस विषयमा व्यापकरुपमा राजनीतिक दलहरू र जनमानसबीच असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो ।

त्यतिबेला महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुविधाको गाडी लिने र सरकारी साधन पनि प्रयोग गर्नेहरूप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्याे । सार्वजनिक लेखासमितिले सात दिनभित्र सरकारी गाडी फिर्ता नगरे ट्राफिक प्रहरी लगाएर गाडी समात्ने आदेश दियो । यो समय पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाका आएको करिब ७ वर्षपछिको उत्कर्षको बेलामा भएको थियो ।

सांसद र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सवारी साधन दिने सुविधाको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । जो अहिलेको सरकारको समीकरणको मुख्य घटकको सभापति छन् । यो प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुको कारण सार्वजनिक रूपमा बहसमा आएको विषय महालेखाले त्यस घटनालाई कसरी सम्बोधन गरेको थियो भन्ने दर्साउनका लागि हो ।

सन्दर्भ महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन गत हप्तामात्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक रूपमा सतहमा आएका विषयहरूमा महालेखा ध्यान नगएको र बेखबरजस्तो भएको देख्दा आम चासोको विषय बनेको छ ।

गत आवमा मुलुकमा दर्जनौँ विषयहरू सर्वाधिक चर्चामा आएका छन् । ती विषयहरूमा सहकारी तथा लघुवित्तको ठगी, पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र घोटाला, टेरामक्स खरिद काण्ड र त्यस्मा भएको भ्रष्टाचार, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डको भ्रष्टाचार, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागतबृद्धि, तारागाउ विकास समितिको जग्गा घोटाला, काठमाण्डौं बसपार्कको टावर निर्माणको मुद्दा, धितोपत्र बोर्डलाई सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन र आइपिओ जारीको विषय, नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्वौको महसुल विवादको विषय, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री काण्ड लगायतका दर्जनौँ सार्वजनिक रूपमा व्यापक चर्चामा आएका विषयहरूका बारेमा प्रतिवेदनमा खासै उल्लेख भएको देखिएन ।

पछिल्लो अत्यन्त चर्चित मुद्दा नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणको बिद्युत् महसुलको अर्बौंअर्ब बक्यौता असुलीको केश थियो । यस विषयले संसद्मा हगंमा भएको थियो । एक प्रबन्ध निर्देशक हटाई सरकारले अर्को नियुक्ति गरेको छ । यसै काण्डमा ऊर्जा राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्तसम्म गरिएको छ ।

नयाँ नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले श्वेतपत्र जारी गर्दै विद्युत् प्राधिकरण नाफामा होइन घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गरिएको छ । यस विषयलाई लिएर संसद्मा पक्ष विपक्षबीच तातो बहस चलिरहेको छ । यस्तो बेलामा महालेखाले यस विषयमा स्पष्ट गर्ला भन्ने आमरुपमा अपेक्षा थियो । तर प्रतिवेदनमा यसबारेमा मौन बस्नुले महालेखाको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

उही पुरानो सामान्य कुल बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको र सो मध्ये डेडिकेटेड लाइनको रु २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ भनेको छ । प्राधिकरणको खास वित्तीय स्थिति के हो ? कसले स्पष्ट गरिदिने हो भन्ने संसद् र नागरिकमा चासो रहेको छ ।

प्राधिकरणको हालको प्रबन्ध निर्देशकले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार रु ५ अर्ब नोक्सान हो कि पुरानो प्रबन्ध निर्देशकले पेस गरेको ४६ अर्बको नाफा हो ? वा महालेखाले प्रतिवेदनमा देखाएको करिब रु १० अर्बको खुद नाफा हो । यथार्थ स्थिति केहो ? सरकारी अडिट गर्ने परीक्षकले यो कुरा यकिन साथ उल्लेख गरिदिएको भए जनमानस, संसद्मा परेको तथ्याकीय भ्रम निवारण निवारण हुने थियो ।

दोस्रो, अत्यन्त चर्चित केशहरूमा पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलको केश रहेको छ । पोखरा विमानस्थलको बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाई रु १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेस गरेको छ । संघीय संसद्मा यस विषयमा गर्मागर्मी छलफल भएको छ । तर महालेखाले यो कुरा देखेन । महालेखाले चाहेको भए यस घोटालामा आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्तथ्यो ।

