काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद् बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले कुल १९ खर्ब, ६४ अर्ब, ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । धेरैले पुरानै ढर्राको परम्परगत बजेट भनि टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सरकारको बजेटमा कार्यक्रमिक सोच र प्रतिबद्धता भएको भए निम्न १२ बुँदे कार्यक्रम सहजरुपमा लागू हुने थिए । यसरी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दा यसले देशमा उत्पादन बृद्वि, रोजगारी बृद्वि हुने र जनतालाई राहत प्रदान हुने थियो । यसबाट राष्ट्रियरुपमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने थियो ।
राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर
१, बैंकिङ क्षेत्रको रहेको अधिक तरलतालगायत विभिन्न राष्ट्रिय कोषहरुको एकिकृतरुपमा परिचालन गरेर न्यूनतम १० खर्बको राष्ट्रिय उत्पादन बृद्वि तथा रोजगारी बृद्वि रिभल्भीङ कोष खडा गरेर यस्तो कोषमार्फत सुलभ, सस्तो दरमा कर्जा रकम र सीप उपलब्ध गराई १० लाखसम्म युवा, बेरोजगार र गरिब जनतालाई स्वरोजगार र लघु उद्यमी बनाउन सकिन्थ्यो ।
२, गरिब, विपन्न जनतालाई राहत प्रदान गर्न ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरेर रासन कार्डमार्फत वस्तु विक्री वितरण गर्न सकिन्थ्यो र कृत्रिम अभाव, भोकमरी, खाद्यन्न संकट, कुपोषण र महँगी नियन्त्रण गर्ने कदम चाल्न सकिन्थ्यो ।
३, जनतालाई सेवा पु¥याउने सार्वजनिक संस्थानहरु– दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामाग्री संस्थान, औषधी लिमिटेड, साझा यातायात संस्थानहरुलाई संघीयता बमोजिम स्थानीय तहका सरकारहरुको समेत सहभागीता र शेयर लगानी हुने गरि पुर्नसंरचना गरेर सेवाहरुको पुनसंरचना गरेर यी संस्थानहरुको सेवा ७५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो ।
४, किसानलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न, विचौलिया राजको अन्त्य गर्न किसानलाई बजार, मूल्य र प्राविधिक सेवाको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक हुन्छ । यो कामको ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिका हुँदै वडा तहमा एक कृषि र एक पशुपंक्षी प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराउने र हरेक पालिकामा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।
५, श्रम क्षेत्रको अनौपचारिकरण अन्त्य गर्न हरेक पालिकाबाट श्रम गर्नेहरुको लगत संकलन गरेर हरेक वर्ष एकीकृत रुपमा श्रमिक तथ्यांक प्रकाशन गर्न सकिन्थ्यो । र, श्रम गर्ने प्रत्येक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको जालोमा ल्याउन संघ र स्थानीय पालिकाहरुबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गराउने आधार तयार हुने थियोे ।
६, वार्षिक रुपमा ३÷४ खर्बको व्यापार घाटा घटाउन पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको मेशीनरी पार्टपुर्जाको आयात घटाई व्यापार घाटा घटाउन पहिलो वर्षमा देश भरका शहरमा थप १००० विद्युतीय साझा यातायात संचालन गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नेपाली पहाडे कागजको मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी तलब भत्ता उपभोग गर्ने राष्ट्र सेवकका लागि नेपाली उत्पादित कपडा, जुत्ता, मोजा मात्रै पोशाकबापत प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा घटाउने र उत्पादन र रोजगारी बृद्वि गर्ने आधार तयार हुने थियोे ।
७, दिवा खाजाका लागि छुट्टयाइएको रकममा थप बृद्वि गरेर हरेक विद्यालयमा रैथाने खाजाका लागि रोजगारीमा आधारित १÷१ वटा क्यान्टिन संचालन गरेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन बृद्वि र रोजगारी श्रृजना गर्न सकिने थियोे ।
८, गाउँघरमा रहेको बाँझो जग्गा तथा खेतीयोग्य सरकारी पर्ती जग्गामा उत्पादन बृद्वि गर्न संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र लगानीमा स्थानीय पालिकाहरुको क्षमता बृद्वि गरेर उनीहरूकै नेतृत्व, सक्रियता र व्यवस्थापनमा जग्गाको पहिचान गरि सहकारी समुहमा आधारित पकेट खेतीको आरम्भ गरेर देशमा उत्पादन बृद्वि र रोजगारीबृद्विको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न सकिन्थ्यो ।
९, सरकारी खर्च घटाउन राष्ट्रिय भूमि आयोगको सट्टामा स्थानीय सरकारहरुको क्षमता अभिबृद्वि गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी जनताको पहिचान गरि नापी, मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासनको संयुक्त संयन्त्रबाट जग्गा वितरणको कार्य गर्न सकिन्थ्यो । यस्तै डाक्टर डिल्लीराज खनालको आयोगको सुझाव प्रतिवेदनअनुसार विषयगत मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभेर संघमा बढीमा १५ र प्रदेशमा ५ कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिगत सवारीसाधनको सुविधा, पेट्रोल खर्च, सवारीचालक र मर्मतसम्भारको सट्टामा विधुतीय सामुहिक परिवाहनको व्यवस्था गरेर, लगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेर पूँजीगत खर्चका लागि थप श्रोत जुटाउने आधार तयार हुने थियो ।
१०, हरेक गाउँ पालिकामा आगामी पाँच वर्षभित्र एक सुविधा सम्पन्न अस्पताल संचालन गर्ने, जसमा डाक्टर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु, नर्सहरु, ल्याब र पर्याप्त औषधीको व्यवस्था गर्ने गरि यस वर्षदेखि नै न्यूनतम १३० पालिकामा उल्लेखित ढंगबाट बजेट विनियोजन गरेको भए जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरेपनि आगामी पाँच वर्षभित्र जनताले गाउँ घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने थिए । उपचारका लागि शहर बजार, राजधानी र विदेशमा गएर लाखौं खर्च गर्न पर्दैन थियोे । यसबाट उपचार वापतको खर्च बचत भई राष्ट्रिय पूँजी परिचालनको आधार बन्ने थियोे ।
११, एक जिल्ला एक उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्याम्पस, हरेक पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालयलाई प्रदेश स्तरमा महाविद्यालयमा रुपान्तरण र विकास गरेर प्राविधिक धारको उच्च शिक्षा प्रदेश स्तरमा अध्यापन गराउने र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो । यस्तै एक वडा– एक माविलाई नमूना विद्यालयको रुपमा पूर्वाधार र भौतिक विकास गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि क्रमागत बजेट विनियोजन गरेको भए शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार र परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो ।
१२, अदालतको फैसलाअनुरुप विगतमा जथाभावी रुपमा नागरिकता लिएका गैह्रनेपाली नागरिकहरुको नागरिकता रद्व गर्ने अभियान संचालन गर्न सकिन्थ्यो ।
(लेखक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पेसागत महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