महालेखा यसमा पन्छिन खोज्यो । केवल रिठठेपानी डाँडा कटानको एउटा झिनो विषय उल्लेख गरेर पन्छिएको छ । त्यसैगरी भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलको बारेमा समेत संसद् र लेखा समितिमा चर्को बहस भइरहेको छ । लेखासमितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । यसबारेमा पनि महालेखाको प्रतिवेदन मौन छ ।

तेस्रो कुरा टेरामक्स खरिद काण्डमा गतहप्ता मात्र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसहित १६ जना पदाधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । यो विषयको अनियमितताको स्थिति के थियो भन्नेबारेमा महालेखाको प्रतिवेदनले अनभिज्ञता दर्सायो ।

खरिद र भुक्तानीको अङ्क लेख्न भ्यायो । तर त्यसमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्धसमेत देखेन । एक शब्द कहीँ उच्चारण गर्न उपयुक्त नै ठानेन । त्यस्तै काठमाडौँ पुरानो बसपार्कको टावर निर्माणमा काठमाडौँ महानगरभित्र भाँडभैलो भएको छ । तर त्यो कुरा महालेखाले देखेन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीको विषयमा काभ्रेको पतन्जली योगपिठ र अन्यन्त्रको समेत व्यापक चर्चामा आयो । अख्तियारले माथिल्लो राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई समेत बयान लिएको समाचार सार्वजनिक भयो । तर यो विषय पनि महालेखाले अध्ययन गर्न जाँगर चलाएन ।

चौथो, कुरा सर्वाधिक आश्र्चको विषय सहकारी ठगीको विषय रहेको छ । यस विषयमा संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट संसदीय छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन पेस भएर केही राजनीतिक नेता लगायतका व्यक्तिहरू कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा समेत परेका छन् । करिब ७३ लाख सदस्य सहकारीमा आबद्ध भई करिब ४ खर्व भन्दा बढी रकम बचत परिचालन भएको छ । करिब रु ८८ अर्क सर्वसाधारणको बचत अपचलन र ठगी भएको छ । यसबारेमा महालेखाले समस्याग्रस्त सहकारीको शीर्षकमा दुई लाइन औपचारिकता पुराउनेबाहेक कुनै पनि टिप्पणी वा राय उल्लेख गर्न आवश्यक ठानेन ।

यस विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यहरूमा समेत कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका थिए । ती कार्यक्रम र सरकारको नीतिको कार्यान्वयन र यसको प्रभावको बारेमा महालेखाले केही बोल्न पर्ने थियो । चाहेको भए यही विषयको विशेष परीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने थियो । तर महालेखा यसमा प्रवेश गर्न जरुरी नै ठानेन । अरू त देखेन देखेन । महालेखाको प्रतिवेदन यो विषयमा पनि मौन छ ।

यसले देशको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यसका केही असरहरूमध्ये ग्रे सूचीमा परेको देशमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न हचिकचिाउन सक्छन्, ग्रे सूचीमा परेको देशसँग व्यापार गर्न अन्य देशहरूले कठोर सर्तहरू लगाउन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या आउन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूले ग्रे सूचीमा परेको देशका बैङ्कहरूसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउन सक्छन्, बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा समस्या आउन सक्छ । वैदेशकि लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमी आएमा देशको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्तछ ।

ग्रे लिस्टको परिणाम भविष्यमा ब्ल्याकलिस्टिङ र विश्वका धेरै प्रमुख बैङ्कहरूसँगको बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुनसक्छ । नेपाल विश्वका अन्य बैकसँगको बैंकिङ सञ्जालबाट काटियो भने, नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले पैसा घर पठाउनसम्म पनि सक्दैनन् । यस्तो गम्भीर विषयलाई अर्थव्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयले थाहै नपाए जस्तो गरेको छ ।

महालेखाले विगतका प्रतिवेदनको तुलनामा हालको प्रतिवेदनको ठेली ठूलो बनाएको छ । करिब १००० पेजको ठेलीमा गुदी र गुह्य कुराहरू भन्दा पनि अनावश्यक कथाहरू समेटेको पाइएको छ । मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या, अनियमितता र घोटालाहरूमा चासो देखिएन । महालेखाको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा जानकारहरूले यता महालेखापरीक्षकसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलगायतका समग्र वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्ने क्षमता र हैसियत नै छैन या मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू नियोजित तरिकाले ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्रभित्र महालेखा फसेको छ भन्ने आशङ्का गरिएको छ ।